2019 चा अर्थसंकल्प व राष्ट्रीयकृत बँकाची भूमिका
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :04-Feb-2019
2019 चा अर्थसंकल्प देशातील सर्व वर्गासाठी काही ना काही सुखद भेट घेऊन आलेला आहे. अर्थात सध्याच्या राजकीय परिपाठी नुसार यावर टीका करण्याचे काम विरोधीपक्ष करीत आहेत व अमेरिकन पुस्तकातून भारताकडे पाहणारे विद्वान याची सुमार म्हणून संभावना करणार, परंतु यातच या अर्थ संकल्पाचे यश आहे. ग्रामीण महिलांसाठी शौचालय हा विषय जेव्हा सर्वप्रथम मोदी सरकारने मांडला होता तेव्हा याच विद्वानांनी तिरस्काराने नाकाला बोटे लावली होती, परंतु आता त्या योजनेच्या यशानंतर तीच बोटे तोंडात घालण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीची मोठी जवाबदारी राष्ट्रीयकृत बँकावर सोपविली आहे व ही गोष्ट जवळपास सर्वच अभ्यासकांच्या नजरेतून सुटल्या सारखी वाटते.
 
1. पहिली घोषणा म्हणजे आतापर्यंत बँकांच्या ठेवींवरील टीडीएसची मर्यादा दहा हजारावरून चौपट करून चाळीस हजारापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. म्हणजे प्रचलित व्याज दरा नुसार अंदाजे सहा लाख पन्नास हजारा पर्यंतच्या ठेवीदाराच्या व्याजावर बँका परस्पर कर कापणार नाहीत. आजवरची दहा हजाराची मर्यादा फारच कमी होती त्यामुळे मध्यम वर्ग व ज्येष्ठ नागरिक ज्यांना अन्य उत्पन्नाचे स्रोत नाही. त्यांना या रकमेच्या वर व्याज गेल्यास त्याचा परतावा घेण्यास आयकर विभागाचे उंबरठे झीजवावे लागत होते. याचाच परिणाम म्हणून हा वर्ग अनौपचारिक आर्थिक संस्थांकडे वळायला लागला होता. त्यातील मोठ्या प्रमाणातील अनियमितता आता फक्त बिहार, बंगाल सारख्या अविकसित राज्या पुरत्या मर्यादित न राहता आपल्या सुशिक्षित महाराष्ट्रातपण पाय पसरायला लागल्या आहेत. या मर्यादा वाढीमुळे ठेवीं अशा अनौपचारिक आर्थिक संस्थांकडून बँकांकडे वळतील व त्यामुळे याचा फायदा फक्त ठेविदारांपुरता मर्यादित न राहता बँकांना सुद्धा आपल्या किरकोळ (ठशींरळश्र ) ठेवी वाढविण्यास मदत होईल व त्यांचे घाऊक (उेीिेीरींश ) ठेवींवरील परावलंबित्व कमी होईल.

 
2. दुसरी महत्त्वाची घोषणा देशातील तेरा कोटी अल्प भूधारक शेतकर्‍यांना सहा हजार रुपये वार्षिक मानधन देण्याची आहे. या वर्षीचे पंच्याहत्तर हजार कोटींचे मानधन त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. अजूनही जनधन योजनेचा उपहास करणे बंद झालेले नाही परंतु, कधीही बँकेचा उंबरठा न ओलांडलेल्या या तेरा कोटी लोकांना बँकिंग प्रवाहात आणण्याचे मोठे काम ही योजना करणार आहे.
 
3. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या व लघु व मध्यम उद्योगांच्या एक कोटी पर्यंतच्या कर्जावरील व्याजावर दोन टक्क्यांचे अनुदान, बँकांना व या समूहातील कर्जदारांना नक्कीच फायदा व प्रोत्साहन देणारे ठरणार आहे.
 
4. या बजेट मधे बँकांना भांडवल पुरवण्यासाठी कुठलीही घोषणा करण्यात आली नसली तरी मागील पाच वर्षांत दोन लाख साठ हजाराचे भांडवल या सरकारने पुरविले आहे व त्यामुळे निवडणुका नंतर या संदर्भात घोषणा अपेक्षित आहे.
 
5. अकरा पैकी तीन बँकांवरील पिसिए निर्बंध मागे घेण्यात आलेले आहेत. उरलेल्या आठ पैकी देना बँक, बँक ऑफ बरोडा मधे विलीन होत आहे व आयडीबीआय चा ताबा एलआयसीने घेतला आहे. म्हणजे फक्त सहा बँकांवर निर्बंध आहेत. अलाहाबाद बँक, युनायटेड बँक, कॉर्पोरेशन बँक, युको, सेन्ट्रल बँक, इंडियन ओव्हरसीझ या त्या बँका आहेत. सरकारला विश्वास आहे की सरकारच्या वसुली प्रक्रियेतील धाडसी धोरणामुळे या बँकासुद्धा या निर्बंधातून बाहेर पडतील. यामुळे कर्ज पुरवठा वाढून अर्थ व्यवस्था वाढीस लागेल.
 
सरकारच्या सर्व घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला राष्ट्रीयकृत बँकावर निर्भर राहावे लागणार आहे. या अंमलबजावणी साठी आपल्या प्रयत्नाची पराकाष्ठा करणार्‍या बँक कर्मचार्‍यांना प्रोत्साहन देण्याची नितांत गरज आहे. दुर्देवाने फक्त त्यांच्या संघटनांचे नेतृत्व एका विशिष्ट विचारधारेशी जुळले असल्यामुळे त्यांच्या न्याय मागण्यांकडे दुर्लक्ष होते आहे. असमाधानी कर्मचारी फक्त नियमांच्या धाकामुळे या सर्व योजनांची अंमलबजावणी मनापासून करतील, अशी वृथा अपेक्षा सरकारने बाळगू नये.