पोलिस आयुक्तांवर ‘ममता’ नाहीच, चौकशीचा सामना कराममता बॅनर्जींना ‘सर्वोच्च’ झटकासीबीआयला तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :05-Feb-2019
नवी दिल्ली,
कोलकात्याचे पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांची शारदा चिटफंड घोटाळ्यात चौकशी करण्यासाठी आलेल्या सीबीआय अधिकार्‍यांना अटक करणार्‍या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सर्वोच्च न्यायालयात तोंडघशी पडल्या. चौकशीचा सामना करण्यात त्यांना काय अडचण आहे. आम्ही त्यांच्या अटकेचे आदेश देणार नाही, पण त्यांना चौकशीचा सामना करावाच लागणार आहे, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंगळवारी दिला. सीबीआय कारवाईचा निषेध करण्यासाठी धरणे आंदोलनावर बसलेल्या ममतांना हा मोठा झटकाच आहे.
 
 

 
 
 
पोलिस आयुक्त राजीव कुमार हे मेघालयातील शिलॉंग येथे सीबीआयपुढे हजर होतील आणि चौकशीत आवश्यक ते सर्वच सहकार्य करतील. तपासाच्या काळात सीबीआय त्यांना अटक करणार नाही, तसेच अन्य कोणतीही कारवाई करणार नाही, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या तीन सदस्यीय न्यायासनाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
 
 
 
न्यायालयाने यावेळी राजीव कुमार यांना नोटीस जारी करून, 20 फेबु्रवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याच तारखेला पुढील सुनावणी होणार आहे. राजीव कुमार चिटफंड घोटाळ्यातील आरोपींना वाचविण्यासाठी पुरावे नष्ट करीत आहेत, तसेच या प्रकरणी गठित एसआयटीचे प्रमुख असताना त्यांनी सीबीआयला बोगस दस्तावेज दिले होते, असा आरोप सीबीआयने केला आहे.
 
 
सीबीआयच्या वतीने युक्तिवाद करताना महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल म्हणाले की, एसआयटीने पुराव्यांसोबत छेडछाड केली आणि योग्य तपासही केला नाही. तर, बंगाल सरकारचे वकील अभिषेक मनू िंसघवी यांनी, सीबीआयला कोलकाता पोलिसांना त्रास द्यायचा आहे, असा आरोप केला.
 
 
 
यावर न्यायालयाने, राजीव कुमार यांना चौकशीची काय अडचण आहे, पोलिस आयुक्त सीबीआयसमोर हजर का होत नाही? असा सवाल केला. पोलिस आयुक्तांनी तपासात सहकार्य करावे, असा आदेश देण्यात आम्हाला कोणतीच अडचण नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
 
 
सुमारे 15 मिनिटांच्या या सुनावणीत वेणुगोपाल आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात चिटफंड घोटाळ्यातील आजवरचा घटनाक्रम कथन केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे सोपविला, पण राजीव कुमार तपासात सहकार्य करायला तयार नाही, याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. आम्हाला यातील आरोपींनी केलेल्या सर्व कॉल्सची माहिती हवी आहे, पण ती देखील मिळाली नाही आणि जे मिळाले, ते सर्व बोगस होते. यावरून आरोपींचा बचाव करण्यासाठीच एसआयटीचा खटाटोप सुरू असल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप वेणुगोपाल यांनी केला.
 
 
 
अवमानना खटल्यावर नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल आम्ही कोलकाता पोलिस प्रमुखांविरोधात अवमानना खटला दाखल केला आहे, असे वेणुगोपाल यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने असे नमूद केले की, आम्ही आजच बंगालचे मुख्य सचिव, राज्याचे पोलिस महासंचालक आणि कोलकात्याच्या पोलिस प्रमुखांना नोटीस पाठवत आहोत. 18 फेबु्रवारीपर्यंत त्यांना यावर आपले उत्तर सादर करायचे आहे. त्यांचे उत्तर तपासल्यानंतरच अवमानना खटल्यावर आम्ही पुढील निर्णय घेणार आहोत.