मुख्यमंत्र्यांची यशस्वी शिष्टाई, अण्णांचे उपोषण मागे
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :05-Feb-2019
राळेगण सिद्धी,
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सुमारे सहा तास चाललेल्या बैठकीनंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी गेल्या सात दिवसांपासून लोकपालसह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सुरू असलेले आपले बेमुदत उपोषण आज मंगळवारी सायंकाळी मागे घेतले. राज्य आणि केंद्र सरकारने आपल्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असल्यामुळे उपोषण सुरू ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही, मी उपोषण मागे घेत आहे, असे अण्णा हजारे यांनी जाहीर केले.
 
 

 
 
 
 
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते फळांचा रस पिऊन अण्णांनी आपले उपोषण सोडले. लोकपालची अंमलबजावणी आणि लोकायुक्त नियुक्त करण्यासंदर्भातल् कायद्याची नव्याने पुनर्रचना करणे, या दोन प्रमुख मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. इतर मागण्याही पूर्ण करण्यावर सरकारने सहमती दर्शवली आहे. मी यावर समाधानी आहे, असे अण्णा हजारे यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.
 
 
 
आज दुपारीच मुख्यमंत्री फडणवीस राणेगण सिद्धी येथे दाखल झाले त्यांनी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनिंसह यांनी अण्णा हजारेंसोबत बंद खोलीत प्रदीर्घ चर्चा केली. या बैठकीनंतर पत्रपरिषदेला संबोधित करताना मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र व राज्य सरकारने अण्णांच्या सर्वच मागण्या मान्य केल्या असल्याची माहिती दिली. अण्णांना याबाबत दिलेले लेखी आश्वासनही त्यांनी पत्रकारांना दाखविले. आगामी काळ आचारसंहितेचा असल्याने काही मागण्या निवडणुकीनंतर पूर्ण केल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. लोकपाल नियुक्तीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले. या पत्रपरिषदेत केंद्रीय मंत्री राधामोहनिंसह, सुभाष भामरे आणि महाराष्ट्राचे मंत्री गिरीश महाजन हे देखील उपस्थित होते.
 
 
 
लोकपाल नियुक्तीच्याप्रमुख मागणीबद्दल मुख्यमंत्री म्हणाले की, 13 फेब्रुवारी रोजी लोकपाल निवड समितीची बैठक होणार आहे. महाराष्ट्रात लोकायुक्ताचा नवा कायदा आणि त्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करावी, अशी अण्णांची मागणी होती. यासंदर्भात पुढील अधिवेशनात मसुदा मांडणार आहे.
 
 
 
कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्तता असावी, अशी अण्णांची मागणी होती. यासंदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारने स्वायत्त अध्यक्ष नेमले आहेत. केंद्र सरकारने 50 टक्के हमी भाव जाहीर केला आहे. त्यातील दुसरी ‘सी 2+50’ ही पद्धत अवलंबली पाहिजे, अशी अण्णांची मागणी होती. त्यावर असा निर्णय झाला की, कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात येईल. या समितीने ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत आपल्या शिफारसी सरकारला सादर करायाच्या आहेत.
शेतकरी सन्मान योजनेतून शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या वार्षिक सहा हजार रुपयांच्या निधीत वाढ करण्याची अण्णांची मागणी देखील मान्य करण्यात आली आहे. ही दरवाढ केंद्र सरकारने मान्य केली आहे आणि तसेही केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी अलीकडेच, सरकारच्या महसुलात जसजशी वाढ होईल, तसतशी या रकमेत वाढ करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. यात राज्यांनीही आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन राधामोहनिंसह यांनीही केले आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
अशा होत्या अण्णांच्या मागण्या
- भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केंद्रात तत्काळ लोकपाल नियुक्ती करावी
- लोकपाल, लोकायुक्त कायद्यानुसार सर्व राज्यांत सक्षम लोकायुक्तांची स्थापना व्हावी
- स्वामीनाथन्‌ आयोगाच्या शिफारशींनुसार शेतकर्‍यांच्या कृषीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट जास्त किमान आधारभूत किंमत मिळावी
- फळे, भाजीपाला व दुधासाठी हमीभाव निश्चित करावा
- ज्यांच्या घरात शेतीशिवाय उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही, अशा 60 वर्षे वयावरील शेतकरी व शेतमजुरांना मासिक किमान पाच हजार रुपये पेन्शन मिळावी
- शेतकर्‍यांना सक्षम करण्यासाठी सर्व शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती द्यावी
- राष्ट्रीय कृषिमूल्य आयोगाला संविधानिक दर्जा देऊन संपूर्ण स्वायत्तता द्यावी
- कृषी अवजारे, आधुनिक तंत्रज्ञानातील ठिबक िंसचन व अन्य तांत्रिक वस्तूंना जीएसटीतून पूर्णपणे वगळावे