प्रशांत भूषण यांना अवमनानना नोटीस;केंद्राच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची कारवाई
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :06-Feb-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
नवी दिल्ली, 
 
एम. नागेश्वर राव यांची सीबीआयच्या अंतरिम प्रमुखपदी नियुक्ती करण्याच्या मुद्यावर न्यायालयावर टीका करणारे टि्‌वट केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी प‘‘यात वकील प्रशांत भूषण यांना न्यायालयीन अवमानना नोटीस जारी केली आहे.
 
भूषण यांनी न्यायालयावर टीका करणे हा न्यायालयाचा अपमान आहे, यासाठी त्यांच्याविरुद्ध खटला भरण्यात यावा, अशी विनंती महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल आणि केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. नवीन सिन्हा यांच्या दोन सदस्यीय न्यायासनाने भूषण यांना अवमानना नोटीस बजावली आणि तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
 
समाजावर आणि जनसामान्यांच्या मतावर परिणाम करणारे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना, त्यावरून वकील िंकवा इतर कुणालाही न्यायालयावर टीका करता येते काय, हा प्रश्न आमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि त्यावर आम्ही गंभीरपणे अभ्यास करणार आहोत. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांवर टीका करणे म्हणजेच न्यायप्रणालीच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणे, असा अर्थ होतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
 
आम्ही नोटीस जारी करीत आहोत, यावर आता पुढील सुनावणी 7 मार्च रोजी होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाच्या प्रकि‘येवर प्रसार माध्यमांमधून अनेकदा टीका होत असते, पण सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलाने अॅटर्नी जनरलचा अपमान करणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.
 
भूषण यांनी माझ्या ज्या मतावर टीका केली, ती मूळात माझी नव्हतीच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, न्या. ए. के. सिक‘ी आणि लोकसभेतील गटनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे मी सर्वोच्च न्यायालयात विशद करीत होतो. त्यातील एकही वाक्य माझे स्वत:चे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी माझा नाही, तर संसदीय समितीचा आणि पर्यायाने न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असे वेणुगोपाल यांनी स्पष्ट केले.
अवमानप्रकरणी शिक्षा म्हणजे ब‘ह्मास्त्रच
न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षा देणे हे ब‘ह्मास्त्रच असते आणि ते जपूनच वापरावे लागते, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. खटल्यांच्या सुनावणीवरील वार्तांकनावर आमचा आक्षेप नाही, मात्र खटल्याशी संबंधित वकिलांनी न्यायप्रविष्ट प्रकरणात वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेत सहभागी होण्याचे प्रकार रोज घडतात, अशा शब्दात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.