नव्या नोटा ओळखणे अंधांना होणार सोपे
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :06-Feb-2019
मुंबई,
 
 
नोटबंदीनंतर चलनात आलेल्या नव्या नोटा अंध व्यक्तींना ओळखता याव्यात म्हणून ‘आयबिल’ यंत्रे विकत घेतली जाणार आहेत. त्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने उच्च न्यायालयात दिली.
 
 

 
 
 
नोटबंदीनंतर चलनात आलेल्या नव्या नोटा ओळखण्यात अंध व्यक्तींना अडचणी येत असल्याच्या मुद्यावरून नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाईंड्स (नॅब) या संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता रिझर्व्ह बँकेने आपली बाजू स्पष्ट केली.
 
 
 
 
मोबाईल सॉफ्टवेअरच्या मदतीने नोटा आणि नाण्यांचे मूल्य ओळखता येईल का? याची चाचपणी करा, अशी सूचनाही उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला केली आहे. अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पौंड आणि युरोपीय महासंघाचे युरो ही चलने संबंधित देशांतील अंध व्यक्ती कशा ओळखतात, असा प्रश्नही खंडपीठाने मागील सुनावणीत केला होता.
 
 
 
 
नव्या नोटा केवळ स्पर्शाने ओळखता येत नाहीत. पूर्वीच्या नोटांमध्ये काही उठावदार भाग आणि तुटक रेषा होती. त्या वैशिष्ट्यांच्या आधारे नोटेचे मूल्य ओळखता येत असे. पूर्वीच्या नोटा वेगवेगळ्या आकाराच्या होत्या; मात्र नवीन नोटांचे आकार साधारणत: एकसारखे असल्यामुळे त्या वापरण्यासही सोप्या नाहीत, ही बाब याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिली.
 
 
 
 
त्यावर रिझर्व्ह बँकेने परदेशांत विविध चलने ओळखण्यासाठी ‘आयबिल’ या यंत्राचा वापर केला जात असल्याची माहिती दिली. ही यंत्रे खरेदी करण्यासाठी निविदा काढल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. मूल्यानुसार नोटांचा आकार वेगवेगळा असावा, याबाबत कुठलाही नियम नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे वकील व्यंकटेश धोंड यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
 
 
 
नाण्यांचा तक्ता सादर
आकार आणि वजन जवळपास सारखे असल्यामुळे नवीन नाण्यांमध्ये फरक करणेही अंधांना कठीण होत आहे, याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. हा मुद्दा पटवून देण्यासाठी त्यांनी जुनी आणि नवीन नाणी चिकटवलेल्या पुठ्ठ्याचा तक्ता खंडपीठासमोर सादर केला. नाणी तयार करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. त्यामुळे केंद्राने पुढील सुनावणीवेळी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश खंडपीठाने यावेळी दिले.