पाक लष्कर, आयएसआयचा राजकारणात हस्तक्षेप नको - सरकारने दहशतवादाविरुद्ध कारवाई करावी - सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर आदेश
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :06-Feb-2019
इस्लामाबाद,
पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआयने राजकारणात आणि सरकारच्या कामकाजात कुठलाही हस्तक्षेप करू नये, तसेच सरकारच्या कामकाजावरही प्रभाव टाकू नये. विशेषत: आयएसआयने आपल्या चौकटीतच राहावे, असे कठोरपणे सांगतानाच, पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज सरकारला, दहशतवाद्यांवर कुठलीही दया न दाखवता कारवाई करण्याचा आदेश दिला.
 
 
 
 
 
देशात तिरस्कार, द्वेष आणि दहशतवाद पसरविणार्‍या कट्टरतावादी संस्थांच्या प्रत्येक हालचालींवर प्रांतीय आणि फेडरल सरकारने अतिशय बारीक लक्ष ठेवावे आणि त्यांच्याविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई केली जावी, असे न्या. काझी फईज आणि न्या. मुशिर आलम यांनी 2017 मधील एका प्रकरणाच्या निकालात स्पष्ट केले.
 
 
 
सर्व सरकारी संस्था आणि विभाग, तसेच पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय या गुप्तचर संस्थेने त्यांच्या निर्धारित चौकटीत राहूनच आपले कार्य करावे. देशातील कायद्याने प्रत्येक संस्था व विभागाचे कार्यक्षेत्र निश्चित केले आहे, त्याचे कुठल्याही स्थितीत उल्लंघन व्हायला नको. यातही महत्त्वाचे म्हणजे, लष्कर आणि आयएसआयचा सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप वाढत असल्याचे आम्हाला अनेक घटनांवरून दिसून आले आहे. लष्करातील वरिष्ठ अधिकारी तर काही निवडक राजकीय पक्षांना पािंठबा देत असल्याचेही उघडकीस आले आहे. हे सर्व प्रकार कदापि मान्य होणार नाही, अशी तंबीच न्यायालयाने दिली.
 
 
 
लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात सहभागी होणारे जवान व अधिकार्‍यांकडून, ते राजकारणात आणि सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणार नाही, याची शपथ घेतली जाते. या शपथेचे उल्लंघन करणार्‍या जवान व अधिकार्‍यांवर फेडरल सरकारने, तसेच या तिन्ही दलांच्या प्रमुखांनी कठोर कारवाई करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. मागील वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लष्करानेच इम्रान खान यांच्या पक्षाला सत्तेत येण्यास मदत केली होती, अशी माहितीही आमच्याकडे आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.