शबरीमलै आदेशावर पुनर्विचार नको : केरळ सरकार - मंदिर प्रशासन मात्र अनुकूल - सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सुरक्षित
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :06-Feb-2019
नवी दिल्ली,
जगप्रसिद्ध शबरीमलै मंदिरात 10 ते 50 वर्षे वयोगटातील महिलांना प्रवेश देणार्‍या ऐतिहासिक निर्णयावर पुनर्विचार करण्यात येऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका केरळ सरकारने आज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली. तिथेच शबरीमलै मंदिराचे प्रशासन सांभाळणार्‍या त्रावणकोर देवस्वम मंडळाने, न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करताना, आपल्या आधीच्या भूमिकेवरून घूमजाव केला आहे. या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या अन्य संघटनांनी मात्र, न्यायालयाने यावर पुनर्विचार करायलाच हवा, अशी आग्रही विनंती केली आहे. सर्व पक्षकारांची भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल सुरक्षित ठेवला.
 
 

 
 
 
28 सप्टेंबर 2018 रोजीच्या या निकालावर पुनर्विचार करण्यात यावा, असा ठोस आधार एकाही याचिकाकर्त्याने दिलेला नाही, असे केरळ सरकारच्या वकिलांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाला सांगितले. तत्पूर्वी, विविध संघटनांनी आपला युक्तिवाद सादर करून, न्यायालयाने आपल्या निकालावर फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले.
 
 
 
शबरीमलै मंदिराचे व्यवस्थापन करणार्‍या मंडळात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या सदस्यांचाही समावेश आहे. कोणत्याही भाविकावर अन्याय व्हायला नको, अशी आमची भूमिका असून, न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिलेल्या निकालाला आमचा पािंठबा आहे, असे मंडळाच्या वतीने सांगण्यात आले.
 
 
 
 
आम्ही सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आहे. आमच्याकडे सुमारे 64 याचिका दाखल झाल्या आहेत आणि आम्ही आताच यावर कुठलाही निकाल देणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.