अण्णा, का करता असली उपोषणं?
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :07-Feb-2019
परवा अण्णांनी आरंभलेल्या उपोषणात राजकारणाचा जराही लवलेश नव्हता, असं मानू या. राज ठाकरेंनी केलेली वाहवाही असो, की मग कॉंग्रेसने जाहीर केलेला पािंठबा असो, त्यामागे सरकारच्या बदनामीचा कुठलाही हेतू नव्हता, याबाबत तमाम मराठी जनतेने, उर्वरित सार्‍या भारतीय जनांनी खात्री बाळगावी. मुळातच अण्णा हजारे म्हणजे राजकारणविरहित व्यक्तिमत्त्व. त्यांचा कुणीही, स्वत:च्या राजकारणासाठी, त्याला पाहिजे तसा वापर करावा, अशी त्यांची ख्याती झालीय्‌ खरी आताशा. अण्णांचे उपोषण कुणाच्यातरी इशार्‍यावरून सुरू होते. मग लोकांचं मनोरंजन, सरकारची पळापळ, उपोषण सोडविण्यासाठीची धडपड, कुणाचा पािंठबा, कुणाचा विरोध, बातम्यांची भरमार, प्रश्नांचा भडिमार, सत्ताधार्‍यांची दमछाक, विरोधकांचा हुरूप आणि एक दिवस कुणाच्यातरी हातून कुठल्याशा फळाच्या रसाचा ग्लास हातात धरून उपोषणाची समाप्ती... ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर साधल्या जाणार्‍या अण्णांच्या उपोषणाच्या मुहूर्तानंतरचे हे टप्पे एव्हाना तोंडपाठ झाले आहेत सर्वांच्याच.
 
 

 
 
 
अण्णांसारख्या एखाद्या निरलस, नि:स्वार्थी समाजसेवकावर वारंवार उपोेणाची वेळ येणे तसे दुर्दैवीच. पण, त्यांच्या आडून स्वत:च्या राजकारणाची पोळी कुणी शेकून घेणे, हे त्याहून वाईट. दुर्दैवाने नेमके तेच वारंवार घडतेय्‌. एखाद्या चांगल्याशा उद्देशाने उगारलेले आंदोलनाचे अस्त्र असे राजकारणापायी बोथट ठरू लागले अन्‌ त्यातून एखाद्या साधकाच्या प्रतिमेचा दर्जा सुमार ठरू लागला, तर लोकांनी आशेनं, विश्वासानं, आदरानं बघायचं कुणाकडे, असा प्रश्न उपस्थित होईल या पुढील काळात. त्यामुळे स्वभावाच्या आणि एकूणच व्यक्तिमत्त्वाच्या साधेपणात किती वाहवत जायचे, स्वत:च्या प्रतिमेचा गैरवापर कुणाला किती करू द्यायचा, याचा निर्णय तर दस्तुरखुद्द अण्णांनाच घ्यावा लागणार आहे कधी ना कधी! अर्थात, त्यामुळे अण्णांनी आरंभलेल्या उपोषणाचं, त्यांनी मागणी केलेल्या मुद्यांचं महत्त्व तसूभरही कमी होत नाही. माहितीच्या अधिकारांसंदर्भातला घटनादत्त अधिकार भारतीय नागरिकांना मिळवून देण्यात अण्णांचे योगदान कुणी कितीही ठरवले तरी नाकारता येणार नाही. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी करावयाच्या लोकपालाच्या नियुक्तीचाही मुद्दा तसा जुनाच. तेवढाच महत्त्वाचाही. बाकी हा मुद्दा सोडला, तर ‘यंदाच्या’ उपोषणादरम्यान अण्णांनी पुढे केलेले इतर सारे विषय, त्याला अनुसरून त्यांनी मांडलेल्या, स्वामिनाथन्‌ समितीने शेतकर्‍यांसाठी केलेल्या शिफारशींच्या अमंलबजाणीपासून तर शेतमालाला उत्पादनावर आधारित भाव देण्याच्या मागणीपर्यंतच्या एकूणच मागण्या, घासून पुसून गुळगुळीत झालेल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर 2004 मध्ये स्थापन झालेल्या एम. एस. स्वामिनाथन्‌ यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने नंतरच्या दोन वर्षांत सादर केलेल्या विविध अभ्यासपूर्ण अहवालांच्या, त्यात नमूद शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी चक्क 2019 मध्ये उपोषणाची गरज पडावी, ही बाब तर अयोग्य आहेच, पण अण्णांना पुढे करून ज्यांनी कुणी या उपोषणाचे राजकीय नाटक रचले, त्यांच्याही अकलेचे दिवाळे निघाले असल्याचे त्यांनी स्वत:च स्पष्ट केले आहे. शेतमालाच्या हमीभावापासून तर राष्ट्रीय कृषिमूल्य आयोगाला संवैधानिक दर्जा बहाल करण्यापर्यंत... यातला एकही मुद्दा कुणीतरी उपोषण केल्याने सुटणारा नाही. खुद्द सरकारनेच स्थापन केलेल्या एखाद्या आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी नंतरची पंधरा पंधरा वर्षे होत नसेल, तर त्याचे समर्थन कुणाला, कसे करता येईल? संसद आणि विधिमंडळाच्या सभागृहात कायम कुठल्याशा मुद्यांवरून िंधगाणा, गोंधळ घालणार्‍यांनी कधीतरी याही मुद्यांवरून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडायला हवे होते ना? तसे घडल्याचे ऐकिवात मात्र नाही. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवरून फक्त आणि फक्त राजकारणच केलं पाहिजे, असा दंडक आहे का या देशात? मग सनदशीर मार्गाने ते सोडवायचे सोडून दरवेळी राजकारण करून खोबरे का केले जाते, बळीराजाच्या प्रत्येकच समस्येचे?
 
 
 
 
या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अण्णांचे उपोषण सोडविण्यासाठी घेतलेला पुढाकार योग्य अन्‌ महत्त्वाचाच म्हटला पाहिजे. विरोधकांनी अण्णांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकारच्या दिशेने निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे सारे वार निरस्त्र केलेत. ही राजकीय मात देतानाही, उपोषणाद्वारे मांडणी झालेल्या मुद्यांची हाताळणी मुख्यमंत्र्यांनी तेवढ्याच प्रभावीपणे, आत्मीयतेने केली आहे. आगामी काळात जाहीर होणार्‍या आचारसंहितेच्या कारणावरून ज्या प्रश्नांवर आताच कार्यवाही करता येणार नाही, त्यावर नंतरच्या काळात पावलं उचलण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने या उपोषणाची सांगता झाली, हे महत्त्वाचं. शेवटी, अण्णा हजारे हे एक ‘रोल मॉडल’ आहे. त्याग, साधना आणि संघर्षातून त्यांचं व्यक्तिमत्त्व साकारलं आहे. साधी राहणी, स्वत: स्वत:साठी निर्धारित केलेल्या नीतितत्त्वांसाठी आयुष्य जगण्याची त्यांची तर्‍हा अनेकांना भावणारी आहे. म्हणूनच, स्वत:ला क्लेष देण्याचा मार्ग पत्करत त्यांनी सुरू केलेलं उपोषण तातडीनं थांबवलं जावं, असंच प्रत्येकाला वाटत होतं. त्यांच्या चाहत्यांनाही आणि वैचारिकदृष्ट्या त्यांना विरोध करणार्‍यांनाही. मुख्यमंत्र्यांनी नेमके तेच केले. उपोषण सोडण्यासाठी अण्णांनी सहमती दर्शवली अन्‌ अनेकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. हे खरेच की, अण्णांचं आंदोलन काही त्यांच्या कुठल्या वैयक्तिक मागणीसाठी नव्हतं. सारेच विषय समाजहिताचे, शेतकर्‍यांसाठीचे होते. त्याचे महत्त्व कुणी नाकारण्याचे कारण नाही. आता एकच व्हावं. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी, अण्णांच्या मागण्या मार्गी लावाव्यात, तर दुसरीकडे, विरोधकांनी अण्णांचा स्वत:च्या राजकारणासाठी वापर करण्याचे थांबवावे. ज्या स्वामिनाथन्‌ आयोगाची स्थापना आपण स्वत: केली, त्या आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी नंतरच्या किमान दहा वर्षांपर्यंत आपल्याला करता आली नाही, याची जराशीही लाज ज्यांना वाटत नाही, त्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आता अण्णांच्या उपोषणाला पािंठबा द्यावा यासारखा दुसरा विनोद असू शकत नाही. लोकपालाच्या मागणीसाठी तर दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर अण्णांचे ते ऐतिहासिक उपोषण झाले होते. स्वत: पंतप्रधानांच्या पुढाकारातून ते उपोषण सोडवण्यात आले होते. 2011 मध्ये संसदेत जनलोकपाल बिल मांडण्याची नौटंकीही झाली होती. संसदेत पूर्ण बहुमत असतानाही त्या बिलाचे वाटोळे करण्यात ज्यांनी त्या वेळी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, त्यांना आता अण्णांच्या लोकपाल नियुक्तीच्या मागणीला पािंठबा देताना मनाचीही वाटत नसेल, तर अशा दीडशहाण्या, संधिसाधू राजकारण्यांसाठी स्वत:ची स्वच्छ प्रतिमा कितीवेळा पणाला लावायची, हे खुद्द अण्णा हजारेंनीच ठरवलं पाहिजे आता. राजकारण्यांचं काहीच जात नाही, अण्णांना पुढे करून सरकारविरुद्ध रान पेटवायला. त्यांचे राजकारण साधले जाते. पण, अण्णांचं काय? अण्णा, लोक करणार नसतील तर तुम्हीच करा हे काम आता. थांबवा हा प्रकार. उपोषण हे लोकशाहीतले सर्वात मोठे, प्रभावी शस्त्र. वारंवार वापर करून हे शस्त्र असे बोथट होऊ देऊ नका. कुणाच्यातरी राजकारणासाठी तर मुळीच होऊ देऊ नका. जे लोक आज तुमच्या करवी स्वत:चे राजकारण साधताहेत, तेच लोक उद्या या शस्त्राची धार घालवण्याचे खापर आपल्या डोक्यावर फोडतील. तेव्हा अण्णा, आता निर्णय तुमच्या हाती आहे...