ममता बॅनर्जी यांचा आक्रस्ताळेपणा
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :07-Feb-2019
शारदा चिटफंड घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीच्या मुद्यावरून, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तीन दिवस जो तमाशा केला, त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये अराजकाची परिस्थिती उद्भवली होती. ममता बॅनर्जी यांची प्रतिमा आक्रमक नेत्याची आहे. आक्रमक नेतृत्वाने मिळालेल्या लोकप्रियतेमुळे ममता बॅनर्जी यांनी 2011 मध्ये, पश्चिम बंगालमध्ये 30 वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या माकपला पायउतार करत सत्ता मिळवली. एवढेच नाही, तर 2016 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा आपली सत्ता कायम ठेवली. आक्रमकता आणि आक्रस्ताळेपणा यातील सीमारेषा अतिशय धूसर आहे. ममता बॅनर्जी यांची यावेळची वागणूक आक्रमक नाही तर आक्रस्ताळेपणाची होती.
 
 
 
 
 
2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत बंगालच्या या वाघिणीने राज्यातील 42 पैकी 34 जागा िंजकत इतिहास घडवला होता. भाजपा आणि कॉंग्रेसनंतर लोकसभेतील तिसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष तृणमूल कॉंग्रेस आहे. त्यामुळेच अधूनमधून ममता बॅनर्जी यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्नं पडत असतात. पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या काही वर्षांत काही हजार कोटी रुपयांचे अनेक चिटफंड घोटाळे झाले. या सार्‍या घोटाळ्यात राज्यातील कष्टकरी, मध्यमवर्गीय तसेच लहान व्यापार्‍यांचे कष्टाचे हजारो कोटी रुपये बुडाले. शारदा चिटफंड घोटाळ्यापेक्षा रोजव्हॅली चिटफंड घोटाळ्‌याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. शारदा घोटाळा 2500 कोटी रुपयांचा, तर रोजव्हॅली चिटफंड घोटाळा 17 हजार कोटी रुपयांचा आहे.
 
 
 
कोलकाताचे पोलिस आयुक्त राजीवकुमार यांच्या चौकशीसाठी त्यांच्या निवासस्थानी धडकलेल्या सीबीआयच्या पथकाशी पश्चिम बंगाल पोलिसांनी केलेले वर्तन अतिशय निषेधार्ह होते. बंगाल पोलिसांनी सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना धक्काबुक्की केली, त्यांना जबरदस्तीने बसगाडीमध्ये टाकत पोलिस ठाण्यात नेले. पोलिस मग ते कोणत्याही राज्यातील असो, कायदा धाब्यावर बसवत कसा उच्छाद घालतात, त्याचा अनुभव या निमित्ताने संपूर्ण देशाने घेतला. पंतप्रधान कार्यालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेल्या सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना पोलिस अशी वागणूक देत असतील, तर ते राज्यातील गोरगरीब तसेच सर्वसामान्य माणसाला कशी वागणूक देत असतील, याची आपण कल्पना करू शकतो.
 
 
 
या सार्‍या प्रकरणात पश्चिम बंगाल पोलिसांएवढी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची वागणूकही धक्कादायक म्हणावी लागेल. ममता बॅनर्जी यांनी, पोलिस आयुक्त राजीवकुमार यांच्या निवासस्थानी धाव घेत आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचा आदर्श समोर ठेवत धरणे आंदोलन सुरू करत या प्रकरणाला राजकीय वळण दिले. त्याहून धक्कादायक म्हणजे पोलिस आयुक्त राजीवकुमार स्वत: ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत या धरणे आंदोलनात सहभागी झाले. राजीवकुमार यांची यावेळची वागणूक प्रशासकीय अधिकार्‍याची नाही, तर तृणमूल कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यासारखी राहिली. राजीवकुमार यांनी या धरणे आंदोलनात सहभागी होत प्रशासकीय सेवाशर्तीचे तसेच शिस्तीचे उल्लंघन केले आहे.
 
 
 
 
मुळात एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने असे धरणे आंदोलन करायचे का आणि करायचे असेल तर कोणासाठी, असा प्रश्न यातून उपस्थित झाला आहे. आपण राज्यातील कष्टकरी जनता तसेच गोरगरिबांचे तारणहार असल्याचा आव ममता बॅनर्जी आणत असतात, मात्र चिटफंड घोटाळ्यात आपली आयुष्यभराची कमाई गमावलेल्या राज्यातील गोरगरीब तसेच मध्यमवर्गीय जनतेला ममता बॅनर्जी यांनी अद्याप न्याय मिळवून दिला नाही. त्यामुळे पोलिस आयुक्त राजीवकुमार यांना सीबीआय कारवाईपासून वाचवण्यासाठी धरण्यावर बसण्याऐवजी ममता बॅनर्जी यांनी शारदा, रोजव्हॅली आणि नारदा घोटाळ्यात आपले सर्वस्व गमावून बसलेल्या गोरगगरीब तसेच मध्यमवर्गीय जनतेला न्याय तसेच त्यांचा बुडालेला पैसा परत मिळवून देण्यासाठी धरण्यावर बसायला हवे होते.
 
 
 
 
आज जे राजीवकुमार, ममता बॅनर्जी यांचे लाडके अधिकारी झाले आहेत आणि ज्यांच्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी आपली राजकीय प्रतिष्ठा तसेच सरकार पणाला लावले, ते कधीकाळी म्हणजे राज्यात माकपची सत्ता असताना त्यांचेही लाडके अधिकारी होते, हे आपल्याला विसरता येणार नाही. 2011 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी याच राजीवकुमार यांची चौकशी करवली होती. त्या वेळी वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी राजीवकुमार यांना क्लीन चिट दिल्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना कायम ठेवले. पुढे राजीवकुमार यांनी आपल्या वागणुकीने ममता बॅनर्जी यांना िंजकले, तो भाग वेगळा.
 
 
 
शारदा चिटफंड घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश ममता बॅनर्जी यांनीच आपल्या कार्यकाळात दिले होते. त्यासाठी स्थापन केलेल्या एसआयटीचे राजीवकुमार प्रमुख होते. पुढे या घोटाळ्यात तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्यांचा सहभागही समोर आला. त्यामुळे तृणमूलच्या काही खासदारांना आणि नेत्यांना अटकही झाली होती. आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना अटक झाली त्या वेळी ममता बॅनर्जी एवढ्या चवताळल्या नव्हत्या, जेवढ्या त्या राजीवकुमार प्रकरणात भडकल्या. त्यामुळेच संशयाची पाल मनात चुकचुकते आहे.
 
 
 
राजीवकुमार यांनी, शारदा घोटाळ्याचे सूत्रधार सुदीप्ता सेन आणि देवयानी मुखर्जी यांना 2013 मध्ये काश्मीरमधून अटक केली होती. या दोघांजवळून त्यांनी एक लाल रंगाची डायरी आणि पेनड्राईव्हही जप्त केला होता. पुढे या घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे गेल्यानंतर राजीवकुमार यांनी ही डायरी तसेच पेनड्राईव्ह सीबीआयला दिला नव्हता. शारदा चिटफंड घोटाळ्याचे रहस्य या डायरीत तसेच पेनड्राईव्हमध्ये असल्याचा संशय आहे. त्यामुळेच तर ममता बॅनर्जी यांना राजीवकुमार यांचा एवढा पुळका आला नाही? राजीवकुमार यांनी पुरावे नष्ट केल्याचा जो आरोप सीबीआय करत आहे, त्याचा रोख या डायरीकडे आणि पेनड्राईव्हकडे आहे.
 
 
 
या प्रकरणाला केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संघर्षाचे वळण देण्याचा प्रयत्न ममता बॅनर्जी यांनी केला. जो चुकीचा तसेच दिशाभूल करणारा आहे. मुळात हा सारा प्रकार कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबधित आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या आततायी कृतीने राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा मोडकळीस येण्याची स्थिती उद्भवली होती. ममता बॅनर्जी यांचे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासारखी ही स्थिती होती. मात्र, यातून ममता बॅनर्जी राजकीयदृष्ट्या शहीद झाल्या असत्या, त्यामुळे केंद्र सरकारने हा विचार केला नसावा.
 
 
 
धरण्यावर बसत या घटनेचा राजकीय फायदा उचलण्याचा प्रयत्न ममता बॅनर्जी यांनी केला. यातून पंतप्रधानपदाची आपली दावेदारी ममता बॅनर्जी यांनी मजबूत करून घेतली. मोदीविरोधाची कावीळ झालेल्या कॉंग्रेससह देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी त्यांना पािंठबाही दिला. ममता बॅनर्जी यांना पािंठबा देताना, काही वर्षांपूर्वी याच मुद्यावरून आपण ममता बॅनर्जी यांना विरोध केला होता, याचे भानही कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना राहिले नाही. स्थानिक पातळीवरील राजकारणामुळे डावे पक्ष ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत आले नाहीत.
 
 
 
आपल्या देशात कोणत्याही घोटाळ्‌याची चौकशी होऊन त्यातील खर्‍या दोषींना शिक्षा झाल्याची तसेच पीडितांना न्याय मिळाल्याची उदाहरणे फार कमी आहेत. मुळात आपल्या देशात कोणत्याही घोटाळ्‌याची चौकशी आधी चौकशी संस्थेच्या तसेच नंतर न्यायालयीन खटल्याच्या पातळीवर दीर्घकाळ रेंगाळत राहते. अशा चौकशीतून दोषींना तर शिक्षा होत नाही, पण ज्यांनी आपला कष्टाचा पैसा गमावला, त्यांना तो पैसाही परत मिळत नाही. कोणत्याही घोटाळ्याचा तपास मग तो एसआयटीकडे असो की सीबीआयकडे, त्यातून सर्वसामान्य माणसाला न्याय आणि त्यांचा बुडालेला पैसा परत मिळत नसेल आणि दोषींना शिक्षाही होत नसेल, तर त्या चौकशीला काही अर्थ राहात नाही.
 
 
 
या मुद्यावरून पंतप्रधान मोदींना घेरण्याच्या प्रयत्नात ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्यासोबत त्यांची पाठराखण करणारे सर्व नेते अडचणीत तर आलेच, त्याचवेळी मोदींची प्रतिमा अधिक उजळून निघाली. मोदी भ्रष्टाचार्‍यांविरुद्ध कारवाई करत असताना त्यांना रोखण्यासाठी देशातील सर्व भ्रष्टनेते एकत्र आले, असा संदेश यातून गेला. ममता बॅनर्जी यांना पािंठबा देण्यासाठी जे नेते आले, त्यातील बहुतेकांची भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सीबीआय चौकशी सुरू आहे, याला योगायोग म्हणता येणार नाही. ममता बॅनर्जी यांनी या प्रकरणातून तर स्वत:चे राजकीय नुकसान करून घेतले आहे, पण त्यांना घाईगर्दीत पािंठबा देऊन विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीही स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे.