चिटफंड योजनांना लगाम लावण्यासाठी केंंद्र आणणार विधेयक
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :07-Feb-2019
 
 
 
 
 
 
 
नवी दिल्ली,
 
 
शारदा चिटफंडसार‘या फसव्या योजनांना कायमचा लगाम लावण्यासाठी केंंद्र सरकारने कठोर विधेयक आणण्याच्या दिशेने पुढाकार घेतला आहे. हे विधेयक पारित झाल्यानंतर कोणत्याही चिटफंड योजना सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करू शकणार नाही.
 
 
चिटफंडसार‘या योजनांना आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने अनियमित मुदत ठेव योजना प्रतिबंध विधेयकात दुरुस्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता आपण कोणत्याही नोंदणी नसलेल्या योजनेत पैसे गुंतविल्यास ती योजना अवैध ठरवली जाणार आहे. या नियमांतर्गत अशा कंपन्यांच्या संचालकांची संपत्ती जप्त करून, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली.
 
 
ज्या मुदतठेव गुंतवणूक योजना नोंदणीकृत नाही, त्या अनधिकृत योजना असतील. त्यामुळे आता कोणीही चिटफंडसार‘या योजना चालवू शकणार नाहीत. असे करणार्‍यांची संपत्ती विकून लोकांना त्यांचे पैसे परत केले जातील. या दुरुस्ती कायद्यांतर्गत अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी जाहिरात दिल्यास किंवा लोकांना आकर्षित करण्यासाठी कोणत्याही मोठ्या व्यक्तीला ब‘ॅण्ड अॅम्बेसॅडर म्हणून नियुक्त केले तरीही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे प्रसाद यांनी सांगितले.
 
 
2015 ते 2018 या काळात सीबीआयने चिटफंड प्रकरणात सुमारे 166 गुन्हे दाखल केले आहेत. ज्यातील सर्वाधिक प्रकरणे बंगाल आणि ओडिशातील आहेत. या चिटफंड योजनांचा बिहार, झारखंड, बंगाल आणि आसामसार‘या राज्यांवर मोठा प्रभाव पडत आहे. चिटफंड योजना सुरू करणार्‍या कंपन्यांचा ऑनलाइन डेटाबेस तयार केला जाणार आहे, जेणेकरून सर्वकाही नोंदणीकृत होईल, असे ते म्हणाले.