सवर्ण आरक्षणावर स्थगिती नाही;सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, केंद्राला नोटीस
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :08-Feb-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
नवी दिल्ली,
 
 
सर्वसामान्य वर्गवारीतील नागरिकांना सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देणार्‍या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर आम्ही कुठलीही स्थगिती देणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने आज शुक‘वारी दिला.
आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या काही याचिका आमच्याकडे आधीच प्रलंबित आहेत. त्यात आता व्यावसायिक तहसीन पूनावाला यांनीही नव्याने याचिका दाखल केली आहे. या सर्व याचिका पुढील सुनावणीसाठी एकत्र जोडण्यात याव्या, असे स्पष्ट करताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायासनाने केंद्र सरकारला नव्याने नोटीस जारी केली.
 
 
 
 
जनहित अभियान आणि युथ फॉर इक्क्वॅलिटी यासह काही स्वयंसेवी संस्थांनी केंद्र सरकारच्या आरक्षणावरील निर्णयाला आव्हान दिले होते.सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के इतकी निर्धारित केली असल्याने, त्यापेक्षा जास्त आरक्षण देणे न्यायालयाच्या आदेशाचे आणि घटनेचे उल्लंघन करणे होय, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.