मोदींच्या खंबीर भूमिकेचे स्वागत
   दिनांक :01-Mar-2019
पाकिस्तान भारताचा पारंपरिक शत्रू. उभय देशांची सीमा लागून असल्याने उभय देशांमध्ये वरचेवर वाद सुरू राहतात. कधी शाब्दिक तर कधी प्रत्यक्ष मैदानावर हे वाद बघायला मिळतात. अनेकदा तर एकमेकांवर वार केले जातात आणि त्यात उभय बाजूंची प्राण आणि वित्तहानी होते. खेळात असो की चर्चेच्या टेबलवर, उभय देश एकमेकांवर शरसंधान करण्यात कसर सोडत नाही. अगदी आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्येही परस्परांमधील ही कटुता अनुभवायला येते. बहुतांशी कटुतेच्या मुळाशी दहशतवाद आणि जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा हेच विषय असतात. अनेकदा तर हा संघर्ष थेट रणांगणातील युद्धापर्यंत पुढे कसा सरकतो, हे समजत नाही. 14 फेब्रुवारीला पुलवामा येथे अशाच पाकपुरस्कृत दहशतवादाने भारताच्या 40 जवानांचे बळी हल्ला केला. पाकिस्तानच्या जैश-ए-मोहम्मद या अतिरेकी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. हा हल्ला इतका भीषण होता, त्याची व्याप्ती इतकी मोठी होती की, त्यामुळे सरकार तर संतापलेच, पण हा संताप भारतभर प्रत्येक गावागावांत आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या मस्तकापर्यंत पसरला. राष्ट्रीय संकटात एकत्र येणे हे कर्तव्य मानून सरकार आणि सारे विरोधी पक्ष एकवटले.
 
फारशी अनुभवायला न येणारी परिस्थिती शहराशहरात अनुभवायला आली. सर्वपक्षीय मोर्चे निघाले, शहीद जवानांच्या अंत्ययात्रांमध्ये सार्‍यांनी जात, प्रांत, धर्म विसरून सहभाग घेतला. ‘अमर रहे’च्या घोषणा देताना आबालवृद्ध अहमहमिकेने पुढे झाले. पण, विरोधकांनी राष्ट्रप्रेमापोटी दाखविलेले ऐक्य फार काळ टिकले नाही. खरेतर भारतीय वायुदलाच्या विमानांनी पाकिस्तानच्या हद्दीत शिरून जैश-ए-मोहम्मदच्या अतिरेक्यांचा ज्या पद्धतीने खात्मा केला, ती बाब केवळ भारतासाठी, या देशाच्या पंतप्रधानांसाठीच नव्हे, तर सार्‍या जगासाठीच अभिमानाची होती आणि या अभिमानापोटीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ठिकठिकाणच्या सभांमध्ये भारतीय जवानांच्या शौर्याचा उल्लेख करीत होते. एका देशाचे नेतृत्व करणार्‍या व्यक्तीकडून हीच बाब अपेक्षितही होती. कर्तव्याच्या पूर्तीसाठीच त्यांचा आवाज बुलंद होत होता आणि भारतीयांच्या काळजालाही हात घातला जात होता. भारताला गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या ताकदीची झालेली विस्मृती पाकिस्तानवरील हवाई हल्ल्याच्या निमित्ताने जागी झाली होती.
 
 
 
आजवर भारताच्या वाईटावर टिपलेल्या पाकिस्तानला या हवाई हल्ल्याच्या निमित्ताने चोख प्रत्युत्तर दिले गेले होते. पण, विरोधकांनी त्यांच्यातील प्रगल्भता दाखविण्याची संधी गमावली. दोनच दिवसात त्यांना मोदींच्या वक्त्यव्यांमध्ये राजकारण दिसू लागले. शहीदांच्या बलिदानाचा राजकीय फायद्यासाठी उपयोग करू नये, असा इशारा विरोधकांनी सर्वपक्षीय सभेत दिला. संसदभवनाच्या ग्रंथालय इमारतीच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीला राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहनसिंग, अहमद पटेल, शरद पवार, सीताराम येचुरी, चंद्राबाबू नायडू, ममता बॅनर्जी यांच्यासह 21 विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. भारताच्या पाकवरील हल्ल्याचे श्रेय सरकारला जरी मिळणार असले, तरी सरकारच्या पाठीशी विरोधी पक्ष ठामपणे उभा असल्याचे चित्र जगाला दिसले असते, तर त्याने भारतातील एकतेचा परिचय आला असता. भलेही आम्ही निरनिराळ्या मुद्यांवर एकमेकांशी असहमत असलो, तरी ज्या वेळी राष्ट्रीय संकट उद्भवते त्या वेळी आम्ही हातात हात घालून, खांद्याला खांदा लावून काम करण्यासाठी पुढाकार घेतो, ही बाब जगाने अनुभवली असती. पण, नेमक्या वेळी घोड्याने पेंड खाल्ली. विरोधकांनी तोंड उघडले आणि सत्ताधारी पक्षातील काही लोक शहीदांच्या बलिदानाचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप करून आपले हसे करून घेतले. मोदींनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवली नाही, हा आक्षेप घेतला गेला. पण, जैशच्या अतिरेक्यांनी केलेल्या कृत्याला प्रत्युत्तर देणे महत्त्वाचे होते, की सर्वपक्षीय बैठकीला महत्त्व दिले जायला हवे होते, याचा विचार विरोधकांनीच करायला हवा.
 
सर्वपक्षीय बैठकीतून फारसे निष्पन्न होत नाही, हे आजवर अनेक मुद्यांवर झालेल्या बैठकीतून अनुभवायला आले आहे. अधोध्येतील राममंदिराबाबत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीचे फलित काय निघाले, शबरीमलै मंदिरातील प्रवेशाच्या मुद्यावर झालेल्या बैठकीतून काय सहमती झाली, तिहेरी तलाकच्या मुद्यावर झालेल्या अनेक बैठकांमध्ये कुठले निर्णय होऊ शकले, जीएसटी लागू करण्याच्या मुद्यावर इतके आक्षेप नोंदविले गेले की, अखेर हा निर्णय लांबतो की थंडबस्त्यात जातो, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. घटनेच्या 370 कलमाबाबत काय होते आहे? त्यामुळे सर्वपक्षीय बैठकीबाबत जी कोल्हेकुई विरोधक करीत आहेत, त्यात काहीत तथ्य नाही, हे मानून चालायला हवे. यांची पोटदुखी वेगळीच आहे. यांना पाकिस्तानला दाखविलेला इंगा हवा आहे. पण, त्याचे श्रेय विद्यमान सरकारला किंवा या सरकारचे नेतृत्व करणार्‍या मोदींना देण्यास ते तयार नाहीत. तुम्ही वायुसेनेचे कौतुक करताना, त्या वायुसेनेला खुली सूट देण्याचा निर्णय ज्यांनी घेतला, त्या पंतप्रधानांचे कौतुक करताना का कचरता? हा प्रश्न तुम्हाला विचारला जायला नको? भारतावर आजवर पाकिस्तानने जितकी युद्धे लादली, त्या सार्‍यांना हा देश आणि या देशातील नेतृत्व निधड्या छातीने सामोरे गेले. युद्ध 1947 चे असो, 1965 चे असो की 1971 चे वा कारगिलचे.
 
या प्रत्येक प्रसंगी पाकिस्तानला परास्त करण्याचे श्रेय त्या-त्या वेळच्या नेतृत्वाला दिले गेले. 1971 मध्ये पाकिस्तान आणि बांगलादेश वेगवेगळे झाले. यावेळी पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धात आपण त्यांचे 93 हजार कैदी ताब्यात घेतले होते. हे सारे कैदी आपण नंतर सोडून दिले. पण, या सार्‍या युद्धातील विजयाचे श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना दिलेच गेले की नाही? कारगिल विजयाचे श्रेयदेखील अटलबिहारी वाजपेयींना दिले गेले. मग तोच न्याय मोदींना लागू व्हायला नको? पण, विरोधक तो न्याय मोदींना लावायला तयार नाहीत. भारताची प्रगती रोखणे, हेच दहशतवाद्यांचे लक्ष्य होते. भारताला अस्थिर करण्यासाठी दहशतवाद्यांच्या माध्यमातून शत्रुदेश प्रयत्न करत होते. या पार्श्भूमीवर देशात शांतता प्रस्थापित होण्याची खरी गरज होती. मोदींनी विरोधकांच्या या सार्‍या आक्षेपांना उत्तर देण्याच्या भानगडीत न पडता ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ या कार्यक्रमाची सुरुवात करताना कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. सध्या भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या तणावस्थितीवरही भाष्य केले.
 
देशाची सुरक्षा आणि सामर्थ्याचा संकल्प करून आपला जवान सीमेवर उभा आहे. आपण सगळे पराक्रमी भारताचे नागरिक आहोत. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना देशाची समृद्धी आणि सन्मानासाठी दिवस-रात्र एक करावा लागेल. आमचा सैन्याच्या सामर्थ्यावर पूर्ण विश्र्वास आहे. त्यामुळे असं काहीही होऊ नये, ज्यामुळे त्यांच्या मनोधैर्यावर परिणाम होईल िंकवा शत्रूंना आपल्याकडे बोट दाखवण्याची संधी मिळेल, असे सांगून नरेंद्र मोदींनी परीक्षेच्या काळात आपल्याकडून कशा वागणुकीची अपेक्षा आहे, हे सांगितले. मोदींनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळेच पाकिस्तानने कैद केलेल्या भारतीय वैमानिकाची सुटका करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. संकटाच्या काळात केवळ चर्चाच करीत राहिले असते, तर आज जी नरमाईची भाषा पाकिस्तानकडून बोलली जात आहे, ती परिस्थिती अनुभवायला आली नसती. त्यामुळे केवळ पंतप्रधानांवर टीका न करता, त्यांनी दाखवलेल्या खंबीर भूमिकेचे स्वागतच केले जायला हवे.