पीएफवर सर्वोच्च न्यायालयानं घेतला निर्णय
   दिनांक :01-Mar-2019
नवी दिल्ली-
सर्वोच्च न्यायालयाने पीएफसंदर्भात एका मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपन्या बेसिक सॅलरीमधून स्पेशल अलाऊन्स वेगळा करू शकत नाहीत. प्रॉव्हिडंट फंड(पीएफ) कापून घेण्याच्या गणितामध्ये स्पेशल अलाऊन्सचा समावेश करावा लागणार आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कंपन्यांवरचा आर्थिक बोजा वाढला आहे. परंतु ज्यांचा पगार महिना 15 हजार रुपये आहे, त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही.
 
 

आता असे होणार- समजा आपला पगार 20 हजार रुपये प्रतिमहिना आहे. ज्यात 6 हजार रुपये बेसिक सॅलरी आहे आणि इतर 12 हजार रुपयांचा स्पेशल अलाऊंन्स मिळतो. त्यावेळी आपला पीएफ 6 हजार रुपयांवर नव्हे तर 18 हजार रुपयांनुसार कापला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हातात कमी पगार येणार आहे. तर दुसरीकडे पीएफमधील कंपनीची गुंतवणूक वाढणार आहे. त्यामुळे आपला अधिकतर पैसा पीएफमध्ये गुंतवला जाणार आहे.
असे आहे प्रकरण- सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेमध्ये कंपन्या कर्मचाऱ्यांना जो स्पेशल अलाऊन्स देतात, त्याचा प्रॉव्हिडंट फंड(पीएफ) कापून घेण्याच्या गणितामध्ये समावेश होतो की नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावर निर्णय देत न्यायमूर्ती सिन्हा म्हणाले, मानधन संरचना आणि सॅलरीच्या इतर मानकांनुसार पीएफ कापला गेला पाहिजे. प्राधिकरण आणि अपिलीय प्राधिकरण या दोन्ही संस्थांना याची कल्पना असावी. दोन्ही संस्थांना असं वाटतं की, स्पेशल अलाऊंन्स हा बेसिक सॅलरीचाच एक भाग राहणार आहे.