बुचकळ्यात टाकणारा जम्मू-काश्मीरचा सुरक्षा खर्च!
   दिनांक :12-Mar-2019
तिसरा डोळा  
 
 चारुदत्त कहू 
 
 देश स्वतंत्र झाल्यापासून जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा कधी चर्चेला आला नाही, असे होत नाही. कधी आंतरिक सुरक्षा, कधी बाह्य सुरक्षा, कधी सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी, कधी अतिरेकी कारवाया, कधी पाकिस्तानचा हस्तक्षेप, कधी परकीय भूमीतून होणारे हल्ले, कधी जम्मू-काश्मीरचे मागासलेपण, कधी पर्यटन व्यवसायातील अडचणी, कधी नैसर्गिक आपत्ती, कधी दहशतवाद्यांबाबत मवाळ भूमिका घेणारे काश्मिरी नेते, कधी काश्मिरी नेत्यांना वाटणारी पाकिस्तानबद्दलची सहानुभूती, कधी घटनेचे कलम 370, कधी कलम 35(अ), कधी खोर्‍यातून पलायन करावे लागलेले कश्मिरी पंडित... अशा एक ना अनेक प्रश्नांनी हे राज्य चर्चेचा केंद्रिंबदू राहिलेले असते. आता आणखी एका मुद्यावर या राज्याची चर्चा पुन्हा होऊ लागली आहे. काही वर्षांपूर्वी या राज्याच्या सुरक्षेवर 253 कोटी रुपये खर्च होत होते, पण आता या रकमेत दुपटीने वाढ झाली असून, राज्य सरकार आता अंदाजे 500 कोटींचा खर्च सुरक्षाविषयक घडामोडींवर करीत आहे. ‘पृथ्वीवरील नंदनवन’ म्हणून ज्या राज्याची गणना केली जाते, ते राज्य दिवसेंदिवस भारतासाठी खर्चीक होत चालले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या 30 वर्षांत केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला सुरक्षेच्या नावाने 10 हजार कोटींची मदत केली आहे. यामध्ये सुरक्षा कर्मचार्‍यांचे वेतन, गोळा-बारूद आदींवर होणार्‍या खर्चाचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
 

 
 
प्रारंभीच्या काळात या राज्यावरील सुरक्षेवर वर्षाकाठी 100 कोटी रुपये खर्च होत असत. पण, जसजशी येथील परिस्थिती खालावू लागली, या राज्यात फुटीरतावादी चळवळी डोके वर काढू लागल्या, दहशतवादी कारवाया वाढू लागल्या, काश्मिरी िंहदूंचे पलायन सुरू झाले, तसतशी येथील सुरक्षेवर होणार्‍या खर्चात वाढ होत गेली. 253 कोटी रुपयांपर्यंत होत असलेला सुरक्षेवरील खर्च गेल्या काही दिवसांत तर 500 कोटींवर गेल्याने सार्‍या देशाचे डोळे गरगरू लागले. तथापि, अंतर्गत कारणांमुळे म्हणा वा सुरक्षाविषयक गोपनीयतेमुळे, वाढलेला सुरक्षाविषयक खर्च कशामुळे, हे सांगण्यास ना राज्य सरकारची तयारी आहे, ना केंद्र सरकार याबाबतचा तपशील देण्यास तयार आहे.
 
सुरक्षाविषयक खर्चात, दहशतवादामुळे काश्मीर सोडून इतर राज्यात आश्रय घेणार्‍या काश्मिरी िंहदूंच्या समुदायातील सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर होणारा खर्च, त्यांच्या जागी ज्यांना नियुक्त करण्यात आले त्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च, आतंकवादामुळे बंद पडलेल्या सरकारी महामंडळांच्या कर्मचार्‍यांना दिले जाणारे मानधन, ज्याचा एकूण खर्च 200 कोटींच्या आसपास आहे, त्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. हा सारा खर्च राज्य सरकारतर्फे केला जात असला, तरी नंतर तो केंद्राकडून राज्याला परत केला जातो. सुरक्षाविषयक खर्चामध्ये इतर आकडेवारी जोडली गेली, तर तो कितीतरी अधिक होण्याची शक्यता आहे.
काश्मीरवर होणार्‍या सुरक्षाविषयक खर्चाची आकडेवारी नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. या राज्यावर इतका मोठा खर्च होऊनही जम्मू-काश्मीरची समस्या सुटण्याचे नामोनिशाण नाही, याची बरीच कारणे आहेत. अनेकांना वाटते की, जम्मू-काश्मीर ही िंहदू-मुस्लिम समस्या आहे. काहींना वाटते की, ही दहशतवादाची समस्या आहे, काही म्हणतात, ही दिल्लीची डोकेदुखी आहे, तर काही केवळ काश्मिरी जनता आणि तेथील नेत्यांना दोषी ठरवून मोकळे होतात. काहींना वाटते की, हा प्रश्न संवैधानिक चुकांमुळे निर्माण झालेला आहे. खरेतर हा प्रश्न माहितीच्या अभावामुळे निर्माण झालेला आहे. दिल्लीतील लोकांना येथील समस्यांबाबतचे आकलन नसणे आणि येथील लोकांपर्यंत दिल्लीतील निर्णय योग्य त्या प्रकारे न पोहोचणे, यातूनही ही समस्या अक्राळविक्राळ रूप धारणकर्ती झाली आहे.
 
एका अभ्यासात आणखी एक बाब पुढे आली आहे ती म्हणजे, जम्मू-काश्मीर राज्याला वर्ष 2000 ते 2016 या काळात केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणार्‍या एकूण अनुदानाच्या 10 टक्के अनुदान देण्यात आलेले आहे. पण, लोकसंख्येचा विचार करता या राज्याची लोकसंख्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ एकच टक्का आहे. या विपरीत म्हणजे उत्तरप्रदेशची लोकसंख्या भारताच्या लोकसंख्येच्या 13 टक्के असूनही त्या राज्याला याच 16 वर्षांच्या काळात केवळ 8.2 टक्के अनुदान मिळालेले आहे. याचाच अर्थ 2011 च्या जनगणनेचा विचार करता, जम्मू-काश्मीरची लोकसंख्या एक कोटी 25 लाखांच्या जवळपास असताना, या राज्याला गत सोळा वर्षांत प्रतिव्यक्ती 91 हजार 300 रुपये मिळाले आहेत. उलट, उत्तरप्रदेशला याच काळात प्रतिव्यक्ती 4,300 रुपये मिळाले आहेत. याशिवाय जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा असल्याने या राज्याला अक्षरशः कोट्यवधींची अतिरिक्त केंद्रीय मदतही मिळत असते. 2015 मध्ये महालेखाकारांनी जम्मू आणि काश्मीर सरकारच्या वित्तीय गैरव्यवस्थापनाबद्दल गंभीर ताशेरे ओढले होते. अनेक अंकेक्षणांमध्ये हिशेबाची पूर्तता न करण्याबाबत राज्य सरकारचे कान ओढले होते.
 
काही माध्यमे, काश्मीरला पाकिस्तानची आणि चीनची सीमा लागून असल्याने या राज्याच्या सुरक्षेवर होणारा खर्च जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विकासावर होत नसल्याचे मत नोंदवितात. पण, हा युक्तिवाद किती सयुक्तिक आहे, याचा विचार केला जायला हवा. दहशतवाद आटोक्यात आणण्यासाठीच राज्याच्या सुरक्षेवर होणार्‍या खर्चात वाढ होत असली, तरी फुटीरवादी नेत्यांच्या सुरक्षेवर राज्य सरकार वर्षाकाठी 10 कोटी रुपये का खर्च करतेे, हे न उलगडलेले कोडे आहे. हा बेहिशेबी खर्च उघड झाल्यानेच केंद्र सरकारने, पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या जवानांवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर अनेक फुटीर नेत्यांना अटक केली आणि त्यांच्या म्होरक्यांची सुरक्षादेखील काढून टाकली. एकीकडे भारत सरकारवर टीका करायची आणि दुसरीकडे याच सरकारकडून सुरक्षेसाठी सेवा घ्यायच्या, हा कुठला तर्क म्हणायचा? काही फुटीरवादी नेते महागड्या गाड्यांमध्ये फिरायचे, त्यांच्यावरील उपचारही पंचतारांकित रुग्णालयांमध्ये होत असत. विशेष म्हणजे गोरगरीब काश्मिरी मुस्लिम कुटुंबातील युवकांची आणि किशोरवयीन मुलांची दिशाभूल करून, त्यांना दगडफेकीसारख्या कारवायांमध्ये सामील करण्यासाठी दबावतंत्राचा उपयोग करणार्‍या एकाही फुटीरवादी नेत्याची मुले वा नातेवाईक या कारवायांमध्ये सहभागी होत नसल्याने या नेत्यांचा भंडाफोड झाला आहे.
 
काश्मिरी मुले शाळा बंद असल्यामुळे शिक्षणापासून वंचित असताना, फुटीरवादी नेत्यांची मुले विदेशात उच्च शिक्षण घेत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. एकेका नेत्याच्या सुरक्षेसाठी 20 ते 25 सुरक्षा कर्मचार्‍यांची फौज असते. दहशतवादी टोळीशी संबंध असलेल्या एका शरणागत अतिरेक्याने पोलिसांना दिलेल्या कबुलीजबाबात सांगितले की, फुटीरवादी नेते त्यांचा पैसा जमिनीच्या खरेदीत गुंतवतात. जमिनीच्या किमती वर्षाकाठी 10 ते 20 टक्क्यांनी वाढतात. या जमिनीवर सफरचंद, अक्रोड आदींची शेतीही केली जाते आणि त्यातून पैसा दुपटीने वाढविला जातो. फुटीर नेत्यांच्या खर्चाबाबतचा अहवाल जम्मू-काश्मीर विधानसभेतही सादर केला गेला. मीरवाईज उमर फारुखच्या सुरक्षा ताफ्यात तर डीएसपी दर्जाचे अधिकारी असून, त्याच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या कर्मचार्‍यांवर गेल्या 10 वर्षांत पाच कोटींचा खर्च झाल्याची बाब या अहवालाद्वारे पुढे आली आहे. सज्जाद लोन, बिलाल लोन आणि त्याची बहीण शबनम, आगा हसन, अब्दुल गनी बट्‌ट आणि मौलाना अब्बास अन्सारी आदी नेत्यांचे सुरक्षाकवच म्हणूनच राज्यपालांनी काढून घेतले आहे. राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका घोषित झाल्या नसल्या, तरी येत्या काळात तेथे शांतता प्रस्थापित झाली आणि त्यासाठी आवश्यक राजकीय प्रक्रिया नियमित होत गेली, तर त्या राज्याच्या सुरक्षेवर होणारा खर्च निश्चितच कमी झाल्याशिवाय राहायचा नाही!
9922946774