स्वागत, नव्या लोकपालाचे!
   दिनांक :19-Mar-2019
 
 
न्या. पिनाकीचंद्र घोष भारताचे पहिले लोकपाल असतील, हे जवळपास निश्चित झाले आहे. घोष यांच्या नावाची लोकपाल म्हणून अधिकृत घोषणा अद्याप झाली नसली, तरी ती आता फक्त औपचारिकता राहिली असल्याचे दिसून येते आहे. लोकपालाच्या नियुक्तीबद्दल न्या. घोष यांचे स्वागत करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही अभिनंदन केले पाहिजे. कारण लोकपाल नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करून पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासीयांना दिलेल्या आणखी एका महत्त्वपूर्ण वचनाची पूर्तता केली आहे.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजपाने 549 आश्वासने दिली होती, त्यातील 520 आश्वासनांची पूर्तता नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपाच्या सरकारने केली आहे. उर्वरित आश्वासनांपैकी काही आश्वासने पूर्ततेच्या प्रक्रियेत आहेत. एखाद्या सरकारने 549 पैकी 520 म्हणजे जवळपास 95 टक्के आश्वासनांची पूर्तता करणे, हा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एक विक्रम म्हणावा लागेल!
 

 
 
लोकपाल कायदा लागू झाल्यानंतर जवळपास पाच वर्षांनी देशाला लोकपाल मिळाला आहे. लोकपालाचे अधिकार तसेच त्याची अंमलबजावणी याबाबत हळूहळू अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील. कारण, ही यंत्रणा अद्याप आपल्या देशात बाल्यावस्थेत आहे. मात्र, कोणत्याही वरिष्ठपदावरील व्यक्तीवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश देशातील कोणत्याही यंत्रणेला लोकपाल देऊ शकतील, वा आपल्या हाताखालील यंत्रणेमार्फत त्याची चौकशी करू शकतील.
मुळात निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करायची असते, यावरच आपल्या देशातील आतापर्यंत होऊन गेलेल्या सरकारांचा विश्वास नाही. महाराष्ट्राच्या एका माजी मुख्यमंत्र्याने तर निवडणुकीच्या वेळी दिलेली आश्वासने पाळायसाठी नसतात, अशी जाहीर कबुली दिली होती. निवडणुकीच्या वेळी दिलेली आश्वासने निवडून आल्यावर सरकारने विसरायची असतात, आपल्या देशातील जनतेची स्मृतीही अल्पजीवी असल्यामुळे तिलाही नंतर काहीही आठवण राहात नाही, अशी परंपरा आपल्याकडे राहात आली आहे. त्यामुळेच मोदी सरकारने आपल्या आश्वासनपूर्ततेचा जो अहवाल सादर केला, त्यामुळे सर्वांना धक्का बसणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल.
 
लोकपालाच्या नियुक्तीचा मुद्दा, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून लावून धरला होता. यासाठी त्यांनी राजधानी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर अनेक वेळा उपोषणेही केली होती. 2014 मध्ये केंद्रात जे सत्तापरिवर्तन झाले त्यामागे जी अनेक कारणे आहेत, त्यातील एक महत्त्वाचे कारण अण्णा हजारे यांचे रामलीला मैदानावरील उपोषणही आहे.
भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून लोकपालाच्या मागणीचा जन्म झाला आहे. केंद्रात लोकपाल, तर राज्याच्या स्तरावर लोकायुक्त नियुक्त करण्याची अण्णा हजारे यांची मागणी होती. सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी अनेक शासकीय यंत्रणा आहेत. लाच देणे वा घेणे गुन्हा असल्याच्या पाट्या अनेक सरकारी कार्यालयांच्या प्रवेशद्वारावर लावलेल्या दिसतात, मात्र तरीही त्या कार्यालयात भ्रष्टाचार राजरोस सुरू असतो.
 
आपल्या देशात कनिष्ठ पातळीवरील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी अनेक यंत्रणा आहेत, मात्र वरिष्ठ पातळीवरील विशेषत: राजकीय पातळीवरील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कोणतीच प्रभावी अशी यंत्रणा नाही. सरकारी पातळीवर वरिष्ठस्तरावर असलेला भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्यासाठी लोकपाल आणि लोकायुक्त पद उपयुक्त ठरेल, असा अण्णा हजारे यांचा विश्वास आहे.
लोकपालाच्या कक्षेत पंतप्रधानाचे पदही आणण्यात आले आहे. लोकपालाच्या कक्षेत पंतप्रधान पद आणण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदी यांनी घेऊन भ्रष्टाचाराविरोधातील आपली लढाई प्रामाणिकपणाची असल्याचे दाखवून दिले आहे. आपण शब्दांतूनच नाही, तर कृतीतूनही भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असल्याचे, मग तो भ्रष्टाचार कोणाचाही असो, हे या घटनाक्रमाने दाखवून दिले आहे. दुसरे म्हणजे आपल्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करणारी यंत्रणा मोदी यांनी अस्तित्वात आणली आहे. याला नुसती हिंम्मतच नाही, तर धडाडीही लागते. त्याचप्रमाणे आपण एक पैशाचाही भ्रष्टाचार केला नाही, कधी करणार नाही, हा आत्मविश्वासही असावा लागतो. ‘कर नाही त्याला डर कशाचा?’ असे म्हटले जाते, लोकपालाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आणून मोदी यांनी हे दाखवून दिले आहे. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेलप्रकरणी मोदी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोपच करत नाहीत, तर त्यांना ‘चौकीदार चोर हैं’, असे म्हणत आहेत. चौकीदार चोर असता तर त्याने लोकपालाची निवडच केली नसती! कॉंग्रेसने जसा हा मुद्दा रखडवला तसा रखडवून ठेवला असता. राफेल व्यवहारात एका पैशाचीही अनियमितता असती, तर मोदी यांनी लोकपालाची नियुक्ती करत आपल्या पायावर कुर्‍हाड पाडून घेतली नसती. पण, राफेल व्यवहारात एक पैशाचाही गैरव्यवहार नाही, याचा ठाम विश्वास असल्यामुळे तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हित डोळ्यांसमोर ठेवूनच सरकारने हा निर्णय घेतल्याची खात्री असल्यामुळे ‘न खाऊंगा न खाने दुंगा’ असे म्हणत मोदी यांनी लोकपालाची नियुक्ती केली आहे.
 
लोकपालाच्या नियुक्तीला काहीसा विलंब झाला असला, तरी उशिरा का होईना हा निर्णय झाला, याबद्दल देशवासी निश्चितच आनंदात असतील. मात्र, लोकपालाच्या नियुक्तीला विलंब होण्यामागे भाजपा वा मोदी सरकार नाही, तर कॉंग्रेस आहे. हा आरोप राजकीय नाही, तर वस्तुस्थितीला धरून आहे. लोकपाल निवड समितीत पंतप्रधान, लोकसभेच्या सभापती, सरन्यायाधीश तसेच विरोधी पक्षाचे नेते असतात. मात्र, लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्याइतपत बहुमत कॉंग्रेसला नसल्यामुळे सर्वात मोठ्या पक्षाचे नेते म्हणून कॉंग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून प्रत्येक वेळी या बैठकीसाठी बोलावण्यात आले. मात्र, खरगे यांनी स्वत:च्या म्हणा वा कॉंग्रेस नेत्यांच्या सूचनेवरून प्रत्येक वेळी या बैठकीवर बहिष्कार घातला. आपल्या अनुपस्थितीमुळे या समितीला लोकपालाची निवड प्रक्रिया पूर्ण करता येणार नाही, असा खरगे यांचा समज होता. पण, पंतप्रधान मोदी यांनी खरगे यांचा अडथळा ओलांडून लोकपाल निवडीची प्रक्रिया पूर्ण केली. लोकपाल यंत्रणेत लोकपालाशिवाय अन्य आठ सदस्य राहणार आहेत. यातील चार सदस्य न्यायिक, तर चार गैरन्यायिक राहतील. या सर्वांची नियुक्ती झाल्यावर लोकपालाची यंत्रणा खर्‍या अर्थाने आपल्या देशात कार्यरत होणार आहे.
 
न्या. पिनाकीचंद्र घोष यांच्या लोकपाल म्हणून होत असलेल्या नियुक्तीचे सवार्र्ंनी स्वागत केले पाहिजे. कोणत्याही तांत्रिक कारणांवरून न्या. घोष यांच्या लोकपाल म्हणून होणार्‍या नियुुक्तीत अडथळा येणार नाही, याची काळजी सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. निवड समितीत विरोधी पक्षनेता नव्हता, असा आरोप करत कॉंग्रेस याला फाटे फोडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कारण, लोकपालाच्या नियुक्तीचा खरा फटका भाजपाला नाही, तर कॉंग्रेसलाच बसणार आहे. त्यामुळेच तर लोकपालाच्या नियुक्तीत पद्धतशीर अडथळा आणण्याचे काम कॉंग्रेसने केले, तर मोदी सरकारने हे अडथळे दूर करत लोकपालाची नियुक्ती करत देशात नव्या बदलाचा श्रीगणेशा केला आहे.