जागतिक वनदिनाच्या निमित्ताने...
   दिनांक :21-Mar-2019
यंदा पंचेचाळीस वर्षे पूर्ण होतील, संयुक्त राष्ट्र महासभेने आरंभलेल्या एका उपक्रमाला. 1972 पासून सुरू झालेल्या जागतिक पर्यावरण दिनाला नंतरच्या काळात जोड लाभली ती जागतिक वन दिनाची. तोपर्यंत केवळ वन दिन म्हणून पाळल्या जाणार्‍या या दिवसाला जागतिक स्तरावर महत्त्व प्राप्त करून देण्याची महत्त्वाकांक्षी भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघाने घेतली. हे खरेच आहे की, जोवर परदेशस्थ नागरिक एखादी बाब उचलून धरत नाहीत, तोवर भारतीय जनतेलाही त्याचे महत्त्व उमजत नाही. मुद्दा शाकाहाराचा असो की मग योगासनांचा, ‘त्यांनी’ त्याचे महत्त्व समजावून सांगितले की, मगच आमची कळी खुलते. जंगल वाचवणे, झाडे लावणे, जंगलातील जीव-जंतूंचे रक्षण, झाडा-फुलांची राखण या सार्‍याच बाबींची कहाणीही अशीच काहीशी आहे. जागतिक पातळीवर त्याची दखल घेतली गेली, पर्यावरणाच्या वाढत्या तापमानाचा धोका जगजाहीर झाला तेव्हा कुठे आपले डोळे खाडकन्‌ उघडले. झाडे लावा, असं सांगताना ती जगविण्याचेही आवाहन इथे वेगळ्याने करावे लागते, पाण्याचा काटेकोर वापर करण्याबाबत आजही लोकशिक्षणाची गरज भासते, यातच सारे आले...
 
औद्योगिकीकरणाचे प्रस्थ वाढण्यापूर्वी जगात एकूण 590 कोटी हेक्टर जमिनीचे क्षेत्र वनव्याप्त होते. आजघडीला ते थेट 400 कोटी हेक्टर क्षेत्रापर्यंत मर्यादित झाले आहे. ही घसरलेली टक्केवारी एकूण जमिनीच्या तुलनेत 31 टक्क्यांएवढी आहे. भारताचा विचार केला, तर आजतारखेला इथल्या एकूण जमिनीपैकी 8,02,088 चौरस किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित आहे. म्हणजेच देशात एकूण 24.39 टक्के जमिनीवर जंगल आहे. महाराष्ट्रात एकूण 47,482 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात जंगल आहे. क्षेत्रनिहाय विचार केला, तर मध्यप्रदेश आणि टक्केवारीने विचार केला तर मिझोरम हे राज्य जंगलाच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. औद्योगिकीकरणासेबतच इतर विविध कारणांमुळेही पर्यावरणाचा र्‍हास करण्याचा मार्ग आम्ही स्वत:हून स्वीकरून बसलो आहोत. मोठमोठी धरणं उभारून मोठ्या प्रमाणात पाणी अडवण्याऐवजी छोटेछोटे बंधारे केव्हाही उपयुक्त. पण, विकासाच्या भलत्याच संकल्पनांभोवती गर्रगर्र फिरत राहण्याच्या सवयीपायी स्वत:च स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासाठी सरसावलो आहोत जणू आपण सारेच. शहरातल्या वाढत्या सिमेंटीकरणाचा, रस्त्यांवर वाढलेल्या वाहनांचा, विविध प्रकल्पांसाठी होणार्‍या जंगल कटाईचा प्रश्न तर आहेच. त्याचे नकारात्मक परिणामही सारा देश भोगतो आहे.
 
पपुआगिनी नावाचे ऑस्ट्रलियातले एक संपूर्ण बेट काल वादळाच्या तडाख्यात सापडले. अक्षरश: नेस्तनाबूत होण्याची वेळ त्या परिसरावर आली. भारतीय समुद्रकिनार्‍यांना मागील काळात बसलेले वादळी तडाखेही विस्मरणापलीकडे जायचेच असताना, ज्यांची नावंही अद्याप ठरली नाहीत, अशा असंख्य वादळांचा सामना जगभरातील देशांना विविध ठिकाणी करावा लागतो आहे. लागणार आहे. रस्त्यांवरून धावणार्‍या वाहनांमधून, विविध उद्योगांच्या चिमण्यांमधून उत्सर्जित होणारे कार्बन, मिथेनसारखे वायू, ही पर्यावरणासाठी घातक असलेली एक समस्या आहे. कार्बनचे वातावरणातील उत्सर्जन थांबवणे आणि वातावरणातील कार्बनचे शोषण व्हावे म्हणून अधिकाधिक झाडांची लागवड करणे, एवढाच उपाय आपल्या हातात शिल्लक आहे. अन्यथा, सॅटेलाईटद्वारे काढण्यात आलेली छायाचित्रे किंवा डेहराडून येथून जारी होणारे ‘स्टेट ऑफ फॉरेस्ट’चे मागील दशकभरातले अहवाल नजरेखालून घातले, तरी जंगलाच्या प्रमाणाचा दिवसागणिक घसरत चाललेला आलेख तेवढा अधोरेखित होतो. हा एकूणच मानवी समूहासाठीचा धोक्याचा इशारा आहे.
 

 
 
वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण कमी करण्यासाठी एकीकडे त्याचे उत्सर्जन थांबवण्याचा आणि दुसरीकडे ते शोषून घेणार्‍या झाडांची लागवड करण्याचा एकमेव पर्याय हातात असताना, हे गांभीर्य ध्यानात घेऊन महाराष्ट्रात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून साकारत असलेला वृक्षलागवडीचा उपक्रम, त्यांचे कौतुक आणि अभिनंदन करावे तितके थोडे, असा आहे. वैश्विक स्तरावर दखलपात्र ठरलेला हा उपक्रम यंदा तेहतीस कोटी वृक्षलागवडीचा विक्रम प्रस्थापित करण्याच्या वज्रनिर्धाराने सरसावला आहे. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून, संकल्पनेतून साकारत असलेला हा उपक्रम संपूर्ण देशभरात चर्चेचा ठरला आहे अन्‌ अनुकरणीयही. या पार्श्वभूमीवर, या उपक्रमात खोडा घालणारे सरकारी यंत्रणेतले काही अधिकारी, झाडे लावण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून पैसे उचलूनही प्रत्यक्षात झाडे न लावता बेईमानी करणारी एक जमात लूट करण्याच्या दुष्ट इराद्याने काम करीत असल्याची बाब अगदी थोड्या प्रमाणातही सच्ची असेल, या पद्धतीने कुणी या चांगल्या उपक्रमाला हरताळ फासण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर अशा लोकांना जागीच ठेचण्याची कारवाई जनहितार्थ अन्‌ उपयुक्तही ठरणार आहे.
 
या संदर्भात आणखी एक महत्त्वपूर्ण बाब लक्षात घ्यावी लागणार आहे ती ही की, वृक्षारोपणापासून तर जैवविविधतेचे रक्षण करण्यापर्यंत आणि शहरातले सिमेंटीकरण थांबवण्यापासून तर लावलेले वृक्ष प्रदीर्घ काळ जगवण्यापर्यंतचे वेगवेगळे उपाय योजत असतानाच आहे ते जंगल, आहे त्या ठिकाणी वाचविण्याचे, वृिंद्धगत करण्याचे उपाय अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्या संदर्भात अधिक लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे. अगदी वृक्षारोपण मोहिमेत लागवड करावयाच्या झाडांची निवड करताना, त्या परिसरातील जंगलांची जैवविविधता, निसर्गचक्र ध्यानात घेणे जसे महत्त्वाचे तसेच, वनहक्क कायद्याच्या आडून चाललेले वनजमिनीवरील अतिक्रमण रोखून धरण्याचे कठोर पाऊलही तितकेच महत्त्वाचे. रस्ते, िंसचन, रेल्वे, कालवे, वीज निर्मिती केंद्र अशा सार्वजनिक उपक्रमांसाठी गरज पडल्यास जंगलतोड करणे समर्थनीय नसले तरी एकवेळ समजता येईल. पण, वनहक्क कायद्याच्या आडून जी वनजमिनीची लूट मागील काही वर्षांत या देशात सुरू झाली आहे, त्याचे समर्थन कदापि होऊ शकत नाही. 13 डिसेंबर 2005 पर्यंतच्या अतिक्रामकांना वनजमीन देण्याच्या सरकारी कायद्याचा लाभ मिळवण्यासाठी 2018 मध्येही अर्ज सादर होत राहणार असतील अन्‌ आपण त्यापूर्वीपासून जंगलात शेती करीत होतो, असा दावा कुणाकडून सादर केला जात असेल, तर अशा किती व्यक्तींच्या घशात एकराने वनजमिनी घालायच्या, याबाबत कुठेतरी गांभीर्याने विचार गरजेचा ठरतो. अन्यथा, देशभरातील जंगलांचा आधीच घसरलेला ग्राफ अजून दयनीय अवस्थेला पोहोचायला वेळ लागणार नाही.
 
 
 
नदी, नाले बारमाही वाहते राहायचे असतील, तर मोठ्या धरणांची कास सोडून लहान बंधार्‍यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जंगलात, जंगलाच्या बाहेरील नदी-नाल्यांवर या बंधार्‍यांची निर्मिती झाली पाहिजे, या जोडीने नागरी वनीकरणासोबतच विद्यमान वनक्षेत्रांच्या रक्षणावरील भर ही तर मुळातच काळाची गरज आहे. जंगलकटाई थांबवली पाहिजे, त्यावरील अतिक्रमण रोखले पाहिजे, त्यातील जैवविविधतेला वाट मोकळी करून दिली पाहिजे, परिसरातील नागरिकांच्या हक्कांसोबतच तिथल्या वन्यजीवांची, वनसंपत्तीची राखण केली पाहिजे... तरच होईल वनसंवर्धन. आणि ते झाले तरच सारी मानव जमात जागतिक वनदिवस साजरा करायला शिल्लक राहील. अन्यथा, भविष्यही माफ करणार नाही कुणालाच...