कर्जदारांनी मार्च महिन्यात घेण्याची काळजी
   दिनांक :24-Mar-2019
सुधाकर अत्रे

 
  
सध्या सर्वच बँका आपल्या थकीत कर्जाचे प्रमाण कमीत कमी असावे यासाठी प्रयत्न करीत असतात. त्यातल्या त्यात दर वर्षीच्या मार्च महिन्यात ताळेबंद व त्यानंतर होणारे ऑडीट यामुळे या महिन्यात कर्ज वसुलीवर जास्त भर असतो. यासाठी थकीत कर्जाचे नियम जाणून घेणे गरजेचे आहे.
  1. प्रत्यक्ष कृषी कर्जाला सोडून अन्य कुठ्याल्याही कर्जाचे हप्ते किंवा व्याज त्याच्या देय तारखेला न भरल्यास ती रक्कम अतिदेय (OVERDUE) होते. असे खाते लगेच थकीत कर्ज (एनपीए) होत नसले तर पहिले तीस दिवस त्याचे वर्गीकरण स्पेशल मेन्शन खाते-0 (Special Mention Accounts (SM ) -0 नंतरच्या 31‘ते 60 दिवसांपर्यंत स्पेशल मेन्शन खाते-1 तर पुढच्या 61 ते 90 दिवसापर्यंत स्पेशल मेन्शन खाते-2 व 91 व्या दिवशी त्याचे वर्गीकरण थकीत कर्जात(एनपीए) करण्यात येते. सध्याच्या थकीत कर्जाच्या (एनपीए) वाढत्या प्रकोपामुळे एकदा खाते स्पेशल मेन्शन खाते-0 मध्ये आले की बँकांचा तगादा सुरू होतो
  2. ज्या कर्जांची परतफेड समान मासिक हप्त्यात (Equated monthly instalment-EMI) करावयाची असेल त्यासाठी देखील वरील नियम लागू होतो व नव्वद दिवसात निर्धारित इएमआय न भरल्यास कर्ज खाते थकीत कर्जाच्या श्रेणीत वर्ग करण्यात येते.
  3. याच प्रकारे कॅश क्रेडीट किंवा ओव्हर ड्राफ्ट खात्यातील व्याज 90 दिवसांच्या वर थकीत राहिल्यास त्या खात्यांना वरील सर्व नियम लागू होतात. यात आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कॅश क्रेडीट किंवा ओव्हर ड्राफ्ट खात्यातील बाकी रक्कम मंजूर रकमेच्या पेक्षा कमी असेल, परंतु जर या दरम्यान आकारण्यात आलेल्या व्याजाचा भरणा केला नसेल, तरी त्याला थकीत कर्जाच्या श्रेणीत वर्ग करण्यात येते.
  4. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे प्रभावित झालेल्या मध्यम, लघु व सूक्ष्म (MSMEs) क्षेत्रातील पंचवीस कोटींपर्यंत कर्ज असलेल्या व 31 ऑगस्ट 2017 ला नियमित असलेल्या कर्जदारांना 31.12.2018 पर्यंत वरील थकीत कर्जाच्या नियमात तात्पुरती सूट देण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या 6 जून 2018 च्या परिपत्रकानुसार 1 सप्टेंबर 2017 ते 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत भराव्या लागणार्‍या हप्त्यासाठी ही मर्यादा 90 दिवसांवरून 180 दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच 1 जानेवारी 2019 ते 28 फेब्रुवारी 2019 ला ड्यू होणार्‍या रकमेसाठी ही मर्यादा 150 दिवसांपर्यंत तर 1 मार्च 2019 पासून ते 30 एप्रिल 2019 या कालावधीसाठी ही मर्यादा 120 दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मात्र 1 मे 2019 पासून परत ही मर्यादा 90 दिवस राहील.
  5. मध्यम, लघु व सूक्ष्म (MSMEs) क्षेत्रातील पंचवीस कोटींपर्यंतच्या कर्जदारांसाठी जर त्यांचे खाते एक जानेवारी 2019 ला अतिदेय असले पण एनपीए घोषित झाले नसेल तर अशा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या कर्जाच्या फेररचनेची योजना रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेली आहे. या योजने अंतर्गत फेर रचना केल्यावर देखील सदर कर्जखाते एनपीए होणार नाहीत व परत फेडीसाठी त्यांना वाढीव अवधी मिळेल. पात्र कर्जदारांनी या योजनेची माहिती घेऊन ताबडतोब यासाठी अर्ज केला पाहिजे.
  6. कॅश क्रेडीट खात्यात कर्जदाराला दर महिन्याला िंकवा त्रैमासिक नजर गहाण केलेल्या मालाचे विवरण द्यावे लागते. हे विवरण कालबाह्य झाल्यास देखील कर्ज खाते थकीत कर्जात (एनपीए) वर्ग करण्यात येते
  7. कर्जदारांच्या क्रेडीट स्कोर (सर्व सामान्य भाषेत आपण ज्याला सिबिल म्हणतो) मध्ये देखील त्यांच्या नावा समोर त्यांच्या कर्जाची स्पेशल मेन्शन स्थिती नमूद केली जाते. त्यामुळे कर्जादाराने दुसरीकडे कोठे अर्ज केल्यास कर्जदार आपल्या आधीच्या कर्जाच्या बाबतीत किती अनुशासित होता, हे त्या बँकेला कळत असते. एकदा खाते थकीत कर्जाच्या श्रेणीत वर्ग झाले की ताबडतोब त्याची नोंद कर्जदाराच्या क्रेडीट स्कोर (सिबिल) मध्ये होते. त्यामुळे नवीन कर्ज घेताना मर्यादा येतात सोबतच नवीन कर्ज मिळाले तरी आता अशा कर्जदारांसाठी बँका वाढीव व्याजाचे दर आकारतात.
  8. 31 मार्च रोजी कर्ज थकीत घोषित झाल्यावर बँका कर्ज वसुलीची कारवाई कठोरपणे सुरू करतात, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.
  9. यावर सर्वात चांगला उपाय म्हणजे कर्ज घेताना आपण आपल्या कुवतीप्रमाणे कर्जाची परतफेड कशा प्रकारे करणार आहोत, याबाबाबत बँकेशी विस्तृत चर्चा करून कर्जाच्या परतफेडीचेे हप्ते बांधून घ्यावेत. नंतर मात्र ठरलेल्या वेळापत्रकाचे पालन करणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे.
लेखक बँकिंग विषयाचे अभ्यासक आहेत.