एक देश, एक दिवसीय निवडणूक!
   दिनांक :25-Mar-2019
 
दिल्ली दिनांक 
 
रवींद्र दाणी  
 
 
2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीचे सर्वात मोठे व महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते- देशाच्या राजकारणातील संमिश्र सरकारयुगाची समाप्ती. 1952 च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून, 1984 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत देशात एकपक्षीय सरकार अस्तित्वात येत होते. कांँग्रेस पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत होते. 1989 मध्ये प्रथमच देशात कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळाले नाही आणि देशात संमिश्र सरकारांचे युग सुरू झाले. जे 25 वर्षे म्हणजे 2014 पर्यंत चालले. 2014 मध्ये भाजपाला 282 जागा मिळाल्या आणि पुन्हा एकदा एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याचे युग सुरू झाले. 2019 मध्ये त्याची पुनरावृत्ती होईल की नाही, याचे उत्तर 23 मे रोजी मिळणार आहे. आतापर्यंत ज्या जनमत चाचण्या समोर आल्या आहेत, त्या भाजपाला सर्वाधिक जागा, मात्र स्वबळावर बहुमत नाही, असे सांगणार्‍या आहेत. या जनमत चाचण्यांचे नंतर काय होते, हेही अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे या जनमत चाचण्यांना खोटे ठरवून मतदार एकपक्षीय सरकार निवडतो, की देशात पुन्हा संमिश्र सरकारचे युग सुरू करतो, हे निकालानंतर दिसून येईल.
 

 
 
 
लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर या निवडणुकीची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. 11 एप्रिलपासून सुरू होणारे मतदान 19 मेपर्यंत एकूण सात टप्प्यांमध्ये पूर्ण होणार आहे. काही राज्यांमध्ये एक दिवसीय मतदान म्हणजे संपूर्ण राज्यात एका टप्प्यात मतदान होणार आहे, तर काही मतदारसंघांत तीन टप्प्यात मतदान होणार आहे. म्हणजे एका लोकसभा मतदारसंघात 6-7 विधानसभा मतदारसंघ असतील, तर काही विधानसभा मतदारसंघात एका टप्प्यात, काही मतदारसंघात दुसर्‍या टप्प्यात, तर उर्वरित मतदारसंघात तिसर्‍या टप्प्यात मतदान होत आहे. निवडणूक आयोगाने सुरक्षा कारणास्तव हा निर्णय घेतला असावा. मात्र, मतदानाचा हा कालावधी कमी करण्याची वेळ आली आहे, असे अनेकांना वाटते. सारे मतदान तीन-चार टप्प्यांमध्ये पूर्ण व्हावे, असे मानले जात आहे.
 
आजवरची प्रदीर्घ निवडणूक
 
 लोकसभा निवडणुकीचा कालावधी मागील काही वर्षांत लांबत असला, तरी सर्वात प्रदीर्घ निवडणूक 1952 ची होती. 1951 च्या ऑक्टोबर महिन्यात सुरू झालेली निवडणूक 21 फेब्रुवारीपर्यंत चालली. या निवडणुकीचा कालावधी 110 दिवसांचा होता. 1957 च्या निवडणुकीत तो चार दिवसांनी कमी होत 106 दिवसांवर आला. 24 फेब्रुवारीला सुरू झालेली निवडणूक 9 जूनपर्यंत चालली. देश नुकताच स्वतंत्र झाला होता. सारी यंत्रणा नवी होती. त्यामुळे हा प्रदीर्घ कालावधी लागत होता, असे मानले जाते. 1962 मध्ये फक्त 19-25 फेब्रुवारी अशा दोन दिवसांत सारे मतदान आटोपले. 1967 मध्येही 17 व 21 फेब्रुवारी रोजी मतदान पूर्ण झाले. 1971 मध्ये 1 ते 10 मार्चदरम्यान मतदान आटोपले. 1977 मध्ये 16 व 20 मार्च असे दोन दिवस मतदान झाले. 1980 मध्ये 3 व 6 जानेवारी या दोन दिवसांत मतदान आटोपले. 1984 मध्ये 24, 27 व 28 डिसेंबर या तीन तारखांना मतदान झाले. 1989 मध्ये 22 व 26 नोव्हेंबर या दोन दिवसांत मतदान आटोपले. 1996 मध्ये 27 एप्रिल, 2, 7 मे रोजी मतदान झाले. 1998 मध्ये 16, 22, 28 मे रोजी मतदान झाले. 1999 मध्ये 5 सप्टेंबर ते 3 ऑक्टोबर म्हणजे 29 दिवसात मतदान झाले. त्या निवडणुकीपासून देशातील मतदानाचा कालावधी वाढण्यास प्रारंभ झाला. यावेळी 2019 मध्ये पहिले मतदान आणि शेवटचे मतदान हा कालावधी 39 दिवसांचा आहे. जो, 1952 व 57 या पहिल्या दोन निवडणुकींनंतरचा सर्वाधिक आहे.
 
मतमोजणीसही विलंब
 
वास्तविक, आता दळणवळणाची साधने वाढली आहेत. सुरक्षा दलांची तैनाती सोपी झाली आहे. लोकसंख्या वाढली असली तरी त्याच तुलनेत सुरक्षा दलांची संख्याही वाढली आहे. मतदान अधिक सुजाण, सजग झाला आहे. मतदान करणे सोपे झाले आहे. निवडणुकीत मतदान यंत्रांचा वापर सुरू झाला आहे. अशा स्थितीत निवडणुकीचा कालावधी वाढत जाणे योग्य मानले जात नाही. 19 तारखेला मतदान पूर्ण होण्यात आणि मतमोजणीसाठी पुन्हा तीन दिवसांचा विलंब? मतमोजणी 20 तारखेला का होऊ शकत नव्हती?
 
एक देश, एक दिवसीय मतदान
 
निवडणुकीचा हा वाढता कालावधी कमी करण्याची गरज असल्याचे अनेक नेत्यांना वाटू लागले आहे. प्रारंभी तीन-चार टप्प्यांमध्ये 10 दिवसांत मतदान पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आयोगाने करावा व नंतर तर एक देश एक दिवसीय मतदान ही आदर्श स्थिती तयार करण्यासाठी आयोगाने विचार करावा, असे नेत्याना वाटू लागले आहे. याचे फार व्यापक फायदे देशाला होऊ शकतील.
महत्त्वाचे फायदे
सध्याचे निवडणूक वेळापत्रक असे असते की, दक्षिणेतील राज्यात मतदान झाले तरी उतरेतील राज्यात निवडणुकीची अधिसूचनाही जारी झालेली नसते. याचा परिणाम म्हणजे देशभरातील जनतेत सरकार निवडण्याचा जो मानस तयार व्हावा लागतो, तो तयार होत नाही. कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत एकच मतदान तारीख असल्यास असा मानस तयार होण्यास मदत होईल, असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते. यातून, लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांचे प्रस्थ कमी होईल आणि राष्ट्रीय पक्षांना स्पष्ट जनादेश मिळण्याची संधी बळकट होत राहील. सार्‍या देशात एक वा दोन टप्प्यात मतदान झाल्यास निवडणुकीत पैशाचा वापरही कमी होईल, असेही मानले जाते. आज एक फेरी संपली की दुसरी फेरी, दुसरी फेरी संपली की तिसरी फेरी, हे जे चक्र सुरू राहते, ते राहणार नाही आणि सारे काही एक-दोन दिवसांच्या मतदानात संपेल, असे म्हटले जाते. आयोगाने याबाबत पुढाकार घेतल्यास त्याचा एक चांगला परिणाम भारतीय लोकशाहीवर होईल.
 
देशाने हीरा गमावला
 
गोवा म्हणजे एक लहानसे राज्य. ज्याची लोकसंख्या दिल्लीतील एका लोकसभा मतदारसंघापुरती असेल. अशा राज्याचा मुख्यमंत्री असलेला एक नेता, दिल्लीत संरक्षणमंत्री म्हणून येतो. दोन वर्षांत आपल्या कामाचा ठसा उमटवून आपल्या राज्यात परततो आणि नंतरही त्याचा कामाचा, नावाचा एक अमिट ठसा कायम राहतो. हे भाग्य फार कमी लोकांना लाभले. मनोहर पर्रीकर यातील एक. पर्रीकरांबद्दल राजधानीत वापरला जाणारा दुसरा पर्यायी शब्द म्हणजे हीरा! एक योगायोग म्हणजे एक हीरा व्यापारी नीरव मोदी याला नुकतीच लंडनमध्ये अटक झाली. नीरव मोदी, मेहुल चौकसी हे हिर्‍याचा व्यापार करीत. त्यांनी काही हजाराचे हिरे कोटीत विकले. अर्थात ते बनावट होते. नकली होते. त्यासाठीच त्यांना मार्केिंटग करावे लागत होते. अस्सल हीरा विकण्यासाठी मार्कििंटग करावे लागत नाही. मनोहर पर्रीकर या गटातील होते. त्यांना आपले मार्केिंटग करावे लागले नाही. संरक्षण मंत्रालयात असताना त्यांच्यावर एकही आरोप झाला नाही. पर्रीकर यांनी भ्रष्टाचार केला, असे सांगणारा एकही नेता-पत्रकार राजधानीत भेटणार नाही. पर्रीकर यांनी नवी दिल्लीत येऊन, आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला. त्याचा परिणाम म्हणजे एका लहानशा राज्याचा नेता असूनही मृत्यूनंतर त्यांना राष्ट्रीय नेत्याचा सन्मान मिळाला. वृंदावनमध्ये विधवा महिलांचा एक आश्रम आहे. या आश्रमात विधवांनी होळी, रंग खेळण्याची परंपरा आहे. या वर्षी त्यांनी पर्रीकर यांना श्रद्धांजली म्हणून होळी न खेळण्याचा निर्णय घेतला होता. पर्रीकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाप्रती यापेक्षा मोठा आदर कोणता असू शकत होता? कुठे मथुरा आणि कुठे गोवा!