चीनच्या मुजोरीला प्रत्युत्तर हवे!
   दिनांक :28-Mar-2019
इतिहासातील चुकांचा पाढा वाचत बसण्यात अर्थ नाही, पण तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या अन्‌ लेच्यापेच्या धोरणांचाच हा परिणाम आहे की शेजारचा चीन, कायम मग्रुरीच्या तोर्‍यात वागतोय्‌ भारताशी. मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करण्याचा मुद्दा असो, की मग अरुणाचल प्रदेश भारतीय सीमेत दाखवणारे नकाशे आगीत पेटविण्याचा प्रकार, भारताविरुद्ध जाणिवपूर्वक रचलेल्या अन्‌ तेवढ्याच मुजोरीने अंमलात येणार्‍या या कट कारस्थानांचा नियोजनबद्ध पद्धतीने समाचार घेण्याची व्यूहरचना भारताने तयार करावी, असेच काहीसे संकेत चीनच्या या माजोर्‍या वर्तणुकीतून मिळताहेत.
 
खरं तर 1962च्या युद्धातील दारुण पराभवाचा अपवाद वगळला तर, साधारणपणे चार दशकांपूर्वीपर्यंत भारत चीनच्या तुलनेत फार मागे नव्हता. पण, नंतरच्या काळात त्यांनी त्यांची धोरणं बदलली. भारताला वेगळ्याच प्रश्नांमध्ये गुंतवून ठेवण्याची तर्‍हा अवलंबविली आणि तो देश स्वत: इतका पुढे निघून गेला की, मग कालपर्यंत त्याच्या बरोबरीने चालणार्‍या भारताला धावत जाऊन त्याला गाठणेही जिकिरीचे झाले. क्रीडाक्षेत्रापासून तर तंत्रज्ञानापर्यंत सर्वदूर नेत्रदीपक अशी प्रगती त्या देशाने केली. सैन्यबळ, औद्योगिक क्षेत्रातली त्याची भरारी, सार्‍या जगाला आश्चर्य वाटावे अशी. भारताला मागे टाकण्याच्या इराद्याने नव्हे, इर्ष्येने त्यांनी धाव घेतली. जगाच्या नजरेत ‘बलाढ्य’ श्रेणीत गणना व्हावी या पातळीवरील प्रगतीच्या पार्श्वभूमीवर, समंजसपणाचा आव आणत प्रत्यक्षात मात्र भारताविरुद्ध कुरघोड्या करीत राहण्यात त्याला कुणी मागे टाकू शकले नाही. 1962च्या युद्धाचे घाव अजून सुकलेले नसताना या कुरघोड्यांचा सामना भारताला सातत्याने करावा लागतोय्‌. भारताच्या पूर्वेला असलेली छोटीछोटी राज्ये घशात घालण्याचे त्याचे मनसुबे तर लपून राहिले नाहीत कधीच. अरुणाचल प्रदेशवरची त्याची घारीची नजर, त्याचा इरादा स्पष्ट करीत राहिली वारंवार.
 
हेही खरेच की, भारताचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजकारण, धोरण मान ताठ ठेवून अंमलात आलेच नाही बहुतांशी. ताश्कंद पासून तर शिमला करारापर्यंत अन्‌ तिबेटची जमीन गमावण्यापासून तर काश्मीरची भूमी पाकच्या घशात घालण्यापर्यंतचा दुर्दैवी इतिहासच आला भारताच्या वाट्याला. तोही, इथल्या राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे. कधी कुणाचे राजकीय धोरण आडवे आले तर कधी, जागतिक स्तरावर स्वत:ला शांतिदूत सिद्ध करण्यासाठी सरसावलेल्या नेत्यांच्या वैयक्तिक आकांक्षांनी देशहिताचे खोबरे केले. अक्साई चीन मार्गाची बांधणी भारताच्या भूमीवर झाली तरी तत्कालीन दिल्ली सरकारला कानोकान खबर नसल्याची बाब दुर्लक्षित करण्याजोगी होती? लष्करातल्या अधिकार्‍यांनी लक्षात आणून दिल्यावरही चीनी कृतीवर कुणी प्रत्युत्तर दिले नाही. ‘करारा जवाब’ वगैरे तर दूरची गोष्ट, साधा निषेधही तेव्हा कुणी नोंदविला नाही. तिबेट प्रश्नाचे घोंगडे अद्याप भिजत पडले आहे.
 
 
 
एकोणवीसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात, सिल्क रोड हा केवळ या दोन देशांमधील व्यापारासाठीचा नव्हे, तर भगवान गौतम बुद्धांचा संदेश जगभरात प्रसारीत करण्यासाठीचा मार्ग असल्याचे गर्वाने सांगितले जायचे. आज मात्र तशी स्थिती नाही. हा देश म्हणजे त्यांच्यासाठीचे भलेमोठे मार्केट असतानाही, या देशाने त्या देशातली आयात बंद केली तर त्याचे भयानक परिणाम होतील अशी स्थिती असतानाही चीन जराही भीक घालत नाही. त्याच्या तुलनेत आमची ताकद तुलना करण्याजोगी असल्याचे ध्यानात असूनही तो पाकिस्तानच्या साथीने खंबीरपणे उभे राहण्याची खेळी खेळतो. अझहर प्रकरण हे तर केवळ वानगीदाखल उदाहरण आहे. अन्यथा, अरुणाचलपासून तर डोकलामपर्यंत, त्या देशाची सीमा कायम वादग्रस्तच राहिली आहे.
 
गेल्या काही वर्षात एक बलाढ्य देश म्हणून ख्याती झाल्यानंतर, भारतीय सीमेच्या हद्दीत दादागिरी करत पाय रोवण्याची चीनची मग्रुरी कायम आहे. भारत, भूतानला लागून असलेल्या भूतलावर पाय रोवण्याची त्याची खुमखुमीही लपून राहिलेली नाही. इतरांच्या तुलनेत भारताविरुद्ध उभे ठाकताना त्याला होणारा आनंद, ओसंडून वाहणारा त्याचा उत्साह, या देशाविरुद्धचे त्याचे मनसुबे स्पष्ट करतो. विशेषत: जगापुढे सादर होणार्‍या नकाशातून भारतीय हद्दीतला भाग आपल्या सीमारेषेत दाखवण्याची त्या देशाला भारी हौस. तिबेट वगैरे तर इतिहास झाला, पण त्याची हौस अजूनही फिटलेली नाही. कधी अरुणाचल प्रदेशावर त्याची नजर असते, तर कधी सिक्कीमवर. आता परवाचाच किस्सा ताजा आहे. अरुणाचल प्रदेश भारताच्या हद्दीत दाखवणारा अन्‌ तायवान हा स्वतंत्र प्रदेश निर्देशित करणारा नकाशा चीनच्या प्रशासनाला भावला नाही. अन्‌हुई प्रांतातल्या एका कंपनीने विकण्यासाठी निर्यात करण्याकरता सुमारे तीस हजार नकाशांची निर्मिती केली होती. ते विक्रीसाठी म्हणून वेगवेगळ्या देशात पाठवले जाणारच होते...तेवढ्यात चिनी प्रशासनातील कुणाचे तरी त्याकडे लक्ष गेले. अन्‌ थयथयाट सुरू झाला. छपाई करणार्‍या कंपनीवर छापे मारले गेले. नकाशे जप्त झाले, ते चुकीचे असल्याचा ठपका ठेवला गेला आणि शेवटी ते जाळण्यापर्यंतच्या टोकाची कारवाई झाली.
 
कोणत्या देशाच्या हद्दीत आहे आज अरुणाचल प्रदेश? कोणत्या देशाची सत्ता आहे तायवानवर? चिनी सत्तेचे नामोनिशाण नसलेल्या परिसराची हद्द, वस्तुस्थितीनुरूप दाखविण्यात आली असताना, तेही चीनमधील एका कंपनीनेच अभ्यास करून ते नकाशे तयार केलेले असताना, ते केराच्या टोपलीत टाकून नेमके कोणते नकाशे जगापुढे आणण्याचा इरादा आहे चीनचा? स्थानिक नागरिकांचा विरोध पायदळी तुडवून तिबेटवर कब्जा करून झाला, डोकलामवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करून झाला, आता अरुणाचलवर दावा सांगण्याचा अट्टाहास चाललाय्‌ त्या देशाचा. अलीकडच्या काळातील या देशाचे सारे मनसुबे भारताने टोलावून लावले आहेत. पण, त्याची मुजोरी इतकी टोकाची की त्याचे वागणे काही सुधारत नाही. ही मुजोरी कशाच्या जोरावर आहे ठावूक आहे? ती मुजोरी भारतीयांच्या नाकर्तेपणाच्या जोरावर आहे.
 
अधिक लोकसंख्येमुळे कमी दरात उपलब्धच होणार्‍या मनुष्यबळाचे कारण असो वा मग कुठलीही गोष्ट अधिक प्रमाणात निर्माण करून निर्मितीदर घटविण्याची त्याची शैली, जवळपास त्या देशाएवढीच लोकसंख्या असलेला भारत, चीनपासून काही शिकण्याऐवजी केवळ चिनी मालासाठीची बाजारपेठ बनून राहण्यात धन्यता मानून गुमान बसलाय्‌, यात त्याचेे अपयश आहे. आम्हाला ग्राहक म्हणून जगण्यात समाधान आहे, त्यांना आमच्या डोक्यावर पाय रोवून जगावर हुकूमत गाजवायची आहे. इतरांच्या पायाखाली स्वत:ला तुडवून घेण्याची मानसिकता जोपासणार्‍या गर्दीपुढे त्यांची मग्रुरी हावी ठरली तर दोष कुणाला द्यायचा? आम्हाला तर काश्मीरचा नकाशा धड ओळखता येत नाही. अरुणाचल प्रदेश वगळून भारताचा नकाशा समोर ठेवला तरी किती लोकांच्या ते ध्यानात येईल, किती लोक त्यावर आक्षेप नोंदवतील अन्‌ किती लोक त्यावरून निषेध जाहीर करायला पेटून उठतील, शंकाच आहे. ते मात्र आज ताब्यात नसलेला प्रदेश, भविष्यात केव्हातरी िंजकण्याच्या इराद्याने इतके इरेला पेटलेत की तो भूभाग आपल्या देशाच्या हद्दीत नसलेला नकाशा, त्यांना आजही मान्य होत नाही. हे असे इरेला पेटणे जेव्हा भारतीय नागरिकांनाही जमू लागेल ना, त्या दिवशी चीनही आमच्याकडे वाकड्या नजरेने बघू धजणार नाही. कितीही बलाढ्य असला तरीही...