कॉंग्रेसची आता न्याय योजना
   दिनांक :28-Mar-2019
 दिल्ली वार्तापत्र 
- शामकांत जहागीरदार  
 
 
वळपास साठ वर्ष देशात सत्तेवर असतांना गरिबांवर सातत्याने अन्याय करणार्‍या कॉंग्रेसने आता सत्तेवर आल्यानंतर गरिबांना न्याय देण्यासाठी ‘न्युनतम आय योजना’ (न्याय) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सोमवारी या योजनेची घोषणा केल्यानंतर यावर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. कॉंग्रेसने नेहमीप्रमाणे ही योजना ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी असल्याचा दावा केला, तर सत्ताधारी भाजपाने ही योजना म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धुळ फेकण्याचा कॉंग्रेसचा नवा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला.
 
वरकरणी ही योजना गरिबांच्या हिताची असल्यासारखे वाटत असले तरी दिसते तसे नसते, म्हणूनच जग फसते, यासारखी ही योजना आहे. देशातून गरिबीचे निर्मूलन करण्यासाठी ही योजना आणल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्वावर ही योजना सुरू केली जाईल, नंतर देशभर या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली जाईल, असे गांधी यांनी स्पष्ट केले. मुळात ही योजना लागू करण्याच्या आधी साठ वर्ष गरिबांसाठी काय केले, सत्तेवर असताना अशा योजनेची आठवण का झाली नाही, याचे उत्तर कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने आधी दिले पाहिजे. आपल्या साठ वर्षाच्या राजकीय कारकीर्दीतील अपयशावर पांघरूण टाकण्याचा तर हा कॉंग्रेसचा प्रयत्न नाही ना? निवडणुकीच्या वेळी मोठमोठ्या घोषणा आणि आश्वासने दिली जातात, त्यातीलच हा प्रकार असल्याचे जाणवते.
 
नुकत्याच कॉंग्रेसच्या राजकारणात सक्रिय झालेल्या श्रीमती प्रियांका रॉबर्ट वढेरा या तत्कालिन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्यासारख्या दिसतात, अशी चर्चा कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते त्यांचे राजकीय महत्त्व वाढवण्यासाठी करत असतात. मात्र आता कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधीसुद्धा आपल्या आजीसारखे म्हणजे श्रीमती इंदिरा गांधींसारखे निर्णय घेऊ लागलेत काय अशी शंका येते.
 
1970 मध्ये श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांवर मात करण्यासाठी गरिबी हटावची घोषणा दिली होती. या योजनेचा गरिबांना किती फायदा झाला ते समजू शकले नाही, मात्र श्रीमती इंदिरा गांधींना या योजनेचा राजकीय फायदा झाला, त्या प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आल्या. मात्र 50 वर्षानंतर देशातील गरीब जिथे होता, तिथेच राहिला. देशातील गरिबी कायमच राहिली नाही तर वाढली आहे, त्यामुळेच गरिबांना न्याय देण्याची संधी पुन्हा मिळाल्याबद्दल राहुल गांधी यांनी आपल्या आजीचे, वडिलांचे तसेच नंतर सलग 10 वर्ष सरकारवर आपला रिमोट कंट्रोल ठेवणार्‍या आपल्या आईचे आभार मानले पाहिजे. या तिघांनी तेव्हाच गरिबी हटवली असती तर राहुल गांधींवर ही घोषणा करण्याची पाळी आली नसती.
 
कॉंग्रेसने देशातील गरिबांसाठी काहीच केले नाही, असे म्हणणे कॉंग्रेसवर अन्याय करणारे आहे. या काळात कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची गरिबी कॉंग्रेसने दूर केली, हे मान्य करावेच लागेल.
 
आपल्या पक्षातील सर्वांची गरिबी दूर केल्यानंतर कॉंग्रेसला आता देशातील खर्‍या गरिबांची आठवण आली आहे. मात्र गरिबांची आठवण लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर केल्यावरच का आली, असा प्रश्न विचारणे योग्य नाही. उशीरा का होईना पण आपले राजकीय भवितव्य पूर्णपणे धोक्यात आल्यानंतर कॉंग्रेसला देशातील गोरगरीब जनतेची आठवण आली, हे महत्त्वाचे आहे. कॉंग्रेसच्या या घोषणेनंतर कुणाला ‘सौ चुहे खाके बिल्ली हज को चली’सारखे वाटू शकते. मात्र शेवटी बिल्ली हजला निघाली ना हे महत्वाचे. त्यासाठी किती उंदरांना आपले बलिदान द्यावे लागले, हे मोजायचे कारण नाही.
 
देशातील 20 टक्के म्हणजे 5 कोटी गरिबांच्या बँक खात्यात दरमहा सहा हजाराच्या हिशेबाने वर्षाला 72 हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा राहुल गांधी यांनी केली. 25 कोटी लोकांना या योजनेचा फायदा होईल, असा कॉंग्रेसचा अंदाज आहे. मात्र योजनेसाठी लागणारे 3 लाख 60 हजार कोटी रुपये कुठून आणणार ते कॉंग्रेसने सांगितले नाही. गांधी घराण्याने तसेच कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आतापर्यंत भ्रष्टाचार करून जमवलेला सर्व पैसा सरकारी तिजोरीत जमा केला तर मात्र ही योजना निश्चितपणे चालवता येऊ शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशातील गरिबांचे किमान उत्पन्न बारा हजार रुपये करण्याचा कॉंग्रेसचा हा प्रयत्न आहे. गरीब कुटुंबातील महिलेल्या खात्यात सहा हजार रुपये कॉंग्रेस जमा करणार आहे. याचा अर्थ ज्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न सहा हजार रुपयांच्या आत आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. म्हणजे गरिबांची गरिबी दूर करण्याचा दावा करणार्‍या या योजनेचा लाभ खर्‍या गरिबांना मिळणारच नाही.
 
आपल्या आणि आपल्या मुलावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून न्यायालयाच्या पायर्‍या चढणारे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना या योजनेचा आराखडा तयार केला आहे. देशातील अर्थतज्ञांना मात्र या योजनेमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सध्या रुळावर असलेली गाडी रुळावरुन खाली घसरेल, अर्थसंकल्पीय तुट तसेच महागाई वाढेल, अशी भीती भेडसावत आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था 27 लाख 84 हजार 200 कोटीची आहे. त्यात 3 लाख 60 हजार कोटीची भर पडल्यानंतर ती 31 लाख 44 हजार कोटीवर जाईल. अर्थसंकल्पीय तुट सध्या 7 लाख 3 हजार कोटीची आहे, या योजनेमुळे ती 10 लाख 63 हजार कोटी रुपयांवर जाऊ शकते. त्यामुळेच नीती आयोगानेही या योजनेवर टिका केली आहे.
 
जगातील एकही असा विषय नसावा ज्याचे राहुल गांधींना ज्ञान नाही. मात्र ही योजना लागू करण्यापूर्वी त्यांनी किमान डॉ. मनमोहनिंसग याचा सल्ला घ्यायला हवा होता. डॉ. मनमोहनिंसग यांच्या राजकीय कारकीर्दीबद्दल कुणाला शंका राहू शकते, मात्र त्यांच्या अर्थतज्ञ म्हणून ज्ञानाबद्दल कोणालाच शंका घेता येणार नाही. डॉ. मनमोहनिंसग यांची या योजनेबद्दल प्रतिक्रिया अजून यायची आहे.
 
सत्तेवर आल्यावर ही योजना राबवली जाईल, असे कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे. मात्र कॉंग्रेस सत्तेवर येण्याची कोणतीच शक्यता नसल्यामुळे देशातील गरिबांना पुन्हा मोदी सरकारच्याच योजनांचा फायदा घ्यावा लागणार आहे, राहुल गांधींच्या या योजनेचा नाही.
 
त्यामुळे भाजपाने राहुल गांधींच्या या गरिबी हटाव योजनेमुळे विचलित होण्याचे कारण नाही. कारण आपण 72 हजार रुपये दरवर्षाला गरिबांच्या खात्यात टाकू असे राहुल गांधी म्हणत असले तरी त्याच्या जवळपास दुप्पट राशी मोदी सरकारतर्फे विविध कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून गरिबांच्या खात्यात कधीपासूनच जमा होत आहे. देशातील जनता गरीब असली तरी ती मुर्ख नाही. आपले भले कशात आहे, ते या देशातील जनतेला चांगले माहिती आहे. त्यामुळे ती हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यापैकी एकाची निवड करायची वेळ देशातील गरिबांवर आली तर ती मोदींचीच निवड करेल, याबाबत शंका नाही. कारण आपले कल्याण करण्यासोबत देशाचे भवितव्यही कुणाच्या हातात जास्त सुरक्षित आहे, याची जाणिव या जनतेला आहे.
 
आपला आर्थिक फायदा की देशाचे कल्याण यापैकी एकाची निवड करायची असेल तर देशातील जनता मग ती कितीही गरीब का असेना मोदी यांचीच निवड करणार आहे. राहुल गांधी आणि गांधी घराणे स्वत:ला देशापेक्षा मोठे समजू शकते, पण देशातील जनता आपल्याला देशापेक्षा मोठे समजू शकत नाही. आपल्यामुळे देश आहे, असा गांधी घऱाण्याचा समज होऊ शकतो, पण देशातील सर्वसाधारण जनतेचा नाही. देशामुळे आपण आहोत, असे या देशातील जनतेची भावना आहे. त्यामुळे ती राहुल गांधींच्या अशा नाटकी आणि अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजवणार्‍या योजनांना आणि भुलथापांना बळी पडणार नाही.