‘नोटा’ची लोकप्रियता घातक
   दिनांक :30-Mar-2019
 
लोकसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘यापैकी एकही नाही’ म्हणजेच ‘नोटा’ या पर्यायाचा बरेच मतदार वापर करू शकतात, अशी साशंकता वर्तविण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या गुजराथ, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये दोन प्रमुख पक्षांच्या खालोखाल मते ‘नोटा’ला मिळाली होती. त्यामुळे ‘नोटा’ची लोकप्रियता वाढत असल्याची भीती राजकीय निरीक्षकांना वाटू लागली आहे. विशेषत: ज्या राज्यांमध्ये दोन पक्षांमध्ये थेट लढत होते त्या राज्यांमध्ये, ‘नोटा’ला जास्त पसंती मिळण्याची शक्यता वाढीस लागली आहे. हा प्रकार निवडणूक व्यवस्थेसाठी घातक ठरणार असल्याचे चित्र आहे.
 

 
 
गुजराथ, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमधील कल तेच अधोरेखित करतो. आगामी लोकसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा पर्याय वापरण्याचे आवाहन करण्यास विविध संघटनांनी प्रारंभही केला आहे. त्यामुळेच यावेळी ‘नोटा’च्या वापरात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता वाढीस लागली आहे.
‘नोटा’ हा पर्याय सर्वप्रथम 2013 मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला होता. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून, मतदारांना ‘नोटा’ हा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ‘नोटा’ हा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च नैतिक मूल्ये जोपासणारे उमेदवारच निवडून येणे गरजेचे आहे आणि ‘नोटा’ हा पर्याय राजकीय पक्षांना तसे उमेदवार देण्यास भाग पाडू शकतो, असे मत त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, 2013 मध्ये पार पडलेल्या दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान आणि मिझोराम विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये सर्वप्रथम ‘नोटा’चा वापर झाला होता. त्यानंतर 2014 मधील लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आणि अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्येही ‘नोटा’चा वापर झाला.
 
उच्च नैतिक मूल्ये जोपासणारे उमेदवारच विजयी व्हायला हवे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत कुणीही नाकारू शकत नाही. त्यासाठी निवडणूक रिंगणात तसे उमेदवार असणे आवश्यक असते. ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध करून दिल्यास राजकीय पक्षांना तसेच उमेदवार रिंगणात उतरविणे भाग पडेल, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आशावाद होता. ‘नोटा’च्या आजवरच्या अनुभवावरून तसे प्रत्यक्षात घडल्यासारखे जाणवते तरी का? दुर्दैवाने या प्रश्र्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. ‘नोटा’ हा पर्याय उपलब्ध झाल्यापासून आजवर पार पडलेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये ‘नोटा’ला रिंगणातील अनेक राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांपेक्षा जास्त मते पडली आहेत. अनेक मतदारसंघांमध्ये विजयी उमेदवाराला मिळालेल्या आघाडीपेक्षा जास्त मते ‘नोटा’ला पडली आहेत. अद्याप तरी कोणत्याही मतदारसंघात ‘नोटा’ला सर्वाधिक मते मिळालेली नाहीत; मात्र ‘नोटा’ची लोकप्रियता वाढत आहे, ही बाब स्पष्ट आहे.
 
‘नोटा’ची लोकप्रियता वाढण्याचा साधा सरळ अर्थ हा आहे, की राजकीय पक्षांबाबत, उमेदवारांबाबत अधिकाधिक मतदारांचा भ्रमनिरास होत आहे. दुर्दैवाने त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाला अभिप्रेत असलेला धडा घेण्यास राजकीय पक्ष तयार नाहीत आणि उच्च नैतिक मूल्ये जोपासणारे उमेदवार रिंगणात उतरविण्यास तयार नाहीत. कारण, त्यासाठी प्रचंड मोठा खर्च लागतो. याचा अर्थ निवडणूक रिंगणात उतरणारे िंकवा विजयी होणारे सर्वच उमेदवार भ्रष्ट असतात असा नव्हे; परंतु उमेदवाराची विजयी होण्याची क्षमता याच निकषास सर्वाधिक महत्त्व दिले जाते ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले, गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असलेले, नैतिक आचरणाच्या कसोटीवर न उतरणारे उमेदवार सर्रास विजयी होताना बघायला मिळतात. थोडक्यात, ‘नोटा’ हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यामागील उद्देश सपशेल पराभूत झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘नोटा’ची आवश्यकता, सुधारणा आणि पर्याय या मुद्यावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक झाले आहे. ‘नोटा’च्या सध्याच्या स्वरुपात, ‘नोटा’ला सर्वाधिक मते मिळाली तरी रिंगणातील सर्व उमेदवार बाद ठरू शकत नाही. त्या परिस्थितीत ‘नोटा’नंतर सर्वाधिक मते मिळविणारा उमेदवार विजयी होईल. त्यामुळे ‘यापैकी एकही नाही’ याला काही अर्थच उरत नाही. तो प्राप्त करून देण्यासाठी ‘नोटा’चे सध्याचे स्वरुप बदलणे िंकवा मग ‘नोटा’ हा पर्याय रद्द करून अपेक्षांवर खरे न उतरणार्‍या विजयी उमेदवाराला परत बोलाविण्याचा अधिकार मतदारांना प्रदान करणे, यावर विचार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष पुढाकार घेणार नाही हे निश्र्चित आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितांची काळजी वाहणार्‍या एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेलाच त्यासाठी पुढाकार घेऊन, पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागेल!