राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू - 20 ते 22 टक्के पगारवाढ मिळणार
   दिनांक :06-Mar-2019
मुंबई :
राज्य सरकारने आचरसंहितेपूर्वी निर्णयांचा धडाका सुरु केला आहे. आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 22 मोठ्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये शिक्षकांच्या आणि प्राध्यपाकांच्या सातवा वेतन आयोगाला मिळालेली मंजुरी हा सर्वात मोठा निर्णय ठरला.
 
राज्यातील सुमारे 1 लाख 7 हजार शाळांमधील सुमारे 5 लाख शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचं नाव देण्याच्या निर्णयाला देखील मंजुरी देण्यात आली.
प्राथमिक शाळा
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर राज्यातील 1 लाख 7 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 20 ते 22 टक्के पगारवाढ मिळणार आहे. प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना सध्या 25 ते 30 हजार पगार आहे. तो सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर 32 ते 37 हजार होणार आहे. तर मुख्याध्यापकांना 50 ते 60 हजार पगार आहे, तो सातवा वेतन आयोगानंतर 65 ते 70 हजार होणार आहे.
माध्यमिक शाळा
माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना सध्या 35 ते 40 हजार पगार आहे. तो सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर 42 ते 47 हजार होणार आहे. तर मुख्याध्यापकांना 70 ते 80 हजार पगार आहे, तो सातवा वेतन आयोगानंतर 84 ते 95 हजार एवढा वाढणार आहे.
प्राध्यापकांनाही सातवा वेतन आयोग लागू
उच्च शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित शैक्षणिक अर्हता लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
उच्च शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील अकृषि विद्यापीठे, विधी विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये, शासकीय महाविद्यालये, विज्ञान संस्था, अनुदानित अभिमत विद्यापीठे (पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठामधील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित शैक्षणिक पात्रता अर्हता लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सुमारे 26 हजार 741 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. वेतन आयोगातील तरतुदी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू केल्याने 31 मार्च 2019 पर्यंत 2584 कोटी 47 लाख एवढा वाढीव खर्च येणार असून त्यामध्ये राज्य शासनाचा 50 टक्के हिस्सा व केंद्र शासनाचा 50 टक्के हिस्सा आहे.