अयोध्या प्रकरणी मध्यस्थीसाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना
   दिनांक :08-Mar-2019
नवी दिल्ली,
सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थांच्या नियुक्तीची घोषणा केली आहे. न्यायालयाने मध्यस्थीसाठी तीन सदस्यांच्या समितीची स्थापना केली आहे. या समितीला आठ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली असून चार आठवड्यात प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
 
या समितीमध्ये धर्मगुरू श्री. श्री. रविशंकर, न्या. खलीफुल्ला आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु असून शरद बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण व एस.ए. नझीर या न्यायाधीशांचा या घटनापीठात समावेश आहे. अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीनवादाचे प्रकरण मध्यस्थाकडे सोपवायचे की नाही, यासंदर्भात शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे.
 
समितीचे कामकाज गोपनिय राहणार असून न्यायालय त्यावर लक्ष ठेवून असणार आहे. तसेच न्या. खलीफुल्ला हे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच मध्यस्थ समितीच्या कामकाजाची माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्यास बंदी आणण्यात आली आहे. समितीचे कामकाज इन कॅमेरा होणार असून सर्व प्रक्रिया फैजाबादमध्ये होणार आहे.
 
 
अयोध्येतील राममंदिर-बाबरी मशिदीच्या २.७७ एकर वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीचा वाद मध्यस्थीने सोडविण्याचे प्रयत्न करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. त्यास हिंदू पक्षकारांनी विरोध केला, तर मुस्लीम पक्षकारांनी शक्यता तपासण्याची तयारी दर्शविली. दोन्ही बाजूंंमध्ये एकवाक्यता नसल्याने मध्यस्थीचा आदेश देण्याबाबतचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला होता. 
 
रामजन्मस्थळातील रामलल्ला या देवतेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सी. एस. वैद्यनाथन व विविध हिंदू पक्षकारांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रणजीत कुमार यांनी मध्यस्थीच्या सूचनेस विरोध केला. वैद्यनाथन म्हणाले की, यापूर्वी अनेकदा मध्यस्थीचे प्रयत्न झाले, पण त्यातून काही निष्पन्न झालेले नाही. रणजीत कुमार यांनी मध्यस्थीचा प्रस्ताव मान्य नसल्याचे सांगून टाकले आणि न्यायालयानेच याचा लवकर निर्णय करावा, असा आग्रह धरला.
मुस्लीम पक्षकारांचे ज्येष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन म्हणाले की, मध्यस्थी शक्य होत नाही, हे लक्षात घेऊन आम्ही सुनावणीची तयारी केली आहे. तरीही पुन्हा प्रयत्न करून पाहावा, असे न्यायालयास वाटत असेल तर आम्ही त्यास विरोध करणार नाही. सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या वकिलानेही विरोध केला नाही.