अयोध्या वादावर मध्यस्थांची समिती गठित
   दिनांक :08-Mar-2019
- श्रीश्री रविशंकर यांचा समावेश
 - आठ आठवड्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
नवी दिल्ली,
गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. जागेच्या मालकी हक्कावरील हा वाद मतैक्याने सुटू शकतो काय, ही शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती एफ. एम. कलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय मध्यस्थ समिती स्थापन केली असून, या समितीला प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
 
 
 
या समितीवर आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्रीश्री रविशंकर आणि प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ श्रीराम पांचू यांचा समावेश असेल. ही समिती आजपासून एका आठवड्यात आपल्या कामाला सुरुवात करेल, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. ए. नाझिर यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
मध्यस्थीची ही प्रक्रिया उत्तरप्रदेशच्या अयोध्या येथे आयोजित करण्यात यावी, असे स्पष्ट करताना, या मध्यस्थीसाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. मध्यस्थीची संपूर्ण प्रक्रिया इन-कॅमेरा करण्यात यावी, तसेच िंप्रट असो वा इलेक्ट्रॉनिक कोणत्याही प्रसारमाध्यमाने या प्रक्रियेचे वृत्त प्रकाशित करू नये, असेही न्यायालयाने सांगितले.
 
मध्यस्थी प्रक्रियेतील प्रगतीचा आढावा चार आठवड्यांच्या आत आमच्याकडे सादर केला जावा, तसेच ही प्रक्रिया आठ आठवड्यांच्या आत पूर्ण केली जावी आणि त्यानंतर लगेच अंतिम अहवाल सादर केला जावा. प्रक्रिया यशस्वी होण्यासाठी समितीतील सदस्यांनी संपूर्ण कामकाजात गोपनीयता बाळगावी. यात कुठलीही अडचण येत असल्यास समितीच्या अध्यक्षांनी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला त्याबाबतची माहिती द्यावी, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले.
मध्यस्थी प्रक्रियेसाठी आम्ही काही नियम व अटी निर्धारित केलेल्या आहेत, त्यांच्या चौकटीत राहूनच काम करण्यात यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थांना काही अधिकारी दिले आहेत. यानुसार समितीत आणखी सदस्यांचा समावेश करायला हवा, असे मध्यस्थांना वाटले, तर ते त्यांचा समावेश करू शकतात.
 
रविशंकर यांच्या नावाला आक्षेप
निर्मोही आखाड्याचे महंत सीताराम दास आणि एमआयएमचे नेते असदुद्दिन ओवैसी यांनी रविशंकर यांचा अयोध्येवरील मध्यस्थांच्या समितीत समावेश करण्यावर आक्षेप घेतला आहे. या समितीत आम्हाला राजकीय व्यक्ती नको, असे मत दास यांनी व्यक्त केले, तर न्यायालयाने रविशंकर यांच्याऐवजी तटस्थ व्यक्तीची निवड केली असती, तर अधिक योग्य झाले असते, असे ओवैसी म्हणाले.