साक्षात्कार
   दिनांक :08-Mar-2019
नमम
-श्रीनिवास वैद्य 
 
एरवी बुरसटलेला, मध्ययुगीन, अवैज्ञानिक आणि असेक्युलर मानला गेलेला साक्षात्कार, आजच्या वामपंथी वातावरणात सर्वोच्च न्यायालयालाही व्हावा, ही आश्चर्यचकित करणारी बाब आहे. एवढ्यात या न्यायालयाला बरेच साक्षात्कार होऊ लागले आहेत. हे न्यायालय आपल्या देशाचे सर्वोच्च असल्याने त्यांना होणारा साक्षात्कारदेखील सर्वोच्च श्रेणीतच टाकावा लागेल.
 
झाले असे की, नाशिकच्या चांदवड तालुक्यातील दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या दरोडा, खून व सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सहाही आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयानेच ठोठावलेली फाशीची शिक्षा त्याच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवीत, या सहाही जणांना निर्दोष सोडले आहे. या प्रकरणाचा घटनाक्रम बघण्यासारखा आहे. १२ जून २००६ ला नाशिक सत्र न्यायालयाने सहाही आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावली. २२ मार्च २००७ ला उच्च न्यायालयात तीन जणांची फाशी कायम राहिली व तीन जणांना जन्मठेप सुनावण्यात आली. याविरुद्ध राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि ३० एप्रिल २००९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने तीन जणांची फाशीची शिक्षा तर कायम ठेवलीच शिवाय उर्वरित तिघांची जन्मठेप रद्द करून त्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली.
 
४ जून २०१० ला सर्वोच्च न्यायालयाने सहाही आरोपींची फेरविचार याचिका फेटाळली. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये फेरविचार याचिका पुनरुज्जीवित झाली व त्यावर सुनावणी झाली. ३१ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:चा फाशीचा निर्णय मागे घेतला व ५ मार्च २०१९ रोजी सहाही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. म्हणजे ९ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाला हे सहाही आरोपी निर्दोष असल्याचा साक्षात्कार झाला. हा साक्षात्कार झाला नसता, तर हे सहाही जण हकनाक फाशीच्या दोराला लोंबकळले असते. गंमत म्हणजे या आपल्या साक्षात्कारानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या पोलिस अधिकार्‍यांवरच कारवाई करण्याचा आदेश काढला आहे.
 
 
 
दुसरा साक्षात्कार, गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयातील ४ वरिष्ठ न्यायाधीशांनाही आपल्या सरन्यायाधीशांविरुद्ध झाला होता. जे. चेलमेश्वर, मदन लोकुर, कुरियन जोसेफ आणि रंजन गोगोई या चौघांनी पत्रपरिषद घेऊन, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा न्यायालयाचे कामकाज समाधानकारक पद्धतीने चालवत नसल्याचा आरोप केला. भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात ही एक अभूतपूर्व घटना होती. या घटनेच्या आड मोदीविरोधकांनी, नरेंद्र मोदी यांना झोडपून काढण्याची आपली मनीषाही पूर्ण करून घेतली. आम्ही आमचा आत्मा विकला आहे आणि आम्ही सर्वोच्च न्यायालयासारख्या घटनात्मक संस्थेची नीट काळजी घेतली नाही, असा आरोप जनतेने आमच्यावर करू नये म्हणून आम्ही हे ‘अतिरेकी’ पाऊल उचचले असल्याचे या चौघांनी सांगितले.
 
आपण सर्वोच्च न्यायालय वाचविले पाहिजे, अन्यथा लोकशाही धोक्यात येईल, असेही ते म्हणाले. वृत्तपत्रातील बातम्यांवरून असे लक्षात येते की, सरन्यायाधीश या चौघांना त्यांना जी प्रकरणे हवीत ती आवंटित करीत नव्हते, त्यामुळे यांच्या मनात खदखद होती. परंतु, ही बाब न्यायालयाच्या अंतर्गत, चव्हाट्यावर न येताही सोडविता आली असती. परंतु, तसे झाले नाही. घटनेनुसार खटल्यांचे वाटप करण्याचा सर्वाधिकार सरन्यायाधीशांना असतो. परंतु, तसे करताना सरन्यायाधीश केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने हे वाटप करत आहेत, असा एकूण भाव या चौघांच्या आरोपात होता, असेही वृत्तपत्रांमध्ये आले आहे. भारतीय जनतेची आपल्या न्यायव्यवस्थेवर आत्यंतिक निष्ठा आहे. परंतु, या पत्रपरिषदेनंतर जनतेचा विश्वास खंडित झाला आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार असतानाचाच या चौघांना साक्षात्कार व्हावा, हेही एक न उलगडणारे कोडे आहे.
 
रामजन्मभूमी प्रकरणातही आता सर्वोच्च न्यायालयाला हळूहळू साक्षात्कार होऊ लागला आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमक्ष या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. जिथे आज रामलला विराजमान आहेत, त्या जागेच्या मालकीवरून वाद आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा इतिहास सर्वांनाच माहीत आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशही अपवाद नाहीत. असे असतानाही या प्रकरणी जेव्हा बुधवार ६ मार्च २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, त्या वेळी जी चर्चा झाली ती गमतीदारच म्हणावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले की, हे प्रकरण केवळ जमिनीच्या मालकीचे नाही. त्यात कोट्यवधी लोकांच्या भावना आणि श्रद्धा जुळलेल्या आहेत. हे प्रकरण त्याच्याशी निगडित आहे. मग आतापर्यंत इतकी वर्षे या देशातील हिंदू काय म्हणत होते? हेच तर म्हणत होते ना! ते मान्य करण्यासाठी भारतीय न्यायसंस्थेला इतकी वर्षे का लागली? त्याचा आताच साक्षात्कार व्हावा!
 
राममंदिराच्या बाजूने असलेल्या एका पक्षकाराच्या वकिलाने जेव्हा न्यायालयाच्या निदर्शनास हे आणून दिले की, इतिहासात आक्रमकांनी जे केले ते विसरणे अशक्य आहे. त्यावर न्या. शरद बोबडे म्हणाले की, जे आम्हाला माहीत आहे ते पुन्हा सांगू नका. भूतकाळात बाबरकडून जे घडले त्यावर आमचे काही नियंत्रण नव्हते. ते आम्ही दुरुस्त करू शकत नाही. आज जे काही अस्तित्वात आहे त्यात फक्त दुरुस्ती करू शकतो. आता याला काय म्हणावे? एकीकडे म्हणता की, हे प्रकरण जनतेच्या भावनेशी निगडित आहे आणि दुसरीकडे म्हणता की, जे झाले त्यात आम्ही काही दुरुस्ती करू शकत नाही. हिंदू काय म्हणत होते- हा प्रश्न भावनेचा म्हणजेच श्रद्धेचा असल्यामुळे यात तडजोड होणे शक्य नाही आणि त्यासाठी मध्यस्थांमार्फत चर्चा करण्याचाही प्रश्न उद्भवत नाही. ती रामजन्मभूमी आहे आणि तिथले भव्य मंदिर पाडून बाबरच्या सेनापतीने तिथे हिंदूंचा  स्वाभिमान चिरडण्यासाठी मशीद बांधली.
 
तिथे आता पुन्हा भव्य राममंदिर बांधण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशस्त करून द्यायला हवा. खरेतर हिंदूंच्या या भावनेची दखल घेत, त्यासाठी सर्व न्यायालयीन पळवाटा बंद करण्याचे धाडस सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयानेच बाबरी मशिदीच्या खाली मंदिर आहे की नाही, हे बघण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला निर्देश दिले होते की नाही? त्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली, तिने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने मशिदीखाली भव्य मंदिराचे अवशेष असल्याचा निष्कर्ष काढून तो न्यायालयाला सुपूर्द केला होता की नाही? त्याआधी तत्कालीन कॉंग्रेसच्या केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला, या जागेवर मंदिर असल्याचे सिद्ध झाले तर ही जागा हिंदूंना  राममंदिर बांधण्यास देण्याचे वचन दिले होते की नाही? असे असताना मग, अलाहाबाद उच्च न्यायालय, ही जागा तीन जणांना वाटून कशी काय देते? प्रश्न लोंबकळत ठेवायचा कुणाच्या भल्यासाठी? आज या एका प्रश्नामुळे देशातील हिंदू व मुसलमानांमध्ये वैराची भावना दिवसेंदिवस प्रबळ होत आहे, हे न्यायालयाला दिसत नाही का? खरेतर अत्यंत प्राधान्याने हे प्रकरण निकाली लावायला हवे होते. हे प्रकरण दाखल करून घेतानाच, यात भावना व श्रद्धा असल्यामुळे ते न्यायालयाच्या कक्षेत येत नसल्याचे सांगून, फेटाळायला हवे होते. प्रकरण दाखल करून घ्यायचे आणि नंतर कण्हत-कुथत सुनावणी करायची व त्यात काय म्हणायचे की, हा प्रश्न भावनेशी निगडित आहे! हा इतक्या उशिरा होणारा साक्षात्कार देशासाठी फार घातक ठरू शकतो, हे लक्षात घ्यायला हवे.
 
आता न्यायालयाला साक्षात्कार होणे सुरूच झाले आहे, तर अयोध्येतील या कथित वादग्रस्त जागेवर प्रभू रामचंद्राचे भव्य-दिव्य मंदिर उभारण्यास जगातील कुठलीही शक्ती अडवू शकत नाही, समस्त हिंदूंचा तो हक्क आहे आणि त्यांच्यावर शतकानुशतके झालेल्या क्रूर, अमानुष अत्याचाराचे ते काही अंशी परिमार्जन आहे, असा साक्षात्कार सर्वोच्च न्यायालयाला लवकरात लवकर व्हावा, अशीच समस्त हिंदूंची इच्छा आहे. असे झाले नाही तर, या देशातील समस्त (आता जागृत) हिंदूंना जो साक्षात्कार होईल, त्यात काय काय असेल किंवा घडेल, हे कुणीच सांगू शकणार नाही!