संकल्प महिला सन्मानाचा...
   दिनांक :08-Mar-2019
8 मार्च... जागतिक महिला दिन... सर्व महिलांबाबत अथवा अर्ध्या जगाबाबत अभिमान बाळगणारा दिवस... महिलांच्या समस्यांवर िंचता व्यक्त करून, त्यावर तोडगा काढला जाणारा दिवस... महिला दिनाचे असे कितीतरी आयाम सांगता येतील. जग जसजसे पुढे चालले आहे तसा समाज महिलांबाबत अधिक सजग होताना दिसत आहे. समाजातील जागरूकता वाढलेली आहे. असे असताना महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनाही वाढताना दिसत आहेत. मोठ्या प्रमाणात महिला कौटुंबिक अत्याचाराला बळी पडताना दिसत आहेत. ती घरातही पूर्ण सुरक्षित नाही आणि कामाच्या ठिकाणीही तिला पुरुषी अत्याचारांना सामोरे जावे लागत आहे. जगातील स्थितीचे सोडा, भारतातही महिलांवरील अत्याचार वाढत असल्याचे आकडेवारी सांगत आहे. एकीकडे आपण माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात वावरतोय्‌, चंद्रानंतर मंगळावर स्वारी करण्याच्या गोष्टी करतोय्‌, स्त्रियांचा निरनिराळ्या क्षेत्रातील सहभाग वाढल्याचे सांगतोय्‌, पण वस्तुस्थिती काय आहे, एकट्या स्त्रीला गाठून तिला लक्ष्य करण्याचे प्रमाण वाढतेय्‌.
 
 
 
स्त्रियांवर होणार्‍या अत्याचाराच्या आकडेवारीबाबत बोलताना, गेल्या पाच वर्षांत मुंबईत बलात्कार आणि विनयभंगाचे गुन्हे दुपटीने वाढल्याची बाब पुढे आली आहे. प्रजा फाऊंडेशन नावाच्या संस्थेने केलेल्या सर्व्हेक्षणातील ही बाब चळवळीत काम करणार्‍या महिलांसाठीच नव्हे, तर पुरुष कार्यकर्त्यांनाही िंचतेत टाकणारी आहे. 2013-14 ते 2017-18 या कालावधीत मुंबईमध्ये बलात्काराच्या घटना तब्बल 83 टक्क्यांनी, तर विनयभंगाच्या घटना 95 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. ही आकडेवारी काय सांगते? प्रगत समाजाचे हे लक्षण असू शकते का? असे प्रकार तर अशिक्षित भारतातही इतक्या मोठ्या प्रमाणात नव्हते. मग शिक्षणाने महिलांकडे बघण्याचा पुरुषांचा दृष्टिकोन बदलला का? की शिक्षित झालेला समाज स्त्रीकडे उपभोगाची वस्तू म्हणूनच बघायला लागला? देशाच्या विकासासोबत समाजातील अपप्रवृत्तींमध्येही वाढ होत असेल, तर या प्रकाराला काय म्हणावे?
 
सरकार, मुली आणि महिलांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. महिलांना घरात आणि सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे. महिलांना सन्मानाने जगता यावे व त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनातर्फे अनेक कायद्यांची अंमलबजावणी केली जाते. हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961, याद्वारे हुंडा देणे आणि घेणे हा कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. हा कायदा असतानाही आपल्याकडे अजूनही वधूपक्षाकडून मोठ्या प्रमाणात हुंडा, इतर चीजवस्तू, कपडे, सोने आदी मागितले जाते आणि अनेकदा त्यासाठी महिलांचा छळदेखील होतो. कौटुंबिक िंहसाचार प्रतिबंधक कायदा राज्यात अस्तित्वात आहे. या कायद्यान्वये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, प्रांतअधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांना संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. राज्य महिला आयोगामार्फतही महिलांच्या हक्क आणि अधिकारांची जपणूक केली जाते. 24 तासांच्या आत महिलांना मुलांचा तात्पुरता ताबा मिळू शकतो. सुरक्षित निवाराही मिळू शकतो.
 
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून ‘विशाखा गाईड लाइन्स’ची अंमलबजावणी राज्यात केली जाते. यासाठी राज्यभर तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. देवदासींचे आणि त्यांच्या मुलांचे पुनर्वसन, शिक्षण, आरोग्य आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे मार्ग प्रशस्त करण्याच्या दृष्टीने देवदासी प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला आहे. कन्याभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी िंलगनिदान प्रतिबंधक कायदा करण्यात आलेला आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सर्वत्र केली जाते. या कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या डॉक्टरांना शिक्षा झाल्याची कितीतरी उदाहरणे देता येतील. भारत देश प्रगतीच्या दिशेने अग्रेसर होत असताना, बालविवाहांवर पूर्णतः अंकुश बसलेला नाही. 18 वर्षे वयाखालील मुलींचे विवाह देशाच्या अनेक भागात आजही होताना दिसतात. त्याविरुद्ध बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आहे. इतके सारे कायदे आणि तेदेखील महिला आणि मुलींच्या सशक्तीकरणासाठी असतानाही, त्यातून पळवाटा काढल्या जात आहेत.
 
परिणामी, महिलांनाच समाजाच्या जाचाचा सामना करावा लागत आहे. महिला चूल आणि मूल या संकल्पनेतून बाहेर आल्या, त्या पुरुषांबरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करू लागल्या. पण, त्यांच्यामागे लागलेले अत्याचाराचे प्राक्तन काही गेलेले नाही.
महिलांबरोबर होणारा घरगुती िंहसाचार आणि बलात्कार यांच्याशी निगडित बातम्या रोज वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होतात. समाज तेवढ्यापुरता त्याबाबत िंचता व्यक्त करतो आणि पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ म्हणून अशा घटना पुढेही घडतच राहतात. प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालानुसार वरळी, भायखळा, कुलाबा, मलबार हिल आदी परिसरातील बलात्कारांच्या गुन्ह्यांची संख्या 172 टक्क्यांनी वाढली आहे. ही राज्याच्या राजधानीसाठी लाजिरवाणीच बाब म्हणावी लागेल. एकीकडे महाराष्ट्राच्या राजधानीचे असे विदारक चित्र असताना देशाची राजधानी दिल्ली तरी त्यात मागे कशी राहावी? देशाच्या राजधानीबाबतची आकडेवारी हतबुद्ध करणारी आहे. 20 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या 19 महानगरांच्या तुलनेत दिल्ली महिलांविरोधातील गुन्हे, बलात्कार आणि इतर गुन्ह्यांचा दर या सर्व निकषांच्या आधारे प्रथम क्रमांकावर आहे. 2016 च्या आकडेवारीनुसार महिलांबाबतच्या गुन्ह्यांमध्ये दिल्लीचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते.
 
देशातील महिलांबाबतचा प्रत्येक दहावा गुन्हा हा उत्तरप्रदेशात घडतो. देशात 2015 मध्ये 6 हजार 887 मानवी तस्करीचे गुन्हे नोंदविण्यात आले; तर 2016 मध्ये ही संख्या 8 हजार 312 एवढी होती. 2016 मध्ये सुटका करण्यात आलेल्या 23 हजार पीडित महिलांपैकी 14 हजार 183 जणी 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या होत्या. सुटका केलेल्या पीडित महिलांमध्ये 180 विदेशी महिलांचा समावेश होता. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीनुसार 2003 मध्ये घरगुती िंहसेची नोंद झालेली प्रकरणे केवळ 50 हजार 703 होती. 2013 मध्ये त्यात वाढ होऊन ही संख्या 1 लाख 18 हजार 866 पर्यंत पोहोचली. याचाच अर्थ, 10 वर्षांमध्ये यात 134 टक्क्यांनी वाढ झाली. एका स्वयंसेवी संस्थेच्या सर्व्हेक्षणानुसार जगातील 40 टक्के महिला 19 वर्षांच्या वयापूर्वी लैंगिक शोषणाच्या बळी ठरतात. दुसर्‍या एका जागतिक सर्व्हेक्षणानुसार जगातील 35 टक्के महिला कधी ना कधी लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या आहेत, तर 70 टक्के महिलांना कधी ना कधी जोडीदाराकडून अथवा कुणा इतर व्यक्तीकडून मारहाण झालेली आहे. आकडेवारी कुठली का असेना, महिलांबाबतचे गुन्हे वाढत आहेत आणि यापुढे गुन्हेवृद्धीचा दर खाली येण्याची चिन्हे नाहीत. खरेतर आपण महिलांबाबत असहिष्णू झालो आहोत. तिच्याकडे एक माणूस म्हणून बघण्याचे सोडून तिच्याकडे भोगाची वस्तू म्हणूनच बघितले जात आहे. समानतेच्या कितीही गोष्टी जागतिक मंचावरूनही केल्या गेल्या, तरी स्त्रीवरील अत्याचाराच्या गाथा संपता संपत नाहीत. शहरात महिलांचे जास्त शोषण होते आणि गावात कमी, असेही नाही. यत्र तत्र सर्वत्र स्त्री शोषणाच्या कथा कानी पडतात. या अत्याचारामागे अनेक कारणे लपली आहेत, त्या सार्‍यांवर विजय मिळवून स्त्रीला सन्मानाने जगता यावे, अशा वातावरणाच्या निर्मितीसाठी महिला दिनी संकल्प करू या...!