केंंद्राचे नियम डावलून पोषण आहाराचे कंत्राट - सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा - पंकजा मुंडे यांना धक्का
   दिनांक :09-Mar-2019
नवी दिल्ली,
महाराष्ट्राच्या महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारचे नियम डावलून राज्यात पोषण आहाराचे कंत्राट बड्या ठेकेदारांना दिले आहे, असा ठपका ठेवत, सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व कंत्राट रद्दबातल ठरविले आहे. महिला बचत गटांना डावलून पंकजा मुंडे यांनी, महिला मंडळांच्या नावावर बड्या ठेकेदारांना पोषण आहाराचे 6300 कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले. असे करताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे, असे न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या दोन सदस्यीय न्यायासनाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
 
 
 
अंगणवाडीतील बालके, गरोदर माता आणि स्तनदा माता यांच्यासाठी पोषण आहार तयार करण्याचे काम स्थानिक बचत गटांना देण्यात येत होते; मात्र पंकजा मुंडे यांनी 2016 मध्ये ‘रेडी टू इट’ ही नवी योजना सुरू करीत, बचत गटांकडून ते कंत्राट काढून घेतले. याविरोधात वैष्णोराणी महिला बचत गटामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, मी जे मुद्दे तीन वर्षांपूर्वी मांडले होते, ते सर्वच न्यायालयाने ग्राह्य धरले आहे, अशी प्रतिक्रिया धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे.