आयटीआयमधील व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेस मंजुरी
   दिनांक :09-Mar-2019
मुंबई : राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गंत संस्था व्यवस्थापन समितीच्या कोट्यातील जागांवर तसेच खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांकरिता व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेस आज शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्याबाबत आली. राज्यातील अंदाजे 55 हजार 478 विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
 

 
 
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गंत संस्था व्यवस्थापन समितीच्या कोट्यातील जागांवर तसेच खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना एक सामाजिक बांधिलकी व घटनात्मक उत्तरदायित्व म्हणून व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याच्या दृष्टीने व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती या योजनेस प्रशिक्षण 2019-20 पासून या शैक्षणिक सत्रापासून मान्यता देण्यात आली.
 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील अभ्यासक्रमांच्या शासकीय तसेच पीपीपी योजनेंतर्गंत जागांसाठी व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या 14 मे 2015 नुसार प्रशिक्षण शुल्क निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गंत प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांवर व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील दहावी उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहणार आहे.
 
या योजनेंतर्गंत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासनाने विहित प्रशिक्षण शुल्काइतकी प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहील. तसेच विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी), खुला या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासनाने विहित केलेल्या प्रशिक्षण शुल्कामधून, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमांसाठी निश्चित केलेले प्रशिक्षण शुल्क वजा जाता, उर्वरित प्रशिक्षण शुल्काच्या 80 टक्के इतक्या रकमेची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहील. तथापि, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या 7 सप्टेंबर 2017 च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीचे अनुषंगाने या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे एकत्रित उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांच्या मर्यादेत असल्यास, अशा विद्यार्थ्यांकरिता प्रशिक्षण शुल्काच्या 80 टक्के रकमेऐवजी 100 टक्के इतक्या प्रतिपूर्तीची रक्कम अनुज्ञेय राहील.
 
सामाजिकदृष्ट्या मागास व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांना केवळ आर्थिक क्षमतेअभावी व्यावसायिक कौशल्यापासून वंचित राहण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी सदर विद्यार्थ्यांना आर्थिक साह्य करण्यात येणार आहे. सदर व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना प्रशिक्षण सत्र 2019-20 पासून लागू करण्यात येणार आहे. 2019-20 पासून अंदाजे 55 हजार 478 विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ होणार असून याकरिता शासनावर वार्षिक रुपये 119 कोटी 83 लाख इतका अंदाजे खर्च अपेक्षित आहे.