बदललेला भारत...
   दिनांक :09-Mar-2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपत आला आहे. लवकरच लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होईल आणि नंतर भारत नव्या लोकसभेला निवडेल. 2014 च्या मे महिन्यात भाजपाला प्रथमच पूर्ण बहुमत मिळून नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आरूढ झालेत. त्यानंतर भारतात काय बदल झाला, याचा मागोवा घेतला तर असे लक्षात येईल की, खूप काही बदल झाला आहे. भारतीय समाजजीवनाचे असे एकही क्षेत्र नसेल, ज्यात काही सकारात्मक बदल झाला नसेल. स्थिर, सुस्तावलेल्या, नकारात्मक विचारांनी झाकोळलेल्या सवाशे कोटी जनसंख्येच्या समाजाला जागे करून, त्यांच्यात शासनसंस्थेविषयी विश्वास निर्माण करून त्यांना प्रगतीच्या मार्गावर चालते करणे, महाकठीण काम. परंतु, ते या पाच वर्षांत झाले आहे, हे नाकारून चालणार नाही. नरेंद्र मोदी सरकारच्या उपलब्धी अनेक आहेत. परंतु, त्यातील काही महत्त्वाच्या उपलब्धींकडे आपण नजर टाकली तर असे लक्षात येईल की, या गोष्टी साध्य होणे आपल्या भारतात अशक्यच मानले जात होते. अशा गोष्टीदेखील नरेंद्र मोदी सरकारने साध्य करून दाखविल्या आहेत.
 
 
 
मोदी सरकार येण्याअगोदर दहा वर्षे सोनिया गांधींच्या अधिपत्याखालील संपुआ सरकार होते. या सरकारने तर भारताची प्रत्येक क्षेत्रात दयनीय स्थिती करून ठेवली होती. भ्रष्टाचाराने तर चरमसीमाच गाठली होती. देशाची अर्थव्यवस्था जवळपास कोलमडली होती. क्रूड तेलाच्या आयातीपेक्षाही भारताची कॅपिटल गुडस्‌ची आयात जास्त झाली होती. पायाभूत संरचनेत रस्त्यांचे फार महत्त्व असते. देशातील रस्तेनिर्मिती दिवसाला चार किमी. इतक्या नीच स्तराला आली होती. नरेंद्र मोदींनी रस्तेनिर्मिती विभाग नितीन गडकरींकडे सोपविला आणि गडकरींनी या क्षेत्राचे रूपच पालटून टाकले! जिकडे बघाल तिकडे रस्तेबांधणीचे काम सुरू झाले. गडकरींच्या व्यवस्थापनकौशल्यामुळे आज भारताचा रस्तेनिर्मितीचा वेग दिवसाला 25 किमी.पर्यंत जाऊन पोहचला आहे.
 
गंगेच्या स्वच्छतेचीही हीच कहाणी आहे. प्रत्येक सरकार हजारो कोटी रुपये या कामी खर्च करत होते, परंतु गंगा काही स्वच्छ होत नव्हती. अशा स्थितीत भारताची सर्वात पवित्र आणि महान गंगा नदीला शुद्ध करण्यात, मोदी सरकारला जे यश आले आहे, ते अद्भुत आहे. गंगा नदी स्वच्छ करण्याची जबाबदारी मंत्री म्हणून नितीन गडकरी यांच्याकडे आहे. गडकरी यांनी या क्षेत्रातही ‘गडकरी इफेक्ट’ दाखविला आहे. गंगा नदी आधीपेक्षा खूपच स्वच्छ झाली आहे, असे जो तो म्हणत आहे. गंगा नदीच्या शुद्धतेचे एक परिमाण म्हणजे नदीपात्रातील डॉल्फिन माशांची संख्या. ती गेल्या दोन वर्षांत आश्चर्यकारक संख्येने वाढली आहे. बरेचसे प्रकल्प अजून पूर्णत: कार्यान्वित व्हायचे आहेत. ते झाले की अविरल, अविरत शुद्ध गंगा आपल्याला अनुभवायला मिळणार, हे निश्चित!
दहशतवादाला गेल्या पाच वर्षांत भारतात हातपाय पसरवायला संधीच मिळाली नाही. गेल्या पाच वर्षांत भारतात एकही दहशतवादी हल्ला झालेला नाही, हे लक्षात घ्यावे. दहशतवादाला केवळ जम्मू-काश्मीरपर्यंतच मर्यादित ठेवण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले आहे. नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे. अतिशय सुस्त व संवेदनहीन सरकारी यंत्रणा, गतिमान झालेली दिसत आहे, याचे श्रेय मोदी सरकारलाच द्यावे लागेल. गोरगरीब व सामान्यांसाठी या सरकारने केलेले कार्यही अद्भुतच म्हणावे लागेल. जन धन योजनेद्वारे देशातील प्रत्येकाला बँक खाते उघडून देण्यात आले. सुरवातीला तर, गरिबांजवळ पैसाच नाही तर ते बँक खात्यात काय ठेवणार, अशी टर उडविण्यात आली होती. आज सुमारे 34 कोटी खात्यांमध्ये 85 हजार कोटी रुपये जमा आहेत. केंद्र शासनाच्या सुमारे 400 सामाजिक सुरक्षा योजनांची रक्कम लाभार्थ्याच्या खात्यात थेट जमा होत आहे. आकडे बघितले तर यामुळे दरवर्षी सवा लाख कोटी रुपये मधल्यामध्ये गळणे थांबले आहे. संपुआ सरकारच्या गलथानपणामुळे संरक्षणक्षेत्रही पंगू झाले होते. साध्या साध्या गरजाही पूर्ण होत नव्हत्या. पाच वर्षांनंतर संरक्षणक्षेत्र अतिशय समर्थपणे उभे झाले आहे.
 
नोटबंदी व जीएसटीसारखे निर्णय घेण्याला जी िंहमत लागते व जी िंकमत मोजावी लागते, ती मोदी सरकारने दाखवून दिली आहे. प्रत्येक सरकार म्हणायचे की, आम्हाला काळा पैसा समाप्त करायचा आहे. प्रत्येक नागरिक म्हणायचा की, देशातील काळा पैसा समाप्त व्हायला हवा, परंतु हे करण्यास कुणीच तयार नव्हते. नरेंद्र मोदींनी नोटबंदी करून एका झटक्यात अनेक पक्षी मारले. पूर्वी असे म्हणायचे की, भारतातील लोक श्रीमंत आहेत, परंतु भारत मात्र गरीब आहे. गोष्ट खरीच होती. प्रचंड पैसा काही लोकांकडे पोत्यात भरून पडून होता आणि इकडे बँकांना कर्जवाटप करण्यास पैसा नव्हता. जमिनीच्या, घरांच्या किमती आकाशाला भिडल्या होत्या. अशा स्थितीत नोटबंदी एक रामबाण उपाय ठरला. लोकांच्या घरी कपाटात सडत पडलेला सर्व पैसा बँकेत आला. आयकर चुकविणार्‍यांनी आयकर भरणे सुरू केले. गेल्या दोन वर्षांत सरकारला आयकरातून प्रचंड निधी प्राप्त झाला आहे. जीएसटीमुळे करचोरीला लगाम कसला गेला. काहीही प्रयत्न न करता, राज्य सरकारांना दरमहा त्यांच्या वाट्याचे उत्पन्न मिळू लागले. त्यांनाही विकास कामांसाठी मुबलक निधी उपलब्ध होऊ लागला. गेल्या पाच वर्षांत कुठेही तुटवडा नाही की चणचण नाही.
 
आपल्या देशातील शेतकर्‍यांची स्थिती गेल्या 70 वर्षांत अतिशय दयनीय झाली होती. वरवरचे उपाय करून प्रत्येक सरकार काम भागवत होते. मोदी सरकारने शेतकर्‍यांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी मुळातून काम करण्याचे सुरू केले. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकर्‍यांना विविध प्रकारे मदत करणे सुरू केले. शेतमालाला दीडपट हमी भाव जाहीर केला. खत, बियाणे यांचा कधीही तुटवडा पडू दिला नाही. गावोगावी बारमाही रस्ते बांधले. िंसचनासाठी कधी नव्हे इतका निधी उपलब्ध करून दिला. कृषिक्षेत्रात खेळता पैसा नसतो. त्यामुळेच शेतकरी सावकाराच्या जाळ्यात अडकतात. ग्रामीण भागात पैसा खेळता राहावा म्हणून, नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सुमारे 12 कोटी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी 6000 रुपये थेट जमा करण्याचे ठरविले. त्याचा पहिला हप्ता नुकताच जमाही झाला. अशा रीतीने सुमारे 75 हजार कोटी रोख रुपये ग्रामीण भागात ओतले जाणार आहेत.
 
जागतिक स्तरावर भारताचा दबदबा कधी नव्हे इतका वाढला आहे. हा मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाचाच परिणाम आहे. पाकिस्तानलाही त्याची जागा दाखवून देण्यात मोदी सरकार यशस्वी ठरले आहे. मोदींच्या अनेक खेळींमुळे आज पाकिस्तान डबघाईला आला आहे. भारतातील दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचे त्याचे उसने अवसान लवकरच संपुष्टात येईल, हे नक्की! काश्मिरातील अतिरेक्यांचा विक्रमी खातमा करण्यात आला आहे. एखादे सरकार प्रामाणिक व कल्पक असेल तर देशाचा कायापालट होऊ शकतो, हे मोदी सरकारने दाखवून दिले आहे. गेल्या पाच वर्षांत भ्रष्टाचाराचा खोटादेखील आरोप या सरकारवर झालेला नाही, ही तर कल्पनातीत उपलब्धी आहे, असेच म्हणावे लागेल.
 
भारताने प्रगतिपथावर गती पकडली आहे. ती अधिक वाढवायची, की त्यात खंड पाडायचा, याचा निर्णय घेण्याची वेळ लवकरच निवडणुकीच्या रूपाने येत आहे. तेव्हा भारतीय जनता, स्वत:च्या आणि आपल्या पुढच्या पिढीच्या भवितव्यासाठी कसा निर्णय घेते, ते बघायचे...