राहुल गांधींच्या ‘न्युनतम आय योजनेचे’ आर्थिक विश्लेषण
   दिनांक :01-Apr-2019
सुधाकर अत्रे
 
राहुल गांधी यांनी २५ मार्च रोजी ‘न्युनतम आय योजना’ जाहीर केली. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे का, याची चिकित्सा केलीच पाहिजे.
 
कुठल्याही व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षाने देशबांधवांच्या उत्थानाचा प्रयत्न करण्यात काहीही गैर नाही. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार्यता तपासून पाहण्याचा हा प्रयत्न आहे. राहुल गांधीची भूमिका अशी आहे, देशातील प्रत्येक परिवाराचे मासिक उत्पन्न कमीतकमी बारा हजार रुपये असावे व सध्या ते सरासरी सहा हजारापर्यंत आहे, त्यामुळे प्रतिमहिना सहा हजार रुपये सरकारने द्यायचे. 
 
मोदी सरकारने या वर्षीच्या आपल्या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री ‘किसान सन्मान योजने’ची घोषणा केली आहे. या योजनेत दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी वर्षाला सहा हजार रुपये त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत. एका अंदाजानुसार जवळपास बारा कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होते आहे. योजनेसाठी सरकारने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी वीस हजार कोटीं रुपयांची तर २०१९-२० साठी पंचाहत्तर हजार कोटी रुपयांची तरतूददेखील केली आहे. कदाचित राहुल गांधींना हा सहा हजारांचा आकडा या योजनेतून सुचला असावा.
कॉंग्रेस पक्षाने दिलेली आकडेवारी ग्राह्य धरली तर देशातील वीस टक्के लोकांना म्हणजे जवळपास ५ कोटी कुटुंबांना दरमहा सहा हजार रुपये दराने देण्यासाठी दर वर्षी कमीतकमी तीन लाख साठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल.
२०१९-२० साली एकूण घरगुती उत्पादन दोनशे दहा लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे. म्हणजे प्रस्तावित योजनेचा खर्च जीडीपीच्या जवळपास १.७ टक्के इतका येईल. याआधीसुद्धा याच तत्त्वावर बेसीक इन्कम योजनांची चर्चा आपल्या देशात होत असते. त्यानुसार एकदा अशी योजना सुरू केली की दुसर्‍या सबसिडी बंद कराव्या लागतात. २०१९-२० मधे अन्न धान्य, खते व पेट्रोलियमवर २,९७००० कोटी (दोन लाख सत्त्याण्णव हजार) रुपयांच्या अनुदानाचा खर्च अपेक्षित आहे. एकट्या खतांवर ३०,००० कोटी (तीस हजार) रुपयांचे अनुदान दिल्या जात आहे. कुठल्याही राजकीय पक्षाने यात कपात करण्याचा विचार केला तरी तो पक्ष शेतकरी विरोधी ठरेल आणि त्यामुळे हे अनुदान बंद करणे अशक्य आहे.
 
दुसरा मुद्दा गंभीरपणे विचार करायला लावणारा आहे. अन्न धान्य खरेदीवर सध्या केंद्र सरकार १ लाख ८४ हजार रु. चे अनुदान देते. हे सर्वात मोठे अनुदान आहे. याची अंमलबजावणी; फूड कॉर्पोरेशन शेतकर्‍यांकडून थेट शेतकर्‍यांकडून धान्य खरेदी करून हा माल सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारे अत्यल्प दरांत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना विकत असते. या व्यवहारात फूड कॉर्पोरेशनला येणारा तोटा केंद्र सरकार अनुदान रूपाने देत असते. हे अनुदान बंद केल्यावर सर्व रेशन योजना बंद करावी लागेल. सर्वच राज्यातील गरिबांना याचा फायदा होत असला, तरी छत्तीसगढ व तामिळनाडू सारखी राज्ये याचा सर्वाधिक फायदा घेत असतात. दुसरीकडे पंजाब, हरियाणा सारख्या राज्यातील शेतकरी फूड कॉर्पोरेशनच्या हमी भावातील खरेदीमुळे गहू, धान इत्यादी पिकांचे विक्रमी उत्पादन घेत असतात. काही तज्ज्ञांच्या मते- हे अनुदान बंद केल्यास या दोन्ही राज्यांची ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडेल. सोबतच यामुळे अन्नधान्य उत्पादनावर परिणाम होऊन देशाच्या अन्न सुरक्षेला धोका पोचू शकतो.
 
यावर उपाय म्हणून योजनेच्या शिल्पकारांचा कल प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कराचे संकलन वाढविण्याकडे राहील. अप्रत्यक्ष कर वाढविल्यास महागाई वाढेल हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. मग हळूहळू वस्तू मध्यम वर्गाच्या आवाक्या बाहेर जायला लागल्या की- त्याचा परिणाम उत्पादन कमी करण्यावर व पर्यायाने कारखानदारी बंद पडण्यावर होईल. हे दुष्टचक्र सुरू झाल्यास देशात्त बेरोजगारी, महागाई वाढण्यास वेळ लागणार नाही. दुसरा उपाय प्रत्यक्ष कर वाढविणे हा राहील. गेल्या चार वर्षांत प्रत्यक्ष करदात्यांच्या संखेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. परंतु ही वाढ अर्ध शहरी, शहरी व महानगराच्या भागात झालेली आहे. त्यातल्या त्यात यात मध्यमवर्गीय व नोकरदारांचा सहभाग मोठा आहे. आधीच वेगवेगळ्या कारणास्तव विभागल्या गेलेल्या आपल्या समाजात कर देणारा व त्याचा उपभोग घेणारा अशा दोन वर्गात नवीन संघर्ष उभा राहण्याची भीती आहे.
 
राहुल गांधींच्या योजनेची चिकित्सा करताना हे लक्षात घ्यावे लागेल की आपल्या देशात सर्व राज्यात सरासरी उत्पन्न एकसारखे नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०१७-१८ मधे बिहारचे सरासरी प्रतिव्यक्ती उत्पन्न ३८,८६० रुपये वार्षिक तर उत्तर प्रदेशाचे ५५,३३९ रुपये वार्षिक होते. या उलट कर्नाटकाचे १,८१,७८८ तर महाराष्ट्राचे १,८०,५९६ रुपये इतके होते. सरासरी उत्पन्नाचा प्रत्यक्ष संबंध त्या राज्यातील लोकसंख्या वाढीवर ठेवलेल्या नियंत्रणाचा व औद्योगिकरणाच्या वाढीशी आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटकसारखी तुलनात्मक दृष्ट्या विकसित; पण लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवणारी राज्ये या योजनेचा भार उचलतील किंवा त्यांना या योजनेचा तुलनात्मक दृष्ट्या तितका फायदा होणार नाही. सध्याच्या राज्यांच्या अस्मितेच्या वाढत्या स्पर्धेत हा मुद्दा उपेक्षित राहील काय, याचा विचार करावा लागेल. सर्वच राजकीय पक्ष त्यांचे प्रभाव क्षेत्र असलेल्या राज्याचे हित जोपासताना दिसतात.
 
या योजनेसाठी पैसा उभा करण्याचा दुसरा पर्याय खर्च कमी करणे. सरंक्षण खर्चाची कपात आत्मघातकी ठरेल. सध्या देशात मागील सत्तर वर्षात झाली नव्हती इतकी पायाभूत संरचनेची कामे सुरू आहेत, याचा प्रत्यक्ष फायदा येणार्‍या काळात देशाच्या सर्वच क्षेत्रांत होणार आहे. यात कपात करणे म्हणजे घडाळ्याचे काटे उलटे फिरविणे ठरेल.
 
थोडक्यात, ही योजना १९७० च्या ‘गरिबी हटाओ’चे दुसरे संस्करण आहे. योजनेची अव्यावहर्ता राजकीय कारणास्तव तिचे समर्थन करणार्‍यांनादेखील माहीत आहे. सध्या कॉंग्रेसशी मैत्रीपूर्ण संबंध असलेले रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन हेसुद्धा या योजनेविषयी साशंक आहेत. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सामाजिक योजनांवर आधीच ३.३४ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतरच या योजनेबाबत गांभीर्याने विचार करावा लागेल, असे त्यांचे मत आहे. सुजाण नागरिकांनी पुढाकार घेऊन योजनेविषयीचे मृगजळ दूर करण्याची नितांत गरज आहे.
 
•