‘वन बेल्ट, वन रोड’ चा विळखा!
   दिनांक :01-Apr-2019
 
 दिल्ली दिनांक 
 
 रवींद्र दाणी
 
 
 संयुक्त राष्ट्र संघात- कुख्यात अतिरेकी मसूद अझहरबाबत अमेरिका, ब्रिटन व फ्रान्स यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला चीन पुन्हा विरोध करण्याची दाट शक्यता आहे. चीनचा हा विरोध मसूद अझहरला वाचविण्यासाठी नाही तर सार्‍या जगाला विळखा घालण्याच्या त्याच्या महत्वांकाक्षी अशा वन बेल्ट, वन रोड या योजनेचा एक भाग आहे. चीनने 8 ट्रिलीयन डॉलरची ही योजना राबविणे सुरू केले आहे. याला चीनने 21 व्या शतकातील सिल्क रोड हे टोपण नाव दिले आहेे. पूर्वी भारत-पाकिस्तान, इराण, अफगाणिस्तान, चीन यांना जोडणारा एक सिल्क रोड अस्तित्वात होता. नंतरच्या काळात देशांच्या सीमा बदलल्या, नकाशे बदलले आणि सिल्क रोड इतिहासजमा झाला. आता चीनने जगाचा इतिहास नव्याने लिहिण्यासाठी आधुनिक सिल्क रोडची संकल्पना मांडली आहे.
 
 

 
 
 
8 ट्रिलीयन...
8 ट्रिलीयन डॉलर म्हणजे किती राशी? एकावर 18 शून्य दिल्यानंतर एक ट्रिलीयन तयार होतो. त्याला 70 ने गुणावे लागेल म्हणजे एक ट्रिलीयन डॉलरचे रुपयात रुपांतर होईल. मग याला 8ने गुणावे लागेल. ही जी राशी येईल तेवढी गुंतवणूक या प्रकल्पात होणार आहे. या प्रकल्पात 70 देशांनी आपला सहभाग स्वीकारला आहे. जगाची दोन तृतीयांश लोकसंख्या त्यात सामावली जाणार आहे. अशा या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग पाकिस्तानात राहणार आहे. त्यामुळे चीनसाठी पाकिस्तान सर्वात महत्त्वाचा सहयोगी असणार आहे. चीनचा मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय अतिरेकी घोषित करण्यास विरोध आहे तो यासाठी.
चीनच्या पथ्थ्यावर
पुलवामानंतर भारताने पाकिस्तानवर जेवढा दबाव वाढविला आहे, तो सारा चीनच्या पथ्थ्यावर पडला आहे. कारण, पाकिस्तान चीनच्या कवेत जाऊन बसला आहे. चीनला नेमके हेच हवे आहे. पाकिस्तान पूर्णपणे आपल्या नियंत्रणात असावा असे चीनला वाटते. हे केव्हा होईल? पाकिस्तान अडचणीत आला तरच ते होईल याची चीनला जाणीव आहे. आणि म्हणून चीन आता, भारतापासून संरक्षण देण्याच्या आवरणाखाली पाकिस्तानवर आपली पकड मजबूत करीत आहे. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अंतर्गत चीन पाकिस्तानात जे काही प्रकल्प राबवित आहे, ते पाहता साक्षात परमेश्वराने जरी चीन-पाकिस्तान युती तोडण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्याला ते शक्य होणार नाही. पाकिस्तानच्या बरोबर मधोमध जाणारा रेल्वे मार्ग, एक्सप्रेसवे चीन बंाधीत असून त्यावर चीनचे नियंत्रण राहणार आहे. आताच 12 हजारावर चिनी तंत्रज्ञ पाकिस्तानात काम करीत आहेत. पाकिस्तानच्या आर्थिक व लष्करी नाड्या चीनच्या हाती जवळपास गेल्या आहेत. चीनला डावलून पाकिस्तान काहीही करण्याच्या स्थितीत नाही.
प्रथमच
23 मार्च हा पाकिस्तानचा स्थापना दिवस मानला जातो. 1940 मध्ये याच दिवशी लाहोरच्या मिंटो पार्कमध्ये झालेल्या मुस्लिम लीगच्या अधिवेशनात वेगळ्या राष्ट्राचा प्रस्ताव मांडला गेला व पारित झाला. भारतात जे महत्त्व 26 जानेवारीला आहे, तेच महत्त्व पाकिस्तानात 23 मार्चला आहे. पाकिस्तानच्या इतिहासात प्रथमच चीनने आपली लढावू विमाने 23 मार्चच्या सोहळ्यासाठी पाठविली होती. आजवर हे कधीही झाले नव्हते. चीनचे जेएफ थंडर विमानंाचे पथक या सोहळ्यात सामील झाले होते. चीनने या विमानांचे उत्पादन 10 वर्षांपासून पाकिस्तानात सुरू केले आहे. कामरा एरॉनॉटिकल कॉम्प्लेक्समध्ये ही विमाने तयार होत आहेत. या विमानांचा विक्री प्रस्ताव पाकिस्तानने मलेशियासमोर ठेवला आहे.
दुसरे तिबेट?
चीनचे 50 वर्षांपूर्वी तिबेट हे राष्ट्र एकप्रकारे गिळंकृत केले. बििंजग ते ल्हासा हा दुर्गम रेेल्वेमार्ग बांधून काढला. त्याच धर्तीवर त्याने पाकिस्तानात आपले हातपाय पसरविण्यास सुरवात केली आहे. यासाठी त्याला काहीच करावे लागत नाही. भारताचा दबाव वाढला की पाकिस्तान त्याच्याकडे धाव घेतो आणि चिनी नेते, पाकिस्तानचे डोळे पुसण्यासाठी हाती रूमाल घेवून तयार बसलेलेच असतात.
ग्वादर बंदर
चीनच्या महत्वांकाक्षी अशा वन बेल्ट, वन रोड योजनेत पाकिस्तानला सर्वाधिक महत्त्वाचे स्थान आहे ते त्याच्या ग्वादर बंदरामुळे. या योजनेत भूमार्ग व जलमार्ग तयार केले जात आहेत. ग्वादर बंदरामुळे त्याला इराण व कोलंबो जलमार्गाने जोडणे शक्य होणार आहे. इटलीमधील व्हेनिस या पाण्यातील शहरापासून सुरू होणारी ही योजना- पोलंड, हॉलंड, मास्को, इस्तंबूल, तेहरान, बिशकेक, अल्माटी, मार्गे चीनपर्यंत जाणार आहे. चीनमधून भूमार्गाने पाकिस्तानातून ग्वादर बंदरापयर्ंंत जाणार आणि मग पुन्हा जलमार्गाने कोलंबो, जकार्ता, टर्कीपर्यंत जाणार आणि नंतर सुवेझ कालव्याचा वापर करून चीन केनियापर्यंत पोहोचणार. म्हणजे या योजनेत सार्‍या जगाला विळखा घालण्याची योजना चीनने तयार केली आहे.
हंबनटोटा बंदर
चीन पाकिस्तानवर पूर्णपणे ताबा मिळवून थांबणार नाही असे तज्ञांना वाटते. चीनचे पुढील लक्ष्य श्रीलंका आहे. श्रीलंकेतील दुसर्‍या क्रमांकाचे हंबनटोटा बंदर चीनला 99 वर्षांच्या लीजवर देण्यात आले आहे. हे मानवनिर्मित बंदर आहे. येणार्‍या काळात हे बंदर चिनी नौदळाचा तळ म्हणून काम करणार आहे. भारतासाठी ही सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरेल असे तज्ज्ञांना वाटते. भारताला चारही बाजूंनी घेरण्याची चीनची जी योजना आहे, त्याचा महत्त्वाचा भाग म्हणून श्रीलंकेत चीन आपला दबदबा वाढवित आहे. यासाठी श्रीलंकेत पाण्यासारखा पैसा ओतण्याची तयारी चीनने चालविली आहे. वन बेल्ट, वन रोड अंतर्गत 2025 पर्यंत हे सारे करण्याची चीनची व्यूहरचना असल्याचे म्हटले जाते.
जागतिक महायुती
चीनच्या या प्रकल्पात त्याने रशियालाही सामील करून घेतले आहे. रशिया-मंगोलिया-चीन कॉरिडॉर विकसित करण्याची त्याची योजना आहे. रशिया आणि चीन यांनी वेगवेगळे गट स्थापन केले असून, दोन्ही देशातील सहकार्य वाढविण्याचा दोघांचाही प्रयत्न आहे. विशेेष म्हणजे अमेरिका- चीन आणि अमेरिका व रशिया यांच्यातील संबधात तणाव निर्माण होत असताना, रशिया-चीन एकत्र येऊन काम करीत आहेत.
अमेरिकेला जाग
चीनने 2013 मध्ये ही योजना सुरू केली. प्रारंभी अमेरिकेने या योजनेची दखल घेतली नाही. आता मात्र अमेरिका खडबडून जागी झाली आहे. ही योजना आर्थिक कमी व लष्करी उपयोगाची अधिक आहे, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी म्हटले आहे. मात्र, आता ही योजना रोखणे अमेरिकेच्या हाती राहिलेले नाही. जी-7 राष्ट्रांचा एक महत्त्वाचा सदस्य इटलीही यात सहभागी झाला आहे. चीनच्या या चालीने युरोपियन युनियन ही संघटनाही दुभंगण्याची शक्यता तयार होत आहे.
पाकिस्तानी अतिरेकी मसूद अझरच्या विरोधात अमेरिकने का दंड थोपटले आहेत, हे आता यावरून लक्षात येणे सोपे झाले आहे. चीन आणि अमेरिका दोघांनाही मसूद अझहरशी देणेघणे नाही. मसूद अझहर या दोन महाशक्तींच्या संघर्षातील एक लहानसे प्यादे ठरत आहे.
मोठा धोका
भारताला खरा धोका पाकिस्तानचा की चीनचा, यावर अनेकदा चर्चा झाली आहे, परिसंवाद झाले आहेत. भारताला खरा धोका चीनचा आहे असे अनेकांना वाटत होते. दुदैवाने ते खरे ठरत आहे. 20-25 वर्षानंतर पाकिस्तानला आपले भारत धोरणही ठरविण्याचा अधिकार राहणार नाही. सारे काही चीनमध्ये ठरविले जाईल अशी स्थिती तयार होत आहे.
चीनच्या या प्रकल्पाने अमेरिकेसमोर जसे आव्हान उभे केले आहे तसेच ते भारतासमोरही उभे केले आहे.