लोकशाहीच्या महाउत्सवाला आजपासून प्रारंभ...
   दिनांक :11-Apr-2019
लोकसभा निवडणुकीचे पहिल्या टप्प्यातील मतदान गुरुवार ११ एप्रिलला होत आहे. पहिल्या टप्प्यात २० राज्यांतील ९१ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. यानंतरही लोकसभा निवडणुकीचे सहा टप्पे शिल्लक आहेत. लोकसभेची निवडणूक हा लोकशाहीतील सर्वात मोठा उत्सव मानला जातो. त्यामुळे या निवडणूकरूपी उत्सवात सर्वांनी सहभागी होणे म्हणजे मतदान करणे आवश्यक आहे. नोटांच्या आमिषाला बळी न पडता आणि नोटाचा वापर न करता सर्वांनी मतदान केले पाहिजे.
लोकसभेसाठी होत असलेली ही पहिली निवडणूक नाही. आतापर्यंत १६ निवडणुका झाल्या, ही सतरावी निवडणूक आहे. मात्र, यावेळची निवडणूक सर्वाथाने वेगळी आहे. यावेळच्या निवडणुकीला निवडणुकीचे नाही, तर दोन पक्षांतील लढाईचे स्वरूप आले आले. आरोप-प्रत्यारोप आणि विरोधकांवर टीका आतापर्यंतच्या प्रत्येकच निवडणुकीत होत आली, पण त्याला सभ्यपणाची तसेच शालीनतेची मर्यादा राहात होती. यावेळच्या निवडणुकीने सर्व मर्यादांचे उल्लंघन केले आहे. यावेळची काही नेत्यांची भाषा शिवराळपणालाही लाज वाटावी अशी आहे.
 
राजकीय पक्षांमध्ये सत्तेसाठी चढाओढ असली पाहिजे. सत्ता मिळवण्यासाठी त्यांनी जिवाचे रान करण्यातही गैर नाही. मात्र, सत्तेची लढाई लढताना आपण समाजात आणि देशातही विद्वेषाचे बीज तर पेरत नाही ना, याची काळजी सवार्र्ंनी घेणे अपेक्षित आहे. कोणतीही निवडणूक ही प्रामुख्याने सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध लढवली जाते. आपल्याकडची सत्ता कायम ठेवण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न असतो, तर सत्ताधारी पक्षाकडून सत्ता खेचून आपल्याकडे आणण्याचा विरोधी पक्षांचा प्रयत्न असतो. मात्र, हे करताना देशाची एकता आणि अखंडता धोक्यात येणार नाही, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचणार नाही, याची काळजी सर्वांना घ्यायची असते. निवडणूक ही महत्त्वाची असली तरी निवडणुका म्हणजे सर्वस्व नाही. देशाच्या एकतेची आणि अखंडतेची किंमत चुकवून झालेली निवडणूक कुणालाही परवडणारी नाही.
ज्या वेळी स्वबळावर सत्ताधारी पक्षाचा सामना करणे विरोधी पक्षाला शक्य होत नाही, तेव्हा तो अन्य विरोधी पक्षांना आपल्यासोबत आणण्याचा प्रयत्न करत असतो. मुळात देशातील विरोधी पक्ष कितीही प्रबळ आणि भक्कम असले, तरी त्यांची ताकद ही नेहमीच सरकारच्या ताकदीपेक्षा कमी असते. सरकारकडे सर्व शासकीय यंत्रणा आणि सत्तेमुळे मिळणारे अमर्यादित अधिकार असतात. 
 
आणिबाणीच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात सर्व विरोधक एक झाले होते. आपापल्या पक्षाचे विसर्जन करत जनता पक्षाची स्थापना करण्यात आली होती. नेत्यांमधील महत्त्वाकांक्षेमुळे जनता पक्ष अल्पायुषी ठरला, हा भाग वेगळा. त्या वेळी विरोधी पक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्याविरुद्ध एकत्र आले, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध एक येत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीविषयी कुणाचे आक्षेप राहू शकतात, मात्र आपल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी अव्याहत मेहनत करत देशाला विकासाच्या मार्गावर नेले, जगात आपल्या देशाची प्रतिष्ठा उंचावली, हे कुणीच नाकारू शकणार नाही. मोदी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप तर शुद्धीवर असणारा कोणताच माणूस करू शकणार नाही. ‘न खाऊंगा न खाने दुंगा’ म्हणणार्‍या मोदी यांच्यावर, कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘चौकीदार चोर हैं,’ असा आरोप करत आपले डोके ठिकाणावर नसल्याचे दाखवून दिले. देशाच्या पंतप्रधानांना चोर म्हणणे राहुल गांधींना शोभणारे नाही.
 
कॉंग्रेसने आपल्या घोषणापत्रातून गरिबी हटावचा नारा दिला, गरिबांना दरमहा किमान 6 हजारांचे उत्पन्न मिळावे म्हणून त्यांच्या खात्यात सहा हजार रुपये टाकण्याची घोषणा केली. मात्र, ज्या गरिबाचे उत्पन्न सहा हजाराच्या आत आहे, त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याबाबत तसेच या योजनेसाठी लागणारा प्रचंड निधी कुठून आणणार, याबाबत बोलायला कॉंग्रेस तयार नाही.
 
मतदारांना कोणती आश्वासने द्यायची, हा कॉंग्रेस पक्षाचा प्रश्न आहे, मात्र मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करणारी आश्वासने देताना देशाची एकता आणि अखंडता आणि सुरक्षितता धोक्यात येणार नाही, त्याचबरोबर सुरक्षा दलांचे मनोबलही खचणार नाही, याची काळजी कॉंग्रेसने घेणे अपेक्षित होते. कॉंग्रेसने देशाच्या अशांत भागात सुरक्षा दलांना कारवाईचा विशेष अधिकार देणारा आफ्स्फा कायदा रद्द करण्याचे तसेच देशद्रोहाबाबतचे घटनेतील १२४ ए कलम हटवण्याचे आश्वासन दिले.
गरिबांच्या खात्यात सहा हजार रुपये जमा करण्याच्या घोषणेने कॉंग्रेसने जे कमावले, ते या दोन घोषणांनी गमावले. भाजपाने याच मुद्यावरून कॉंग्रेसला घेरले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत आक्रमक असलेल्या कॉंग्रेसला बचावात्मक पवित्र्यात यावे लागले. कॉंग्रेसची स्थिती ‘खायापिया कुछ नही, ग्लास फोडा आठाना,’ अशी झाली.
 
कॉंग्रेस हा देशातील प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष असला, तरी लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्ष नाही. २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला फक्त ४४ जागा जिंकता आल्या होत्या. लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाचा दर्जा मिळण्यासाठी किमान १० टक्के सदस्य निवडून येणे आवश्यक आहे. मात्र, कॉंग्रेसला आपले ५४ सदस्यही निवडून आणता आले नाहीत. त्यामुळे मल्लिकार्जुन खडगे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते नाहीत, तर कॉंग्रेस पक्षाचे गटनेते आहेत.
मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या खाजगी सचिवाच्या निवासस्थानी आयकर खात्याच्या छाप्यात जो प्रचंड बेहिशेबी पैसा सापडला, त्यातील मोठा हिस्सा कॉंग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पाठवण्यात येणार होता. या आर्थिक घोटाळ्याचे धागेदोरे तुघलक रोडवरील एका बंगल्याशी जुळलेले असल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी केला आहे. तुघलक रोडवर राहुल गांधी यांचा बंगला आहे, हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. उगीच नाही राहुल गांधी यांनी आपल्या जवळच्या मित्राला म्हणजे ज्योतिरादित्य िंशदे यांना डावलून मुख्यमंत्रिपदाची माळ कमलनाथ यांच्या गळ्यात घातली.
स्वत: भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले राहुल गांधी पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात, त्यांना चोर ठरवतात, तेव्हा हसावे की रडावे ते समजत नाही. त्यामुळे नोटांच्या बॅगा कुणाकडे सापडत आहेत आणि खरोखर कोण चोर आहे, हे जनतेच्या लक्षात आले असेेल, हे पंतप्रधान मोदी यांचे विधान समर्पक आहे.
 
राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान बनण्याचे स्वप्न पाहण्याआधी आपल्या पक्षाला लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्षाचा दर्जा कसा मिळेल, त्या दृष्टीने कॉंग्रेसला किमान दहा टक्के जागा तरी कशा जिंकता येतील, याची काळजी करावी, त्या दृष्टीने नियोजन करावे. लोकसभेत कॉंग्रेसला अधिकृत विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी दुसर्‍या टप्प्यात म्हणजे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहायला हरकत नाही.
अमेठी मतदारसंघात विजयाची खात्री नसल्यामुळे राहुल गांधी केरळमधील वायनाड मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवत आहेत. ज्याला आपल्या परंपरागत अमेठी मतदारसंघात निवडणूक जिंकण्याची खात्री नाही, तो पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहतो, ही बाब पचण्यासारखी नाही.
राहुल गांधी यांना पंतप्रधानपदासाठी एकाही प्रादेशिक पक्षाचा नेता पािंठबा द्यायला तयार नाही. एखाद्वेळी डाव्या पक्षांनी राहुल गांधींच्या पंतप्रधानपदाच्या दावेदारीला पािंठबा दिला असता, पण वायनाड मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेत राहुल गांधी यांनी ती शक्यताही संपवून टाकली आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानपदाचे स्वप्न न पाहता कॉंग्रेसला तसेच मल्लिकार्जुन खडगे यांना लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्ष नेतेपदाचा दर्जा कसा मिळेल, याची काळजी करावी, त्यासाठी पहिल्या आणि अन्य सर्व टप्प्यांतील मतदानाचा उपयोग करून घ्यावा.