राजकारण्यांसाठी निवृत्तीची वयोमर्यादा असावी काय?
   दिनांक :12-Apr-2019
श्यामकांत जहागीरदार  
 
लालकृष्ण अडवाणी, डॉ. मुरलीमनोहर जोशी, लोकसभेच्या अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन यांच्यासह 15 नेत्यांना भाजपाने उमेदवारी नाकारल्यामुळे राजकारण्यांसाठी निवृत्तीची वयोमर्यादा असावी काय, असा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या सर्व नेत्यांनी वयाची पंचाहत्तरी पूर्ण केली आहे. लालकृष्ण अडवाणी यांनी नव्वदी पार केली तर डॉ. मुरलीमनोहर जोशी 85 च्या घरात आहे.
 
राजकारण सोडले तर अन्य सर्व क्षेत्रात निवृत्ती आहेच. मग ते क्षेत्र खाजगी असो की सरकारी. सरकारी खात्यात तुम्ही कितीही मोठ्या पदावर असा आणि कितीही चांगले काम करत असा, एक दिवस तुम्हाला तुमच्या नियत वयोमानानुसार निवृत्त व्हावेच लागते. अगदी तुम्ही सरन्यायाधीश असा, कॅबिनेट सचिव असा की लष्करप्रमुख. निवृत्ती ही सगळ्यांसाठीच अपरिहार्य आहे. अपवादात्मक परिस्थितीतच काही जणांना मुदतवाढ मिळते, पण असे लोक अतिशय मोजके असतात.
 
निवृत्तीचे वय हे सगळ्याच ठिकाणी आणि सगळ्यांसाठी सारखे नाही. राज्य सरकारमध्ये ते 58 आहे, तर केंद्र सरकारच्या नोकरीसाठी 60. डॉक्टर आणि न्यायाधींशासाठी हे वय 62 ते 65 असे आहे. मुळात सरकारी नोकरीत निवृत्तीचे वय 58 वा 60 निश्चित करण्यामागचे नेमके कारण काय? वयाची 60 वर्ष पूर्ण झाल्यावर माणसाची शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक क्षमता कमी होते का, याचाही अभ्यास होण्याची गरज आहे. साठी बुद्धी नाठी असे जे म्हटले जाते ते खरे आहे का?
 
 
 
राजकारणात मात्र निवृत्त होण्यासाठी अशी कोणतीच वयोमर्यादा नाही. भाजपाने आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांसाठी आता अशी वयोमर्यादा घातली आहे. यावेळी भाजपाने वयाची 75 वर्ष वा त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या नेत्यांना लोकसभेची उमेदवारी द्यायची नाही, असा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे, परिणामी पक्षाचे सव्वा डझन वरिष्ठ नेते लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीपासून वंचित झाले.
 
 
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपाने 75 पेक्षा जास्त वय असलेल्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. कलराज मिश्रा आणि नजमा हेपतुल्ला यांना 75 वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे मंत्रिमंडळातून राजीनामा द्यावा लागला होता. नंतर नजपा हेपतुल्ला यांची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली.
 
75 वर्षाची वयोमर्यादा ही फक्त लोकसभेसाठी आहे की राज्यसभेसाठीही ती लागू होईल, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. मात्र राज्यसभा हे ज्येष्ठांचे सभागृह असल्यामुळे या सभागृहात हा नियम लागू करणे अन्यायकारक होईल, असे वाटते.
भाजपाने 75 वर्ष पूर्ण झालेल्यांना लोकसभा निवडणुकीची उमेदवारी नाकारल्यामुळे राजकारण्यांसाठी निवृत्तीची वयोमर्यादा असावी का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 75 वर्षाच्या वयोमर्यादेचा नियम भाजपाने आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना लागू केला आहे. जनता दल धर्मनिरपेक्षचे नेते आणि माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा 86 वर्षाचे असतांना पक्षाने त्यांना उमेदवारी दिल्यामुळे ते लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. समाजवादी पक्षाचे मुलायमिंसह यादवही 80 च्या वर आहेत, मात्र ते सुद्धा लोकसभा निवडणूक लढवत आहे. राष्ट्रवादी र्कॉग्रेसचे शरद पवारही 80 च्या वर आहेत. पवारही लोकसभा निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र ऐनवेळी त्यांनी निवडणूक लढण्यास नकार दिला. टाळले. अन्यथा शरद पवारही यावेळी लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात असते.
 
याचाच अर्थ काही पक्षांनी 75 पेक्षा जास्त वय असलेल्या नेत्यांनाही लोकसभा निवडणुकीची उमेदवारी दिली तर भाजपासारख्या पक्षाने 75 पेक्षा जास्त वय झालेल्या नेत्यांना उमेदवारी नाकारली. यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी जशी किमान वयोमर्यादा आहे, तशीच आता कमाल वयोमर्यादाही निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आपल्यावर अन्याय झाला, असा कोणाचा समज होणार नाही.
 
कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या वादात हस्तक्षेप करत राजकारण्यासाठी निवृत्तीचे वय असण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली आहे. त्यांनी तर यासाठी 60 वर्षाची वयोमर्यादा सांगितली आहे.
मुळात हा विषय आताच उद्भवला असे नाही. 1980 च्या दशकात जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नानाजी देशमुख यांनी 60 वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे राजकारणसंन्यास घेतला होता. नानाजींनी त्यानंतर समाजकारण सुरू केले होते. गोंडा जिल्ह्यात त्यांनी सुरू केलेल्या कामाने इतिहास घडवत आदर्श घालून दिला आहे. सर्व राजकीय नेत्यांनी वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर सक्रिय राजकारणातून निवृत्त व्हावे आणि समाजकारण करावे, अशी नानाजी देशमुख यांची इच्छा होती. मात्र आपल्या देशातील राजकारण्यांना ती मान्य झाली नाही.
 
राजकारण्यांसाठी निवृत्तीची वयोमर्यादा असण्याच्या मुद्यावर पक्षसापेक्ष वा व्यक्तीसापेक्ष निर्णय न घेता धोरणात्मक निर्णय होण्याची गरज आहे. त्यामुळे या मुद्यावर सर्वंकष चर्चा झाली पाहिजे. हा मुद्दा घाईगर्दीत निर्णय घेण्यासारखा नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या काळातच यावर चर्चा व्हावी असे नाही. तर लोकसभा निवडणुका आटोपल्यावरही यावर चर्चा करता येऊ शकते. कारण या मुद्यावर होणार्‍या निर्णयाचे दूरगामी परिणामी होऊ शकतात. त्यामुळे यावर खुल्या आणि मुक्त वातावरणात चर्चा झाली पाहिजे, आणि पूर्वग्रह बाजूला ठेवत सर्व घटकांनी या चर्चेत सहभागी झाले पाहिजे.