भारतीय लोकशाहीचा विजय!
   दिनांक :12-Apr-2019
 
 
लोकशाहीच्या उत्सवाला आजच्या पहिल्या टप्प्याच्या मतदानाने खर्‍या अर्थाने प्रारंभ झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे 55 ते 58 टक्के मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. रणरणते ऊन, परीक्षांचा कालावधी, गावठाणातील कामे, मार्च-एप्रिलमधील आर्थिक उलाढाली या सार्‍यांमधून वेळ काढत जनताजनार्दनाने या उत्सवात अहमहमिकेने सहभाग घेतला. जात, धर्म, प्रांतच नव्हे, तर गरीब-श्रीमंतीचे भेद मिटवून 20 राज्यांमधील 91 मतदारसंघांतील जनतेने ‘एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ म्हणत मतदानाची शाई आपल्या अंगुलीवर कोरून घेतली. कुपवाडासारख्या अतिसंवेदनशील मतदारसंघात 47 टक्के मतदान होणे, याचा अर्थ तेथील जनतेने विघटनवाद्यांना वेगळाच संदेश दिला आहे. देशाच्या संविधानाला जी लोकशाही अभिप्रेत आहे, अगदी त्याच लोकशाहीचे प्रतििंबब आजच्या या उत्सवात बघायला मिळाले.
 
 
 
 
राज्यघटनेने व्यक्ती हुद्याने किती मोठी अथवा लहान आहे, याचा विचार न करता, राजा आणि रंक या दोघांनाही एकच मत देण्याचे प्रावधान केले आहे. त्यामुळे मतदान केंद्रात रांगेत उभे राहून प्रत्येकच व्यक्तीने आपल्याला मिळालेल्या घटनात्मक अधिकाराचा वापर करून, आपल्या मनातील उमेदवाराला विजयी करण्यासाठी इव्हीएमचा वापर केला. या देशातील प्रत्येकच व्यक्तीच्या सरकारकडून आशा, आकांक्षा आणि अपेक्षा आहेत. त्याची पूर्तता करण्याचे आश्वासन सार्‍याच राजकीय पक्षांनी दिले आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने ‘मोदी है तो मुमकिन हैं’ आणि ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ असे स्लोगन देऊन देशवासीयांना- मतदारांना विकासाच्या मुद्यावर मोहोर उमटविण्याचे आवाहन केले आहे; तर कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडीने ‘परिवर्तन होणारच, महाआघाडी येणारच’ असा नारा देत निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली आहे. निवडणूक ही अशी गोष्ट आहे, ज्यामध्ये निवडून येण्यासाठी प्रतिस्पर्धी उमेदवार कोणत्या पातळीवर जातील याचा नेम नसतो. कुणी जातीचा आधार घेत, तर कुणी धर्माचा आधार घेत निवडणुकीला सामोरा जातो. प्रचारात व्यक्तिगत निंदा -नालस्ती आणि चारित्र्यहननाचे प्रकारही होतात. विरोधकांच्या प्रत्येकच आरोपामध्ये तथ्य असते असे नाही. पण, प्रतिस्पर्ध्याला नेस्तनाबूत करण्यासाठी उमेदवार आणि त्यांचे पक्ष नाना प्रकारच्या क्लृप्त्या करताना दिसून आले. 17 व्या लोकसभेसाठी पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या पार्श्र्वभूमीवर निवडणूक आयोग, प्रशासन व पोलिस यंत्रणा यांनी जबरदस्त तयारी केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच महापालिका, नगर परिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर मतदान होते. कारण त्या निवडणुका लोकांच्या जीवनावर प्रत्यक्ष परिणाम करणार्‍या, त्यांच्या हृदयाशी जुळणार्‍या असतात. त्या तुलनेत लोकसभा, विधानसभा अशा मोठ्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा टक्का कमी दिसून येतो. पण, आजच्या पहिल्या टप्प्याला मतदारांनी दिलेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद पुढील सहा टप्प्यांच्या मतदानावर परिणाम करणारा ठरणार आहे. आपल्याला जर नागरी व मूलभूत सोयी-सुविधा हव्या असतील, तर मतदान करायलाच हवे, हे अनेकांनी कृतीतून दाखवून दिले. अनेकांनी मिळालेल्या सुटीत पिकनिकला न जाता मतदानाच्या उत्सवात भाग घेऊन लोकशाही अधिक सुदृढ करण्यात मोलाची भूमिका निभावली. मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून सरकारने अनेक उपक्रम राबविले. विशेष रेल्वे गाड्या चालवून त्यामार्फत मतदारजागृतीचे कार्यक्रम हाती घेतले. त्याचा परिणामसुद्धा मतदानाची टक्केवारी वाढण्यात झाला आहे.
 
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा 10 टक्के जास्त मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कुठल्याही मतदाराला दोन किलोमीटरपेक्षा अधिक दूर जावे लागू नये, याचाही प्रयत्न करण्यात आला. त्याचे चांगले फायदे दिसून आले. अनेकांनी सहकुटुंब मतदान करण्यास प्राधान्य दिले. नवमतदारही निवडणुकीच्या या उत्साहात सहभागी होऊन आपल्याला उमेदवार निवडण्याचा अधिकार मिळाल्याबद्दल आनंदी दिसून आले. शहरी आणि ग्रामीण भागात तर मतदान केंद्रांची जय्यत तयारी करण्यात आलीच होती; पण सुमारे 20 हजार मतदानकेंद्रे जंगलात आणि निमजंगली भागात स्थापन करण्यात आली. ज्यामुळे कुठलाही वनवासी, आदिवासी, गिरिजन मतदानापासून वंचित राहिला नसावा. आज ज्या 91 मतदारसंघांत मतदान पार पडले, त्यामध्ये काही केंद्रीय मंत्री, माजी मुख्यमंत्री, ज्येष्ठ नेते आणि अनेक दिग्गजांचे नशीब मशीनबंद झाले आहे! 2014 मध्ये या मतदारसंघांपैकी 32 ठिकाणी भाजपाचा विजय झाला होता. कॉंग्रेसचे सात उमेदवार विजयी झाले होते, तर प्रादेशिक पक्ष आणि पक्षांचे 52 प्रतिनिधी लोकसभेत पोहोचले होते. आज एकूण 20 राज्यांमध्ये मतदान पार पडले, त्यात महाराष्ट्रातील सात मतदारसंघांचा समावेश होता. सोबतच आंध्र, अरुणाचल, सिक्कीम आणि ओडिशा विधानसभेसाठीही जनतेने मतदानाचा हक्क बजावला. विदर्भातील सात जागांमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, हंसराज अहिर, कॉंग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांचे भाग्य मशीनबंद झाले आहे. मतदानाची वेळ सकाळी सात ते संध्याकाळी सहा अशी असली, तरीही गडचिरोली-चिमूर मतदारसंघांतील आमगाव, आरमोरी, अहेरी व भंडारा-गोंदिया मतदारसंघांतील अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्रामध्ये सकाळी सात ते दुपारी तीन या वेळेतच मतदान पार पडले.
 
 हे मतदारसंघ अतिसंवेदनशील असून, अशा मतदान केंद्रांची संख्या 500 हून अधिक होती. सकाळी मतदानात असलेला संथपणा दुपारनंतर कमी झाला आणि जनतेने लगबगीने घराबाहेर पडून राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडले. आज मतदान पार पडलेल्या विदर्भातील सातही जागांवर 2014 मध्ये भाजपा-सेना युतीचे उमेदवार विजयी झाले होते. पण, 2018 मध्ये भंडारा-गोंदिया मतदारसंघात पार पडलेल्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने बाजी मारली. यंदाच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची महाआघाडी, भाजपा-सेनेची महायुती, बहुजन समाज पार्टी, वंचित बहुजन आघाडीसह अनेक छोट्या-मोठ्या पक्षांचे उमेदवार आपले भवितव्य आजमावत आहेत. नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल ओडिशामध्ये पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्नरत असून, या पक्षापुढे भारतीय जनता पक्षाने जबरदस्त आव्हान उभे केले आहे. अरुणाचलमध्येही विधानसभेच्या निवडणुका होत असून, तेथेही चुरशीचा सामना आहे. आंध्रप्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाने पुन्हा सत्तेत येण्याचा चंग बांधला आहे. पण कॉंग्रेस, वायएसआर कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी या पक्षांच्या रिंगणातील उपस्थितीमुळे चंद्राबाबूंचे स्वप्न पूर्ण होणार की नाही, हे येणारा काळच ठरवणार आहे. निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यात निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. कुणावरही अन्याय न होता समन्यायी भूमिका आयोगाला घ्यावी लागते. यंदाच्या निवडणुकोत्सवात तब्बल एक कोटी 10 लाख सरकारी कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात गुंतले आहेत. भारताच्या निवडणुकीकडे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचेही लक्ष असते. अनेक देश त्यांची लोकशाही बळकट करण्यासाठी भारताचा निवडणूक फॉर्म्युला वापरतात तो उगाच नव्हे. आजच्या मतदानाने भारतीय लोकशाही विजयी झाली असून, येणार्‍या काळात तिच्यात अधिक प्रगल्भता यावी, ही अपेक्षा!