ममता सरकारवर सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा संतप्त
   दिनांक :12-Apr-2019
- अबकारी अधिकार्‍याचा छळ प्रकरणी नोटीस
नवी दिल्ली,
विमानतळावर तृणमूल कॉंगे्रसच्या सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा पुतण्या अभिषेक बॅनर्जीच्या पत्नी रुजिया हिच्या सामानाची तपासणी करणार्‍या एका अबकारी अधिकार्‍याचा छळ केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी बंगाल सरकारला नोटीस जारी केली आहे. या राज्यात अलीकडील काळात ज्या काही घटना घडत आहेत, त्या दुर्लक्ष करण्यासारख्याल नक्कीच नाही, कारण या घटना अतिशय गंभीर आहेत, असे कडक ताशेरेही न्यायालयाने ओढले आहेत.
 

 
 
एक अधिकारी आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडत असताना, त्याचा अशा प्रकारे छळ करण्याची कृती अतिशय गंभीर आणि धक्कादायक आहे, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या न्यायासनाने स्पष्ट केले. ही घटना सहजपणे घडलेली नाही, फार मोठ्या राजकीय कटाचा भाग आहे, असा दावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला आणि न्यायालयाने तो मान्य करीत, अधिकार्‍याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे ठरविले.
या प्रकरणात कुणाचे खरे आणि कुणाचे खोटे मानावे, हे आम्हाला माहीत नाही, पण त्या जकात अधिकार्‍यासोबत घडलेली घटना अशोभनीय आहे. आम्ही या प्रकरणाची सत्यता तपासणार आहोत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
जकात अधिकार्‍याच्या याचिकेवर राज्य सरकारला नोटीस जारी करण्याची काहीच आवश्यकता नाही, अशी भूमिका वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू िंसघवी यांनी घेतली, पण न्यायालयाने त्यांचे मत अमान्य केले. अलीकडील काळात आम्ही ज्या घटना बघत आहोत, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे नोटीस जारी करावीच लागेल. आवश्यकता भासल्यास, या घटनेची आम्हाला स्वत:हून दखल घ्यावी लागेल आणि सत्यतेच्या तळापर्यंत जावे लागेल, असेही न्यायालयाने िंसघवी यांना ठणकावले.
माजी तृणमूल खासदाराला दिलासा
दरम्यान, याच न्यायासनाने, तृणमूल कॉंगे्रसचे माजी खासदार सौमित्र खान यांना बंगालच्या विष्णुपूर लोकसभा मतदारसंघात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली. सौमित्र खान यांनी अलीकडेच भाजपात प्रवेश केला असून, या मतदारसंघातून ते भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत आहेत. कोलकाता उच्च न्यायालयाने खान यांना या मतदारसंघात प्रवेश करण्यावर सहा आठवड्यांची बंदी घातली होती. त्याविरोधात खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.