फ्रान्सने अंबानींच्या कंपनीला दिली होती 143.7 दशलक्ष युरोची करमाफी
   दिनांक :13-Apr-2019
- एका वृत्तपत्रातील दावा
नवी दिल्ली,
भारत सरकारने 36 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची घोषणा केल्यानंतर फ्रान्स सरकारने 2015 मध्ये अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशनच्या फ्रान्समधील टेलिकॉम कंपनीला 143.7 दशलक्ष युरोची करमाफी दिली होती, अशा आशयाचे वृत्त फ्रान्समधील एका दैनिकाने प्रकाशित केले आहे.
 
 
 
प्रत्यक्षात रिलायन्सच्या अॅटलांटिक फ्रान्स या कंपनीवरील कराची रक्कम 151 दशलक्ष युरो इतकी होती; पण तडजोड म्हणून फ्रान्सच्या कर अधिकार्‍यांनी या कंपनीकडून 7.3 दशलक्ष युरो करस्वरूपात स्वीकारले होते. ही कंपनी फ्रान्समध्ये केबल नेटवर्क आणि टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चरची सेवा उपलब्ध करते.
 
या कंपनीवर किती कर थकित आहे, याची चौकशी कर अधिकार्‍यांनी केली असता, 2007 ते 2010 या काळात कंपनीवर 60 दशलक्ष युरो इतका कर थकित होता. एप्रिल 2015 पर्यंत ही रक्कम 151 दशलक्ष युरोच्या घरात गेली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एप्रिल 2015 मध्ये फ्रान्सच्या दौर्‍यावर गेले होते. राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्सवा ओलांद यांच्यासोबतच्या चर्चेनंतर मोदी यांनी, 36 राफेल विमानांच्या खरेदीची घोषणा केली होती. 23 सप्टेंबर 2016 मध्ये या करारावर शिक्कामोर्तब झाले. याच काळात फ्रान्स सरकारने रिलायन्सला ही कर्जमाफी दिली होती, असे या दैनिकाच्या वृत्तात म्हटले आहे.
रिलायन्सचे स्पष्टीकरण
दरम्यान, रिलायन्स कम्युनिकेशनच्या प्रवक्त्याने हे वृत्त निराधार असल्याचे स्पष्ट केले. फ्रान्सच्या कर विभागाने कंपनीवर अनावश्यक आणि बेकायदेशीरपणे कर आकारला होता. आम्ही कराच्या रकमेलाच आव्हान दिले होते. त्यानंतर तडजोड होऊन ही रक्कम कमी करण्यात आली होती, असे प्रवक्ता म्हणाला. राफेल व्यवहारामुळे कंपनीला फायदा झाला, हा आरोपच चुकीचा आहे.
फ्रान्सच्या कर अधिकार्‍यांनी 2008-12 या काळात कराचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी ही कंपनी 20 कोटी अर्थात्‌ 2.7 दशलक्ष युरो इतक्या रकमेच्या तोट्यात होती आणि याच कालावधीत कर विभागाने कंपनीवर 1100 कोटी रुपयांची कर आकारणी केली होती. ही रक्कमच बेकायदेशीर असल्याने फ्रान्समधील कर नियमांच्या चौकटीत राहून तडजोड करण्यात आली होती, असेही प्रवक्त्याने स्पष्ट केले.