गांधी आडनावाचे आणि नोटांच्या गड्‌डीत बांधलेले...
   दिनांक :14-Apr-2019
हितेश शंकर/८१७८८१६१२३
 
मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचे विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) प्रवीण कक्कडसहित अश्विन शर्मा आणि प्रतीक शर्मा यांच्या ठिकाणांवरील आयकर विभागाच्या छाप्यांचा परस्परसंबंध जसजसा उघड होत आहे, त्याने सोनिया, राहुल व प्रियांका, रॉबर्टसारख्या कर्णधारांसमवेत अहमद पटेलसारख्या निकटस्थांची झोप उडाली आहे. गांधी आडनावाच्या आड, देशातील सर्वात ‘वृद्ध पक्षा’ला बळकाविणारे निष्पाप दिसणारे चेहरे, जेव्हा तपास संस्थांच्या कारवाईला राजकीय बदला म्हणून सांगत, भ्रष्टाचार समाप्त करण्याच्या घोषणा करतात, तेव्हा त्यांचा मुखवटा गळून पडत असतो.
 
या छाप्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात रोख रक्कम, दारू व प्रतिबंधित वन्यजीव सामग्री सापडली आहे. भोपाळ, इंदूर, दिल्ली येथील ठिकाणांवर आयकर विभागाच्या छापेमारीत 281 कोटींची संपत्ती जप्त झाली, तर दिल्लीत कॉंग्रेस नेता अहमद पटेलच्या निकटवर्तीयावरही छापा पडला. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाचा (सीडीबीटी) दावा आहे की, दिल्लीच्या तुघलक रोडवरील एका व्हीआयपी व्यक्तीच्या घरून 20 कोटी रुपये, एका मोठ्या राजकीय पक्षाच्या दिल्लीतील मुख्यालयात पाठविले गेले. या छाप्यांमुळे कॉंग्रेस एवढी बिथरून का गेली आहे, तसेच तुघलक रोडवर राहणार्‍या कुठल्या खास व्यक्तीकडे हा संकेत आहे, याचा अंदाज लावणे फार कठीण नाही. 
 
असेही कळले आहे की, ही रक्कम दिल्लीच्या कॉंग्रेस कार्यालयात जमा करण्यात आली. ती एस. एम. मोईन यांनी स्वीकारली. सूत्रांच्या माहितीनुसार मोईन हे अहमद पटेल यांचे मुख्य लेखापाल (चीफ अकाऊंटंट) आहेत. साक्षी-पुरावे हे सांगत आहेत की, गोष्ट आरोपांची नाही, तर गंभीर घोटाळ्यांची आहे. तसेही, निवडणुकीच्या दरम्यान आरोप-प्रत्यारोपांची बरसात काही लोकांना अतिशय आवडते, तर ती कुणाला कंटाळवाणी होते. मतदानाचा दिवस जवळ येता-येता बरेचदा तथ्यहीन आरोप स्तरहीन चर्चेचा धुराळादेखील उडवितात; परंतु हे विसरून चालणार नाही की, राजकीय पक्षांची ही रस्साखेचच मतदारांना योग्य निवड करण्यास व अयोग्याला झटकण्याची संधी देत असते. कुठल्याही पक्षापेक्षा किंवा राजकीय नेत्यापेक्षा मोठी असलेली ही संधी शेवटी मतदाराला सर्वोच्च स्थानी प्रस्थापित करीत असते.
 
या निवडणुकीच्या रणधुमाळीतही या ताज्या छापेमारीशिवाय इतरही आरोप, आरोपी आणि आरोप करणार्‍यांची काही आकर्षक दृश्ये देशाने पाहिली आहेत. पहिला मामला राफेलचा होता. ज्याला निवडणुकीच्या फार आधीपासून कॉंग्रेस पक्षाने पेटवून ठेवला होता. हा आरोप लावणार्‍यांच्या आतुरतेमुळेच, भाजपाला त्याच त्वरेने प्रत्युत्तर देण्यासाठी समोर यावे लागले. परंतु, निवडणुकीचे वातावरण असल्यामुळे, प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर आरोपांची धार अधिकच बोथट होत गेली. दुसरी झलक दिल्लीत दिसली. राजकीय भ्रष्टाचाराशी लढण्यासाठी दंड थोपटणारे आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचाराचा पर्याय बनलेल्या कॉंग्रेस पक्षाच्या समोर साष्टांग नमस्कार करताना दिसून आले. त्याचा सविस्तर समाचार नंतर कधीतरी.
 
 
 
आता तिसर्‍या आरोपाची गोष्ट करू. या आरोपामुळे एकदा सर्वांचेच डोळे विस्फारले होते. संशयित आर्थिक लेन-देनशी संबंधित हे आरोप थेट देशाच्या सर्वात जुन्या पक्षाचे- कॉंग्रेस पक्षाचे- अध्यक्ष राहुल गांधींवरच लागले.
एका प्रतिष्ठित न्यूज चॅनेलने खुलासा केला आहे की, राहुल गांधी 2-जी प्रकरणातील एका आरोपी कंपनीसोबत अनेक वर्षे संशयास्पद आर्थिक व्यवहारात होते आणि यामुळे त्यांना सतत प्रचंड नफा होत होता. चॅनेलने या कराराशी संबंधित राहुल गांधींच्या स्वाक्षरीचे दस्तावेज दाखविणे सुरू केले तेव्हा, ‘प्रथम परिवाराला’ अशा रीतीने घोटाळ्यात घेरले गेलेले पाहून कॉंग्रेस पक्ष एकदम बचावात्मक झाला. हे प्रकरण संपत्ती क्षेत्रात अग्रणी असलेल्या यूनिटेक कंपनीशी संबंधित आहे. या कंपनीच्या उत्थानाची कहाणी कॉंग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारात व्याप्त राजकीय भ्रष्टाचारामुळे पतन पावली. आपल्या क्षेत्रात चांगले काम करणार्‍या यूनिटेक कंपनीला टेलिकॉम क्षेत्रात उतरण्याची प्रेरणा देण्यामागे कोण होते आणि कुणाच्या धोरणांमुळे किंवा शिफारशीमुळे या कंपनीला 2-जी स्पेक्ट्रमचे आवंटन झाले, हा स्वतंत्र तपास व पत्रकारितेचा विषय आहे.
 
मुळात या कंपनीचे कर्णधार संजय चंद्रा यांच्यावर एका कंपनीचा पैसा दुसर्‍या नकली कंपनीत लावण्याचा-दर्शविण्याचा गंभीर आरोप आहे. सोबत हाही आरोप आहे की, 2-जी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपींपैकी एक असलेल्या संजय चंद्रा यांचे संबंध व्यावसायिक संपत्तीच्या भागीदारीत राहुल गांधींशी जुळलेले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, संपुआ सरकारच्या कारकीर्दीत देशातील 22 पैकी 20 टेलिकॉम सर्कलचे हक्क प्राप्त करून सर्वाधिक फायद्यात राहिलेल्या यूनिटेक कंपनीचे प्रबंध संचालक संजय चंद्रा आणि तत्कालीन टेलिकॉम मंत्री ए. राजा, दोघेही तुरुंगात बराच काळ घालविल्यामुळे कुख्यात आहेत. ऑक्टोबर 2010 मध्ये देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने संपुआ सरकारकडून 2-जी प्रकरणावरील नोटिशीचे उत्तर मागितले होते आणि हा तोच महिना आहे, ज्यात राहुल गांधींनी यूनिटेकशी दोन कार्यालये खरीदण्याचा सौदा केला.
 
 
 
आरोप आहे की, सौद्यात संपत्तीच्या मूळ किमतीहून कमी रक्कम देऊनही राहुल गांधींनी केवळ दोन संपत्ती प्राप्त केल्या नाहीत, तर त्यांनी दिलेल्या रकमेवर यूनिटेक कंपनीने राहुल गांधींना कोट्यवधी रुपयांचे व्याजही दिले आणि प्रत्येक वर्षी ही रक्कम आश्चर्यकारकपणे वाढतच गेली. पत्रकारजगत जाणते की, देशात सरकारी आश्रयाच्या भ्रष्टाचाराच्या कहाण्यांचा गेल्या पाच वर्षांत दुष्काळच राहिला आहे. अशात, भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर भाजपा आणि नरेंद्र मोदी सरकारला घेरण्यास चाललेल्या राहुल गांधींसमोर आता स्वत:च्याच कपड्यांवरील डाग साफ करण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
 
परंतु, गोष्ट इथेच थांबत नाही. कॉंग्रेस पक्षाच्या ‘प्रथम परिवारा’वर आतापर्यंत ज्या आर्थिक गुन्ह्यांचे आरोप लागत होते, ते आर्थिक गुन्हे या ताज्या दस्तावेजी आरोपांमुळे एकमेकांशी संबंधित असल्याचे देशापुढे उघड झाले आहे. स्वीडनची तोफ तयार करणारी कंपनी बोफोर्स आठवत असेल. हा काळ 1990च्या दशकाचा होता. 155 मिमी हवित्झर तोफांच्या संरक्षण सौद्यात 64 कोटी रुपयांची दलाली घेण्याचा आरोप तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी व त्यांच्या निकटवर्तीयांवर लागला होता. या प्रकरणातील प्रदीर्घ व ढिल्या चौकशीच्या निष्कर्षांनी देशातील जनता कधीही संतुष्ट झालेली नव्हती. एवढेच नाही, तर राजीव गांधींची पत्नी-  ॲडविज अँतोनिया अल्बिना मायनो म्हणजे सोनिया गांधी यांच्या मार्फत ‘गांधी घराण्या’च्या निकट आलेले सौद्यातील दलाल ओत्तावियो क्वात्रोचीबाबत देशाच्या जनतेला माहीत झाले तेव्हा सोनियादेखील आरोपांच्या घेर्‍यात आल्या. क्वात्रोची अर्जेंटिनाला पळून गेला; परंतु सोनिया कुटुंबाशी त्याचे घनिष्ठ संबंध असल्याचा आरोप झाल्यावरही ते कायम होते. कदाचित यामुळेच, संपुआ सरकारच्या काळात या प्रकरणात सरकारने उच्च न्यायालयाच्या पुढे पाऊल उचलले नाही. एवढेच नाही, तर 2006 सालच्या जानेवारी महिन्यात, ब्रिटनच्या सीपीएस व सीबीआय यांच्यात अधिकृतपणे हे निश्चित झाले की, क्वात्रोचीचे बँक खाते सील करून ठेवू नये. अशा प्रकारे प्रकरणाची पुढील सुनावणी आणि दलालीत लिप्त मान्यवरांकडून पैसे परत मिळण्याची भारतीय आम जनतेची शेवटची आशादेखील समाप्त झाली.
 
क्वात्रोचीसारख्या विदेशी दलालाची 10 जनपथपर्यंत थेट पोहोच असल्याचा हा डाग, त्याच्या मृत्यूनंतरही कॉंग्रेसच्या या पहिल्या परिवाराचा पिच्छा सोडणारा नाही. कारण, संरक्षण सौद्यातील दलालीचा चिखल काही एका प्रकरणापर्यंतच सीमित नव्हता. नंतरही या कुटुंबावर असेच शिंतोडे उडले तेव्हा, हे आरोप राजकीय आहेत असे सांगून त्यांना खारिज करण्याची कारणेही नाहीशी होत गेली. आता व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टरांच्या खरेदीत दलाली उघड झाल्यानंतर कॉंग्रेसचा हा प्रथम परिवार पुन्हा एकदा दाट संशयाच्या घेर्‍यात आहे. या प्रकरणातील मुख्य दलाल ख्रिश्चियन मिशेलच्या हस्ताक्षरातील एक नोंद, दुसरा दलाल गुइडो हॅश याच्याकडे 2013च्या आरंभी मारलेल्या छाप्यात मिळाली. या नोंदीनुसार, एकूण दलाली 3 कोटी यूरो (सुमारे 242 कोटी रुपये) होती. 12 हेलिकॉप्टरांना खरीदण्याचा सौदा 3600 कोटी रुपयांत झाला होता. दलालाकडे सापडलेल्या नोंदीनुसार, वायुसेनेच्या अधिकार्‍यांना 60 लाख यूरो (सुमारे 68 कोटी रुपये) द्यायचे होते. संरक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ नोकरशहांना 84 लाख यूरो म्हणजे सुमारे 68 कोटी रुपये द्यायचे होते. शेवटची श्रेणी राजकीय नेत्यांची होती. त्यात 150-160 लाख यूरो दर्शविले होते. म्हणजे जवळजवळ 122 कोटी रुपये.
 
इटलीच्या न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या 15 मार्च 2008च्या एका दस्तावेजात सांकेतिक भाषेत नोंद होती की, व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर खरेदी सौद्यात एका प्रमुख राजकीय पक्षाच्या शक्तिशाली महिला नेत्याची महत्त्वाची भूमिका होती.
इटलीत दलाली आणि दलालांच्या उघड झालेल्या कारनाम्यात ‘सिग्नोरा’ला (इटली भाषेत श्रीमतीसारखे संबोधन) त्या सरकारद्वारा होत असलेल्या हेलिकॉप्टर सौद्यात मुख्य कारक सांगितले गेले होते. त्या काळात कॉंग्रेसमध्ये सोनिया गांधींशिवाय दुसरी कुठली शक्तिशाली महिला होती? ही सिग्नोरा कोण आहे? ती काय करते? ती या देशाच्या कायद्यापेक्षा मोठी आहे का, हे देशाला कळले पाहिजे.
 
गांधी आडनावाच्या या कुटुंबावर संरक्षण सौद्यात िंकवा कुठल्या रीयल इस्टेट कंपनीकडून अनुचित लाभ घेण्याच्या आरोपात घेरण्याची ही एकट-दुकट प्रकरणे नाहीत. एवढ्यातच समोर आलेल्या यूनिटेक प्रकरणासारखेच, 2012 साली सोनिया व त्यांचे जावई (जे त्यांच्या स्कॉटिश मित्र मॉरिन यांचे पुत्र आहेत) यांच्यावर रीयल इस्टेट कंपनी-डीएलएफकडून 65 कोटी रुपयांची भारीभक्कम रक्कम व्याजमुक्त कर्जाच्या रूपात घेणे, तसेच कंपनीला राजकीय फायदा पोहोचविणयाचा आरोप लागला होता. या दरम्यान, केंद्रात संपुआ सरकार होती. सोनिया संपुआच्या संयोजक, कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा आणि राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षा होत्या. याच काळात देशातील अनेक भागांत बहुमूल्य जमिनी अत्यंत स्वस्तात खरीदण्यात आल्या. एवढ्यातच अंमलबजावणी संचालनालयाने मॉरीन तसेच रॉबर्ट वढेराची जमिनीच्या खरेदीसंबंधी प्रकरणात प्रदीर्घ चौकशी केली आहे.
 
आणखी एका प्रकरणाचा उल्लेख केल्याशिवाय ही सूची पूर्ण होऊ शकत नाही. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटला जाणारा मीडिया आणि कॉंग्रेसच्या प्रथम परिवाराशी संबंधित हे असे प्रकरण आहे, ज्यात प्रथमच गांधी परिवारातील दोन जण, सोनिया तसेच राहुल गांधी यांचे नाव आले आहे. प्रकरण नॅशनल हेरॉल्ड वर्तमानपत्र आणि त्याच्या स्थावर संपत्तीशी संबंधित आहे. 1938 मध्ये हजारो स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भागभांडवलावर हे वृत्तपत्र लखनौहून सुरू झाले. स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षांनी पंतप्रधान नेहरूंनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, ‘‘मी नॅशनल हेरॉल्ड बंद पडू देणार नाही. त्यासाठी मग मला अलाहाबाद येथील माझे पिढिजात घर- आनंदभवन- विकावे लागले तरी बेहत्तर!’’ विडंबना बघा, आनंदभवन आपल्या जागेवर आहे; परंतु नॅशनल हेरॉल्डसाठी स्वत:जवळून काही करण्याऐवजी, सोनिया परिवारावर त्याची बहुमूल्य स्थावर संपत्ती हडपण्याचा आरोप लागला आहे.
 
2008 मध्ये या वृत्तपत्राला बंद करून त्याची मालकी असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) नामक कंपनीला देण्यात आली. कंपनीने कॉंग्रेस पक्षाकडून बिनव्याजी 90 कोटी रुपये कर्ज घेतले. वृत्तपत्र मात्र सुरूच झाले नाही. परंतु, 26 एप्रिल 2012 ला पुन्हा एकदा त्याची मालकी बदलविण्यात आली आणि नॅशनल हेरॉल्ड ‘यंग इंडिया’ला देण्यात आले. उल्लेखनीय म्हणजे, असोसिएट जर्नल लिमिटेडवर केवळ 90 कोटी रुपये कर्ज होते, जे त्याच्या स्थावर संपत्तीचा काही भाग विकून सहज फेडता आले असते. परंतु, असे करण्याचा कुठलाही प्रयत्न करण्यात आला नाही. दुसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हा आहे की, ज्या कंपनीला ही भेट बिनामेहनत मिळाली, त्या यंग इंडिया कंपनीचे 76 टक्के शेअर्स सोनिया व राहुल गांधी यांच्याकडे आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, यंग इंडियाने हेरॉल्डची कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती केवळ 50 लाख रुपयांत प्राप्त केली.
 
2013 साली, सुब्रमण्यम स्वामी यांनी गांधी परिवारावर फसवणूक व संपत्ती हडपण्याचा आरोप लावत तक्रार केली की, गांधी परिवाराने दिल्ली, उत्तरप्रदेशसहित इतर ठिकाणी फसवणूक करत, असोसिएट जर्नल लिमिटेडची संपत्ती हडपली आहे. त्यांनी या संपत्तीचे मूल्य दोन हजार कोटी सांगितले. माजी केंद्रीय कायदा मंत्री शांती भूषणही एजेएलचे भागधारक आहेत. त्यांनीदेखील दावा केला की, यंग इंडियाने केलेले अधिग्रहण पूर्णपणे अवैध आहे. एजेएल कंपनी काही नेहरू परिवाराची खाजगी संपत्ती नाही. उलट ती एक सार्वजनिक कंपनी आहे आणि तिला सुमारे पाच हजार स्वातंत्र्य सैनिकांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आले होते, हे तर निर्विवाद सत्य आहे.
 
असो. घोटाळ्यांनंतर आता गोष्ट करू या राहुल आणि त्याच्या आवडीचा आरोप राफेलची, त्याच्या भारतातील निर्मितीच्या अटींची आणि करारातील भागीदारांची. जर राहुलच्या आरोपात थोडे जरी सत्य असेल, तर देशाने या आरोपांना निश्चितच गांभीर्याने घ्यायला हवे. परंतु, त्यांना स्वत:वर आणि स्वत:च्या कुटुंबीयांवर लागलेल्या कलंकावरून ध्यान विचलित करण्यासाठी काही फुसके आरोप करण्याची परवानगी नाही. या सोबतच एक प्रश्नही प्रासंगिक आहे- जर एका उद्योगपतीला (ज्याची नवनवीन उद्योगांमध्ये हात घालणारा म्हणून ओळख आहे) विमानाचे सुटे भाग (लक्षात ठेवा, पूर्ण विमान नाही) बनविण्याचा अनुभव नाही म्हणून अपमानित केले जात असेल, तर हीच कसोटी रॉबर्ट वढेराला का लागू होऊ शकत नाही? तो तर कुठलीही पृष्ठभूमी नसतानाही ‘शेतकरी’, तसेच जमिनींचा संदिग्ध सौदागर म्हणून ख्याती अर्जित करून चुकला आहे! एवढेच नाही, तर ही कसोटी स्वत: राहुल आणि सोनिया गांधी यांनादेखील का लागू नाही? राहुल आणि सोनिया गांधींना वृत्तपत्राचे प्रकाशन, व्यवस्थापन, संपादन असा कुठला व्यापक अनुभव आहे की, त्या हजारो कोटी रुपयांची संपत्ती असलेल्या एका वृत्तपत्राला नवी दिशा देत आहेत?
 
आर्थिक गुन्ह्यांच्या आरोपांच्या वादळात, सत्य शोधताना एवढे तर निश्चितच म्हणता येईल की, आडनावाला खुर्चीची गुरुकिल्ली बनविणार्‍यांचे राजकीय जीवनातील आणि आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकतेचे, ज्यांना देश जाणतो ते, ‘गांधी’ प्रतीक नाहीत. ते तर नोटांच्या गड्‌डीत बांधून ठेवण्यात आले आहेत. हे गांधी या वयोवृद्ध पक्षाच्या प्रथम परिवाराला खूप भुरळ पाडत असतात आणि या गांधींना मनमर्जीने मोडता-वाकविताही येते.
 
सध्या काही ‘गांधी’ मतांचे पीक कापण्यास निघाले आहेत. बाकी आयकर विभागासमोर ठेवलेल्या गड्‌डीत बांधलेले आहेत आणि गड्‌ड्यांची गणती सुरू आहे...