विरोधकांनी केली मोदीकेंद्रित निवडणूक!
   दिनांक :14-Apr-2019
 विश्र्वास पाठक/९०११०१४४९०
 
कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी आणि संपुआच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी अनुक्रमे अमेठी आणि रायबरेली या उत्तरप्रदेशातील लोकसभा मतदारसंघांमधून उमेदवारी अर्ज भरले आहेत. कॉंग्रेसने प्रियांका गांधी-वढेरा यांना ‘आयकॉनिक’ चेहरा म्हणून उत्तरप्रदेशात पुढे केले आहे. असे असले तरी अमेठी आणि रायबरेली या कॉंग्रेसच्या परंपरागत मतदारसंघांमधील गांधी घराण्याच्या लोकप्रियतेला आता ओहोटी लागली आहे. प्रियांका गांधी तरुण आहेत, दिसायला सुंदर आहेत, हे खरे असले तरी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यासारखा करिष्मा करण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही, हे वास्तव आहे. अमेठीमधील लोकप्रियता कमी झाल्यामुळेच राहुल गांधी यांना दक्षिणेत, केरळात धाव घ्यावी लागली.
 
पण, केरळात जाताना त्यांनी अमेठीतूनही अर्ज यासाठी भरला की, उत्तरप्रदेशातील जनतेला तो स्वत:चा अवमान वाटू नये आणि पक्षाला त्याचा फटका बसू नये. ज्यांना नरेंद्र मोदी पसंत नाहीत, त्यांना प्रियांकांचे आकर्षण राहील आणि त्याचा पक्षाला फायदा होईल, असा कॉंग्रेसचा होरा आहे. पण, प्रत्यक्षात तसे काही घडेल याची आजतरी शक्यता दिसत नाही. कारणंही आहेत. प्रियांका एवढी वर्षे राजकारणात सक्रिय नव्हत्या. त्यांचा प्रवेश अचानक झाला आहे. समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीने कॉंग्रेसला आघाडीत न घेतल्याने हताश झालेल्या कॉंग्रेसला प्रियांका गांधी-वढेरा यांना उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात उतरवण्याचा निर्णय नाइलाजाने घ्यावा लागला आहे. असे असेल तर जनता त्यांच्याकडे का म्हणून आकर्षित होईल?
 
भारताचे राजकारण एका नव्या दिशेला वळले आहे. आजच्या राजकारणात ‘कॉस्मेटिक्स पॉलिटिक्स’चा प्रभाव फारसा असल्याचे दिसतही नाही, हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. कॉंग्रेसची गरज होती म्हणून प्रियांका गांधी उत्तरप्रदेशात सक्रिय झाल्या आहेत. त्यांना स्वत:ला राजकारणात रुची आहे का, हाही प्रश्नच आहे. त्यांना जर रुची नसेल आणि केवळ भाऊ व आई यांच्यासाठी त्या उत्तरप्रदेशात कॉंग्रेसचा प्रचार करणार असतील तर त्याचा फार प्रभाव पडणार नाही, हे निश्चित! उत्तरप्रदेशात गेली तीस-पस्तीस वर्षे कॉंग्रेस सत्तेबाहेर आहे. तिथे कधी भाजपा, कधी समाजवादी पार्टी तर कधी मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष सत्तेत राहिला आहे. 
 
 
सध्या उत्तरप्रदेशात भाजपाचे सरकार आहे. शिवाय, निवडणुकीच्या फार आधी सपा-बसपा एकत्र आले आणि त्यांनी कॉंग्रेसला पद्धतशीरपणे बाहेर ठेवले. त्यामुळे वर्षभरापूर्वी सोनियांच्या बंगल्यावर एकत्र जमून महाआघाडी स्थापन करण्याचे जे ठरले होते, त्याला अन्‌ कॉंग्रेसच्या स्वप्नांनाही हादरे बसले. सर्वाधिक 80 जागा असलेल्या उत्तरप्रदेशात कॉंग्रेसला राहुल आणि सोनिया यांच्या दोन जागा जिंकता आल्या तरी पुरेसे आहे. आज तरी परिस्थिती अशीच आहे. केरळातील वायनाडकडे पलायन करणार्‍या राहुल गांधी यांना अमेठीत यंदा मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. राहुल आणि सोनिया यांचे परंपरागत मतदारसंघ असलेल्या अमेठी-रायबरेलीत सत्तर वर्षांनंतरही मूलभूत सोईसुविधांचा अभाव आहे. हुशार झालेले मतदार, माता-पुत्राला पुन्हा निवडून देतील का, हाही प्रश्नच आहे.
 
पंतप्रधानपदासाठी आजही नरेंद्र मोदी यांच्याच नावाला सर्वाधिक पसंती आहे. जेवढी सर्वेक्षणं झालीत, त्या सगळ्यांमध्ये मोदींचेच नाव आघाडीवर राहिले आहे. शिवाय, कालपर्यंत जेवढ्या सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष पुढे आलेत, त्यातही भाजपाप्रणीत रालोआचेच सरकार सत्तेत येणार हे स्पष्ट झाले आहे. असे असले तरी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निकालांबाबत अनेक कयास लावले जात आहेत. पहिल्या टप्प्यात 91 मतदारसंघांमध्ये मतदान पार पडले आहे. मतदानाची टक्केवारी लक्षात घेतली, तर नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदाकडे वाटचाल अतिशय दमदारपणे सुरू झाल्याचे लक्षात येईल. वास्तविक स्थिती काय राहील, हे 23 मे रोजी स्पष्ट होणारच आहे. कारण, 23 मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. पण, मधल्या काळात अनेक प्रकारचे अंदाज व्यक्त केले जातील, कयास लावले जातील. कारण, अजूनही मतदानाचे सहा टप्पे बाकी आहेत. कोणकोणते मुद्दे मतदान प्रभावित करू शकतात, याचीही चर्चा होईल. देशात सध्या मोदी विरुद्ध सगळे अशी राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
 

 
 
कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांसह सगळ्यांनीच भाजपाला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न करीत लोकसभेची निवडणूक मोदीकेंद्रित केल्याचे चित्र दिसत आहे. एकतर तुम्ही मोदींसोबत आहात वा त्यांच्याविरोधात, असे हे चित्र आहे. अशी वाटणी आपल्या देशात तरी याआधी कधी झाली नव्हती. जगात कार्ल मार्क्सच्या बाबतीत अशी वाटणी झाल्याचे ऐकिवात आहे. तिकडे अशी मान्यता होती की, तुम्ही एकतर मार्क्सच्या बाजूने आहात नाहीतर विरोधात आहात. भारतात असे कधी घडले नव्हते. यंदाही घडले नाहीच. ते मोदीद्वेषातून घडवून आणले गेले आहे. नोटबंदी आणि जीएसटीसारखी उपाययोजना करून मोदी सरकारने देशात भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. काळा पैसा सरकारी तिजोरीत आणण्याचा प्रभावी प्रयत्न केला. त्यामुळे ज्यांची काळ्या कामांची दुकानं बंद झाली आहेत, ते मोदी हटाव मोहीम राबवत आहेत. कार्ल मार्क्स हा साम्यवादी विचारसरणीचा होता. तो दार्शनिक विचारवंत होता. तो डाव्या विचारसरणीचा होता. याउलट मोदींचे आहे. मोदी हे व्यावहारिक राजकारण करणारे द्रष्टे नेते आहेत. मोदींना उजव्या विचारसरणीचे संबोधले जाते. फरक काहीही असला, तरी मार्क्स हा वंचितांसाठी काम करणारा नेता होता, तर मोदीही वंचित घटकांच्या प्रगतीसाठीच झटत आहेत. 
 
गेली पाच वर्षे आपण मोदी सरकारची कामगिरी पाहतोय्‌. काय लक्षात आले आपल्या? या देशातील जो गरीब आहे, शेतकरी आहे, जो वंचित आहे, पीडित आहे, निर्धन आहे, ज्याच्या डोक्यावर छत नाही, अशा सगळ्या लोकांचे कल्याण व्हावे म्हणून मोदी काम करीत आहेत. ज्यांनी सहा दशकं या देशावर राज्य केलं, त्या कॉंग्रेसने गरिबी हटावचा फक्त नाराच दिला. यंदाच्या घोषणापत्रातूनही दिला आहे. पण, प्रत्यक्षात गरिबी हटणार नाही, हे सांगायला कुठल्याही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. भाजपावर जुमलेबाजीचा आरोप करणारी कॉंग्रेस आजवर देशवासीयांची केवळ दिशाभूल करत आहे. राहुलच्या आजींनी म्हणजे इंदिरा गांधींनीही गरिबी हटावचा नारा दिला होता. पण, गरिबी हटली का? उलट गरीब उद्ध्वस्त झाले. तो नारा देऊन इंदिरा गांधी मात्र सत्तेत आल्या होत्या. पण, त्याची पुनरावृत्ती होऊन राहुल गांधींचा राज्याभिषेक होण्याची शक्यता यावेळी दिसत नाही.
 
पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी जगभरातील अनेक देशांचे दौरे केले. तिकडे जाताना मोदी सुटाबुटात गेले म्हणून राहुल गांधी यांनी मोदींवर सुटाबुटातले श्रीमंतांचे पंतप्रधान, असा आरोप केला. त्यांचे सरकार गरिबांचे नसून श्रीमंतांसाठीचे आहे, असाही आरोप त्यांनी केला. आताही अधूनमधून ते आरोप करीत असतात. मोदींना गरिबांची नव्हे, तर श्रीमंतांचीच जास्त िंचता सतावत असते आणि त्यांच्या भल्यासाठीच ते काम करतात, असेही राहुल गांधी बोलत असतात. पण, देशातील जनतेचा राहुल गांधींच्या बोलण्यावर विश्वास नाही. राहुल गांधी म्हणतात तसे असते, तर पंतप्रधानपदासाठी अजूनही सर्वाधिक पसंती मोदींच्या नावाला असती का? मोदींनी सत्तेत येताच कोट्यवधी गरिबांची खाती जनधन योजनेंतर्गत बँकांमध्ये उघडली. सरकारी योजनांचा जो लाभ आहे, तो थेट गरिबांच्या जनधन खात्यात जमा होऊ लागला. मधल्या मध्ये दलाली खाणार्‍या बाबूंना चाप लागला.
 
गरिबांच्या वित्तीय समावेशनाची प्रक्रिया गतिमान झाली. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घर घेण्यासाठी इच्छुकाला अडीच लाखांपर्यंत सब्‌सिडी मिळाली. 7 कोटी गरीब महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन मिळाले. आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत कोट्यवधी लोकांना उत्तम आरोग्य सेवा उपलब्ध झाली. श्रीमंतांसाठी काम करणारे सरकार असते, तर हे सगळे शक्य झाले असते? मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये सत्ता मिळाली म्हणून कॉंग्रेसने फार उत्साहित होण्याचे कारण नाही. या तीनही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा जो पराभव झाला, त्याने भाजपा अजीबात खचलेली नाही. कारण, तो तात्कालिक पराभव आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत या तीनही राज्यांत भाजपाची कामगिरी अतिशय दमदार असेल, हे 23 मे रोजी स्पष्ट होणारच आहे.
 
उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या सर्वाधिक 80 जागा आहेत. गेल्या वेळी उत्तरप्रदेशने भाजपाला 73 जागा दिल्या होत्या. यावेळी 2014 सारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळे भाजपाच्या जागा घटतील आणि भाजपाच्या एकूण कामगिरीवरही त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असे बोलले जात आहे. मात्र, त्यात तेवढे तथ्य नाही. कारण, परस्परविरोधी विचारसरणी असलेले आणि आतापर्यंत पक्के हाडवैरी असलेले समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी हे दोन पक्ष एकत्र आले आहेत. या दोघांनीही 38-38 जागा वाटून घेतल्या आहेत. प्रत्येक मतदारसंघात या दोन्ही पक्षांचा मिळून एकच उमेदवार आहे, असे सांगितले जात आहे. पण, या दोन्ही पक्षांकडून निवडणूक लढवू इच्छिणार्‍या किमान 80 बंडखोर उमेदवारांनी सपा-बसपा नेत्यांच्या तोंडचे पाणी पळविले आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये अतिशय विस्फोटक स्थिती निर्माण झाली आहे.
 
जिथे बसपाचा उमेदवार आहे, तिथे सपाच्या मतदारांनी बसपाला मतदान करावे आणि जिथे सपाचा उमेदवार आहे तिथे बसपाच्या मतदारांनी सपाला मतदान करावे, अशी तडजोड झाली असली, तरी प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती असल्याचे दिसत नाही. ज्यांना निवडणूक लढवायची होती, ते तिकीट न मिळल्याने नाराज आहेत. जिथे जिथे समाजवादी पार्टीचा अमेदवार आहे तिथे तिथे दलित मतदार मोदींना मतदान करू इच्छित आहे. जिथे बसपाचा उमेदवार उभा आहे, तिथे मुस्लिम मतदार कॉंग्रेसकडे आणि यादव व ओबीसी मतदार भाजपाकडे आकर्षित होताना दिसतो आहे. जेव्हापासून समाजवादी पार्टीत फूट पडली आणि अखिलेश व शिवपाल यादव असे दोन गट अस्तित्वात आले, तेव्हापासून सपाचा परंपरागत मतदार संभ्रमात आहे आणि तो स्थायी पर्याय शोधत आहे. स्वाभाविकच भाजपा हा त्यांच्यासाठी सक्षम पर्याय आहे.
 
मुस्लिम मतदार भाजपाला मतदान करीत नाहीत, अशी एक धारणा आहे. ती आजही कायम असली, तरी वस्तुस्थिती बदलली आहे. 1990 च्या दशकात काही मूठभर मुस्लिम भाजपाला मतदान करीत असत. पण, आता मुस्लिमांचा भाजपाकडील ओढा वाढला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मोदींच्या गरिबांसाठीच्या ज्या योजना आहेत, त्यांचा लाभ गरीब मुस्लिमांनाही मिळत आहे. मुस्लिमांच्या मुलींना मोफत शिक्षण मिळाले. हज सब्‌सिडीबाबत मोदी सरकारने जो निर्णय घेतला, तलाकबाबतही मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे मुस्लिम महिलांमध्येही परिवर्तन आले आहे. मुस्लिम तरुणांना स्वयंरोजगाराची प्रेरणा मिळाली. एकूणच काय, की भाजपाचा मुस्लिम जनाधार वाढला आहे. ही बाब लक्षात घेता उत्तरप्रदेशात भाजपाचे पानिपत होईल असे स्वप्न कुणी पाहात असेल तर त्याचा भ्रमनिरास झाल्याशिवाय राहणार नाही!
 
याच वर्षी उत्तरप्रदेशातील प्रयागराज येथे कुंभमेळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. अतिशय यशस्वी आयोजन करण्यात आले. गंगा नदी नितीन गडकरींच्या मार्गदर्शनात निर्मल झाली. त्यामुळे कोट्यवधी भाविकांना शुद्ध स्नान करता आले. या कुंभमेळ्याचा प्रभाव देशभर स्पष्ट जाणवतो आहे. शिवाय, भाजपाने नुकताच जाहीरनामाही घोषित केला आहे. त्यात लोककल्याणकारी योजनांचा भरणा जास्त आहे. शेतकर्‍यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत. समाजातल्या प्रत्येक घटकाची िंचता त्यात करण्यात आली आहे. एकूणच राजकीय परिस्थिती लक्षात घेतली, तर 23 मे रोजी पुन्हा एकदा देशात भाजपाच्या नेतृत्वातले बहुमताचे सरकार सत्तेत येणार, हे स्पष्ट आहे!