मोदी सरकारच्या सामाजिक योजनांना मोठे यश; अरविंद पनगारिया यांचे मत
   दिनांक :14-Apr-2019
नवी दिल्ली:
 
मोदी सरकारच्या ग्रामीण उज्ज्वला, प्रधानमंत्री किसान योजना, आयुषमान भारतासारख्या सामाजिक क्षेत्रातील योजनांना मोठे यश मिळाले आहे, असे मत नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया यांनी व्यक्त केले आहे.
 
भ्रष्टाचार रोखण्यात केंद्र सरकारने अभूतपूर्व प्रगती केली आहे. वस्तू व सेवा कर, नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा, थेट लाभ हस्तांतरणासारख्या मोठ्या मुद्यांवर महत्त्वपूर्ण बदल घडवण्यास सरकारने प्राधान्य दिले, असेही त्यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या सांगितले.

 
 
आयुषमान भारत, ग्रामीण उज्ज्वला, प्रधानमंत्री किसान योजना, ग्रामीण भागातील रस्ते हे सरकारचे मोठे यश दर्शवून देतात. भ्रष्टाचारविरोधी लढाईत देखील केंद्र सरकारने मोठे यश मिळवले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.रस्तेबांधणी, रेल्वे मार्ग उभारणी, जलमार्ग आणि नागरी उड्डयन क्षेत्रात सरकारने मोठ्या वेगाने कामे केली आहेत, असे त्यांनी देशात उभारल्या जाणार्‍या पायाभूत सुविधांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
 
शंभराहून अधिक अर्थशास्त्री आणि सामाजिक संशोधकांनी तयार केलेल्या सायंकीय माहितीच्या विश्वासार्हतेबाबत विचारलेल्या प्रश्नाबाबत त्यांनी उत्तर देताना सांगितले की, टीकाकार ४० पानांच्या दस्तावेजांमध्ये तपशिलवार वर्णन असलेल्या केंद्रीय  सांि‘यकी विभाग किंवा सांि‘यकी आणि कार्यक्रम  क्रियान्वयन मंत्रालयाच्या कोणत्याही भागाची माहिती घेऊ शकले नाहीत, ही त्यांची समस्या आहे. केवळ अंदाजाच्या बळावर त्यांनी टीका केली आहे.
 
सांि‘यकी विभागाच्या आकडेवारीवर जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि संयुक्त राष्ट्रसंघासार‘या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी कदापि अविश्वास दाखवलेला नाही, तसेच सांि‘यकी विभागाने माहितीमध्ये स्वतःच िंकवा केंद्र सरकारच्या मदतीने घोळ केल्याचा एकही पुरावा मला आढळला नसल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
 
जीडीपीचा पुनर्आढावा घेणे हा काही नवीन प्रकार नाही. हा नियमित सरावाचा भाग असल्याची नोंद कोलंबिया विद्यापीठातील एका प्राध्यापकाने केली असल्याकडेही त्यांनी यावेळी लक्ष वेधले. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग ७ टक्के असताना भारतात पुरेसा रोजगार निर्माण झाला नसल्याचे अलीकडेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले होते. यावेळी त्यांनी जीडीपीच्या आकडेवारीवर संशय व्यक्त करीत या माहितीसाठी तटस्थ संस्थेची नियुक्ती करण्याची मागणीही केली होती. त्यांच्या या वक्तव्याचाही पनगारिया यांनी समाचार घेतला.