इस्रायल निवडणुकीत ‘ट्रम्प’ विजयी!
   दिनांक :15-Apr-2019
दिल्ली दिनांक  
 
 रवींद्र दाणी 
 
भारतासाठी कारगिल पहाडीचे जे महत्त्व आहे, तेच महत्त्व इस्रायलसाठी गोलन पहाडीचे आहे. 1967 च्या अरब-इस्रायल युद्धात इस्रायलने हा पहाडी भाग सीरियाकडून . तेव्हापासून तो इस्रायलच्या ताब्यात आहे. याला अनधिकृत ताबा मानले जात होते. इस्रायलची निवडणूक सुरू झाल्यावर, मतदानास काही दिवस बाकी असताना, अमेरिकेने गोलन पहाडी भागावर इस्रायलच्या अधिकारास मान्यता दिली आणि इस्रायलच्या निवडणुकीचे चित्र बदलले.
अवघड स्थिती
 

 
 
 
इस्रायल निवडणुकीची घोषणा झाली तेव्हा पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची स्थिती अवघड होती. अॅटर्नी जनरल आपल्याच पंतप्रधानास भ्रष्ट ठरविण्याच्या मागे लागलेले होते आणि समोर माजी लष्करप्रमुख जनरल बेनी गॅन्झ आव्हान देत होते. अशा कोंडीत सापडलेल्या पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यातील कमांडोने, अॅटर्नी जनरल व जनरल दोघांवर मात करीत इस्रायलची निवडणूक जिंकली. वास्तविक, नेतान्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे काही आरोप लागले आहेत, त्या आरोपांची चौकशी तेथील अॅटर्नी जनरलांकडून सुुरू आहे. मात्र, इस्रायलच्या जनतेने त्यांच्या लिकूड पक्षाला पुन्हा निवडून दिले. 120 सदस्यांच्या संसदेत लिकूड पक्ष 36 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. या पूर्वीच्या निवडणुकीत नेतान्याहू यांनी 120 पैकी 30 जागा जिंकल्या होत्या व त्यांच्या नेतृत्वाखाली इस्रायलमध्ये संमिश्र सरकार स्थापन झाले होते.
 
मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेचा
इस्रायलच्या निवडणुकीत सर्वात मोठा मुद्दा असतो तो राष्ट्रीय सुरक्षेचा. पॅलेस्टिनी संघटनेकडून इस्रायलवर दररोज हल्ले सुरू असतात. जे काश्मीर खोर्‍यात होत असते, ते दररोज इस्रायलमध्ये होत असते. काश्मीर खोर्‍यात दहशतवादी सुरक्षा दलांवर हल्ले करतात. याने काश्मीरचे जनजीवन ठप्प होत असते. आता तर जम्मू- श्रीनगर महामार्ग काही दिवस नागरिकांसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. प्रवास करणार्‍या नागरिकांच्या हातावर सरकारी ठप्पे मारले जात आहेत. अशा पद्धतीने जारी केला जाणारा पास 24 तास वैध मानला जातो.
हवाई हल्ले
इस्रायलमध्ये होणारे अतिरेकी हल्ले हे हवाई हल्ले असतात. पॅलेस्टिनी अतिरेकी इस्रायली शहरांवर हवाई हल्ले करीत असतात. एकीकडे दैनंदिन जीवन जगत राहावयाचे आणि हवाई हल्ल्याचा इशारा झाला की, घराच्या-कार्यालयाच्या खाली भूमिगत जागेचा आश्रय घ्यायचा, हा इस्रायली माणसाच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग झाला आहे. अशा वातावरणात देशाला कोण सुरक्षा देऊ शकेल, या आधारावर इस्रायली मतदार मतदान करीत असतो. त्याने पुन्हा बेंजामिन नेतान्याहू यांना पंतप्रधान करण्याचा निर्णय घेतला तो या आधारावर. ते पाचव्यांदा देशाचे पंतप्रधान होत आहेत.
कमांडो
2019 मधील ही निवडणूक चुरशीची होती. एक कमांडो विरुद्ध एक जनरल, अशी ही लढत होती. इस्रायली लष्कराचे माजी प्रमुख जनरल बेनी गॅन्झ यांच्या आघाडीने नेतान्याहू यांना आव्हान दिले होते. दोन्ही आघाड्यांनी 35-35 जागा िंजकल्या होत्या. नंतर नेतान्याहू यांच्या पक्षाला एक जागा मिळाल्याने त्यांचा विजय निश्चित झाला. नेतान्याहू हे इस्रायली सैन्यात कमांडो होते. 1973 च्या अरब- इस्रायल संघर्षात त्यांनी भाग घेतला होता. काही दहशतवादीविरोधी कारवायांत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. एका लहानशा देशाला सुरक्षा देणे, हे काम सोपे नव्हते. नेतान्याहू यांनी इस्रायलमध्ये सुरक्षेचे वातावरण तयार करण्यात यश मिळविले. पॅलेस्टिनी संंघटनांना कठोरपणे हाताळले. यासाठी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय मदतीची अपेक्षा ठेवली नाही वा आंतरराष्ट्रीय टीकेची पर्वाही केली नाही.
संस्मरणीय भाषण
चार वर्षांपूर्वी नेतान्याहू यांना अमेरिकन कॉंगेे्रसमध्ये भाषण देण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. आपल्या 45 मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी, अमेरिकन कॉंग्रेससमोर इस्रायलची भूमिका एवढ्या पोटतिडकीने मांडली की, भाषण संपल्यावर सारे सदस्य उभे राहून नेतान्याहू यांचे अभिवादन करीत त्यांना आपला पािंठबा देत होते. इस्रायलच्या पंतप्रधानाने दोनच मुद्दे प्रामुख्याने मांडले होते. इस्रायलच्या ज्यू लोकांवर अन्याय-अत्याचार होत आला आहे. आता तो कालखंड संपला आहे. म्हणजे ज्यू नागरिक आता अन्याय- अत्याचार सहन करणार नाहीत. तो आपल्या पद्धतीने उत्तर देईल. दुसरा मुद्दा होता, इस्रायलला यासाठी एकटे लढावे लागले तरी चालेल. इस्रायल एकटा लढेल, पण लढेल. आणि पुढचे वाक्य होते, मला खात्री आहे अमेरिका आमच्या बाजूने उभी राहील. नेतान्याहू यांचे हे वाक्य ऐकताच अमेरिकन कॉंग्रेसचा प्रत्येक सदस्य आपल्या आसनावर उभा राहून त्यांना पािंठबा देत होता. बराक ओबामा राष्ट्रपती असताना, अमेरिका-इस्रायल संबधात काही चढउतार सुरू होते. अमेरिका इस्रायलला आवरण्याचा, संयमित ठेवण्याचा सल्ला देत होती. त्याचा सारा संदर्भ नेतान्याहू यांच्या भाषणात जाणवत होता.
ट्रम्प यांचा निर्णय
अमेरिकेचे राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी 21 मार्च रोजी, गोलन पहाडीवर इस्रायलच्या अधिकारास मान्यता देण्याचा संकेत दिला आणि 24 मार्च रोजी व्हाईट हाऊसने तशी घोषणा केली. याचा पुरेपूर फायदा नेतान्याहू यांच्या पक्षाने उठविला. त्यांच्या लिकूड पक्षाने आपल्या प्रचारात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या छायाचित्रांचा भरपूर वापर केला. नेतान्याहू यांच्यापेक्षा ट्रम्प यांची छायाचित्रे अधिक वापरली.
गोलन पहाडी हा सीरियाचा भूभाग. 1967 च्या अरब-इस्रायल युद्धात तो इस्रायलने जिंकला. आतापयर्ंंत अमेरिका व संयुक्त राष्ट्र यांनी गोलन पहाडीवर इस्रायलचा अधिकार मान्य केला नव्हता. 52 वर्षांपासून हा भाग इस्रायलच्या ताब्यात असूनही अमेरिका त्याला चर्चेने हा प्रश्न सोडविण्याचा सल्ला देत होती. राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या या घोषित भूमिकेला बाजूला सारीत, गोलन पहाडीवर इस्रायलच्या अधिकारास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेत अमेरिकेेने रशिया, इराण व सीरिया या तिन्ही देशांना एक संदेश दिला. इस्रायली जनतेनेही हा संदेश बरोबर पकडीत, नेतान्याहू यांच्या पक्षाला पुन्हा विजयी केले.
गोलन पहाडीचे महत्त्व
इस्रायलसाठी गोलन पहाडी हा फार महत्त्वाचा भूभाग आहे. गोलन पहाडी हा भागौलिकदृष्ट्या महत्त्वाचा भूभाग असून, त्यावरून सीरियातील लष्करी हालचालींवर लक्ष ठेवता येते. कोणतेही इस्रायली सरकार हा भूभाग सोडू शकत नव्हते. जोपर्यंत गोलन पहाडी आपल्या ताब्यात आहेत, आपण सुरक्षित आहोत, असे इस्रायली नागरिकांस वाटते. मागील काही वर्षांत इस्रायलच्या सुरक्षेला धोका वाढला आहे. 2011 मध्ये सीरियात गृहयुद्ध सुरू झाले. त्यानंतर इराणने मोठ्या प्रमाणात सीरियात घुसखोरी करून, हिजबुल्ला या दहशतवादी संघटनेस पाठिंबा व मदत देणे सुुुरू केले आहे. इराणचा आण्विक कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. हे सारे आपल्या विरोधात आहे, असे इस्रायलला वाटते. दुसरीकडे, सीरियाला सुरक्षा देण्याच्या नावाखाली रशियाने आपली एस-400 व एस- 300 ही हवाई हल्ल्यापासून रक्षण करणारी यंत्रणा सीरियात तैनात केली आहे. भारताने हीच यंत्रणा रशियाकडून खरेदी करण्याचा करार नुकताच केला आहे, हे विशेष! या सार्‍या बाबी इस्रायलसाठी चिंतेचा विषय ठरल्या आहेत. यापासून एकच बाब इस्रायलचे संरक्षण करू शकते, ती म्हणजे गोलन पहाडी!
अमेरिकेसारख्या देशाने गोलन पहाडीवर इस्रायली अधिकारास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतल्यावर, इस्रायली नागरिकाने मतदान करताना हा सर्वात महत्त्वाचा व निर्णायक पैलू मानीत, बेंजामिन नेतान्याहू यांना पाचव्यांदा पंतप्रधान करण्याचा निर्णय घेतला.