ममता बॅनर्जी आणि कमलनाथ सरकार...
   दिनांक :15-Apr-2019
 
 
लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत एका घटनेकडे माध्यमांनी फारसे लक्ष दिलेले दिसत नाही. ही घटना घडली आहे मध्यप्रदेशात. राज्याचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचे विशेष कार्य अधिकारी प्रवीण कक्कर, कमलनाथ यांचे पुतणे रातुल पुरी व आर. के. मिंगलानी यांच्या निवासस्थानावर आणि कंपन्यांवर आयकर विभाग व अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) धाडी घातल्या. एकाच वेळी चार राज्यांमध्ये 50 ठिकाणी या धाडी घातल्या गेल्या. त्यात सुमारे 80 कंपन्या या केवळ रक्कम इकडच्या तिकडे करणार्‍या होत्या, हे प्राथमिक तपासात आढळून आले आहे. आतापर्यंतच्या कारवाईत साडेसोळा कोटी रुपये रोख आणि सुमारे अडीचशे कोटींचा अवैध आर्थिक व्यवहार झाल्याचेही आढळून आले आहे. या घटनेवरून राजकारणही बरेच तापले आहे. ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचे मोदीविरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे; तर या चौकशीचे तार कॉंग्रेसच्या काळात झालेल्या अगुस्ता वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर्स खरेदीच्या घोटाळ्याशी जुळले असल्याचे आयकर विभाग आणि ईडीचे म्हणणे आहे. या हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातील एक आरोपी राजीव सक्सेना याने घोटाळ्यात कोण कोण सहभागी होते, याची माहिती ईडीला चौकशीदरम्यान दिल्याने ही कारवाई करण्यात आली. राजीव सक्सेना याने आपण माफीचे साक्षीदार होण्यास तयार असल्याचेही म्हटले आहे. सक्सेनाच्या चौकशीत रातुल पुरीचे नाव समोर आल्याने या धाडी घालण्यात आल्या. या रातुल पुरीच्या कंपन्या दुबई, स्वित्झर्लण्ड आणि ट्युनिशिया येथेही असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. आरोपींच्या घरातून जी कागदपत्रे मिळाली आहेत, त्यात या सगळ्या कंपन्यांची नावे नमूद आहेत. हेलिकॉप्टर घोटाळ्याशी निगडित अनेक पूरक बाबी आमच्याकडे असल्याचेही ईडीचे म्हणणे आहे. या कंपन्यांमधील काही कंपन्यांचे नियंत्रण राजीव सक्सेना याच्याकडे होते. आता ईडी िंकवा आयकर विभाग अशाप्रकारे एकदम स्वप्नात आल्यागत धाडी घालत नाही. त्यासाठी बरीच तयारी करावी लागते. जागोजागून अधिकारी, सुरक्षाव्यवस्था मागविली जाते आणि नंतरच प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात होते.
 

 
 
आता या धाडी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर टाकण्यात आल्याने त्याला मोदीविरोधक राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या धाडीत आणखी एक घबाड हाती लागले आहे. ते घबाड मध्यप्रदेशातील विविध विभागांकडून गोळा करण्यात आलेल्या रकमांसदर्भातील आहे. निवडणूक काळात अवैध पैशाच्या व्यवहारावर, वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यात यावे, यासाठी निवडणूक आयोगाने आयकर विभाग आणि ईडी यांच्यासह पोलिस विभागालाही निर्देश दिले आहेत. त्या निर्देशानुसारच या धाडी घालण्यात आल्या आहेत. याला एकदम महत्त्व यासाठी प्राप्त झाले की, या धाडींचे तार थेट एआयसीसी आणि राहुल गांधींच्या तुघलक रोड येथील निवासस्थानांपर्यंत पोचले आहेत. जी कागदपत्रे हस्तगत करण्यात आली आहेत, त्यात राज्यातील विविध विभागांकडून किती निधी गोळा झाला आणि त्या निधीचे वाटप कुणाकुणाला झाले, याची माहिती आहे. सध्या विविध वाहिन्यांवर ही कागदपत्रे दाखविली जात आहेत. पण, त्याच्या सत्यासत्यतेविषयी आयकर विभाग आणि ईडीकडून प्रतिक्रिया आलेली नाही. तथापि, या दस्तावेजांवर काही जणांनी आपल्या अक्षरांत केलेल्या नोंदी आहेत. साडेसोळा कोटी रुपये हे राज्यातील विविध विभागांकडून निवडणुकीसाठी गोळा केले गेले असावेत, असा आयकर व ईडी विभागांचा कयास आहे. चौकशी अजून सुरूच आहे आणि त्यातून आणखी काय काय बाहेर येते, हे यथावकाश कळेल. पण, पश्चिम बंगालमध्ये ज्याप्रमाणे चिटफंड घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी गेलेल्या सीबीआय पथकाला रोखण्यासाठी ममतांनी प्रचंड अकांडतांडव केले होते. चिटफंड घोटाळ्यातील चौकशी अधिकारी असलेल्या पोलिस आयुक्ताला, आपले पोलिस बोलावून आयकर विभागाला रोखले होते व धक्काबुक्की केली होती. मध्यप्रदेशातही हेच घडले. पण, येथे स्थानिक पोलिसांनी आधी सीआरपीएफच्या अधिकार्‍यांसोबत हुज्जत तेवढी घातली. कारण, त्यांना माहीत होते की, सध्या आचारसंहिता सुरू आहे. आपण एक पाऊल पुढे टाकले तर आपली नोकरी जाऊ शकते, याचे भान त्यांना होते. पण, काही वेळ त्यांनी तमाशा केल्यानंतर मात्र ते शांत झाले. प. बंगालमधील चिटफंड घोटाळ्याचे प्रकरण व ममतांची कृती ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात गेली. चौकशी अधिकार्‍यांची चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर ममता शांत झाल्या. आता त्या पोलिस आयुक्ताच्या अटकेसाठी आयकर विभागाने कोर्टात धाव घेतली आहे.
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर ऊठसूट टीका करणार्‍यांचे म्हणणे आहे की, आम्हाला भ्रष्टाचार करू द्या. त्याची चौकशी होऊ नये. आम्हाला मोकळे रान द्या. यात ममतापासून तर चंद्राबाबू नायडूपर्यंत सर्वांचाच सहभाग आहे. तेलगू देसम्‌ पक्षातही अनेक लोकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. ममता, चंद्राबाबू यांची मजल तर इथपर्यंत गेली आहे की, आमच्या राज्यात सीबीआयला आम्ही प्रवेश देणार नाही. आपले सर्व घोटाळे झाकण्यासाठीच मोदीविरोधकांचा हा आटापिटा चालला आहे, ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. सारदा चिटफंड घोटाळ्याचा तपास करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला होता. कारण, यात पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगडसह अनेक राज्यांत हा घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास आले होते. सारदा व रोज व्हॅली हे दोन्ही चिटफंड घोटाळे मिळून यातील रक्कम ही 30 ते 35 हजार कोटींच्या दरम्यात आहे. सध्या पश्चिम बंगालला मोदी अणि अमित शाह यांनी लक्ष्य केल्यामुळे ममतांची झोप उडून गेली आहे. त्या चवताळल्यागत बोलत आहेत. परवाच त्या दार्जििंलगमध्ये एका सभेत म्हणाल्या, भाजपाला 100 पेक्षाही अधिक जागा मिळणे कठीण आहे. ममतांना हे माहीत आहे की, भाजपा यावेळी पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरली आहे. राजकीय पंडितांचेही म्हणणे आहे की, ममतांना एक सशक्त पर्याय म्हणून भाजपा वेगाने पुढे आलेली आहे. भाजपाने प. बंगालसाठी मिशन-22 निश्चित केले आहे. मोदी आणि अमित शाह यांच्या सभांना प्रचंड गर्दी होत आहे. यामुळे ममता घाबरल्या आहेत. यावेळी ममतांचे पोलिस नसल्याने आणि केंद्रीय राखीव पोलिस दलांकडे निवडणुकीची जबाबदारी देण्यात आल्यामुळे ममतांना आता आधीसारखी गुंडगिरी करता येणार नाही. पहिल्या टप्प्यात कूचबिहार व अलीरुद्रद्वार येथे 80 टक्के मतदान झाले. तरीही काही बूथवर- जेथे केवळ राज्य पोलिस होते- तेथे गुंडागर्दी झालीच. या मतदारकेंद्रात पुन्हा निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी भाजपाने केली आहे. 2016 मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत कूचबिहार येथे भाजपाचा उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर होता. एकूणच सर्व राजकीय पंडितांचे लक्ष पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांवर केंद्रित झाले आहे. मोदींना यावेळीही स्वबळावर बहुमत मिळेल, असे काही पंडितांचे म्हणणे आहे, तर काहींना असे वाटते की, बहुमत मिळणार नाही, पण सत्ता मात्र मोदींचीच येणार. यामुळे ममतांनी जे म्हटले आहे की, भाजपा शंभर जागाही मिळवू शकणार नाही, हे 23 मे रोजी कळणार आहे. तोपर्यंत ममतांनी आपले राज्य सांभाळलेले बरे!