विरोधकांचा रडीचा डाव
   दिनांक :16-Apr-2019

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडताच विरोधकांना आपल्या पराभवाची चाहूल लागल्याचे ताज्या घटनाक्रमावरून दिसून येत आहे. इव्हीएमवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा रविवारच्या सर्वपक्षीय बैठकीतून दिला आहे.
 
 
 
इव्हीएमच्या माध्यमातून होत असलेली ही पहिलीच लोकसभा निवडणूक नाही. याआधी अनेक लोकसभा निवडणुका इव्हीएमच्या मार्फतच झाल्या आहेत. त्यामुळे यावेळी इव्हीएमवरून गदारोळ करण्याचे कारण काय, हा खरा प्रश्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेचा सामना करता येत नसल्यामुळे तसेच आपला पराभवही टाळता येत नसल्यामुळे, आपली नसलेली लाज वाचवण्याचा तर हा विरोधी पक्षांचा प्रयत्न नाही, असा संशय येतो. प्रत्येक मतदारसंघातील 50 टक्के व्हीव्हीपॅट मतांची मोजणी करण्याची विरोधकांची मागणी आहे. या पद्धतीने मतमोजणी केली तर निकाल लागायला अनेक दिवस लागतील, अशी यावर आयोगाची भूमिका आहे. विशेष म्हणजे विरोधकांची ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच फेटाळली आहे. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच-पाच इव्हीएममधील मतांची पडताळणी व्हीव्हीपॅटशी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच दिले आहेत. 2014 प्रमाणेच 2019 मध्येही आपला पराभव स्पष्टपणे समोर दिसत असल्यामुळे विरोधकांनी हा रडीचा डाव सुरू केल्याचे दिसत आहे. मुळात इव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची विरोधकांची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी जेव्हा जेव्हा कोणत्याही निवडणुकीत विरोधकांचा पराभव झाला, तेव्हा तेव्हा त्यांनी आपल्या पराभवाचे खापर इव्हीएमवर फोडले आहे. हे म्हणजे अभ्यास न करता परीक्षेला जाणार्‍या विद्यार्थ्याने आपल्या अनुत्तीर्ण होण्यासाठी परीक्षा केंद्राला जबाबदार धरण्यासारखे आहे. विरोधकांची स्थिती तशी झाली आहे.
रविवारी राजधानी दिल्लीत झालेल्या विरोधकांच्या बैठकीत इव्हीएमवर अविश्वास व्यक्त करत, इव्हीएममध्ये होणार्‍या गडबडीकडे निवडणूक आयोग लक्ष देत नाही, असाही आरोप करण्यात आला. विरोधकांचा हा आरोप धादांत खोटा आहे.
 
इव्हीएममध्ये कोणत्याच प्रकारे गैरप्रकार होऊ शकत नाही, असा निर्वाळा देत आयोगाने, इव्हीएममध्ये गैरप्रकार करून दाखवा, असे खुले आव्हान सर्व राजकीय पक्षांना दिले होते. मात्र, या बैठकीत एकही राजकीय पक्ष इव्हीएममध्ये गैरप्रकार होतात, हे सिद्ध करून दाखवू शकला नाही. इव्हीएममध्ये गैरप्रकार करता येत असतील तर ते विरोधकांनी सिद्ध करून दाखवायला हवे होते, म्हणजे देशातील जनतेचाही त्यावर विश्वास बसला असता. मात्र, विरोधक असे सिद्ध करू न शकल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीतील आपल्या संभाव्य पराभवामुळे सैरभैर झालेले विरोधक इव्हीएमचे कारण पुढे करत आहेत, असा संशय घ्यायला पूर्ण जागा आहे. इव्हीएमच्या मुद्यावर विरोधकांची एकूणच भूमिका दुटप्पीपणाची आहे. ज्या राज्यात विरोधकांचा विजय झाला, तेथील इव्हीएमवर विरोधकांचा अविश्वास नाही, मात्र ज्या राज्यात विरोधकांचा पराभव आणि भाजपाचा विजय झाला, तेथील इव्हीएमवर विरोधक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. आपल्या विजयासाठी भाजपा इव्हीएममध्ये गैरप्रकार घडवून आणते, असा विरोधकांचा आक्षेप असेल तर ज्या राज्यात विरोधक विजयी झाले, त्या राज्यातील इव्हीएममध्येही गैरप्रकार झाल्याचा आरोप भाजपाने करायला हरकत नाही. म्हणजे इव्हीएमच्या मुद्यावर विरोधकांची भूमिका सोयिस्कर आहे.
 
नुकत्याच झालेल्या मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला. या तीन राज्यांतील निवडणूक इव्हीएमच्या माध्यमातूनच झाली होती, त्यामुळे इव्हीएमच्या माध्यमातून झालेल्या निवडणुकीतील विजय विरोधकांनी नाकारायला हवा होता. इव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून झालेल्या निवडणुकीतील विजय आम्हाला मान्य नाही, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली असती, तर इव्हीएमवर त्यांचा खरोखरच विश्वास नाही, हे आपल्याला मान्य करता आले असते. ज्या राज्यात विरोधकांचा विजय झाला, तेथील निवडणूक खुल्या आणि निष्पक्ष वातावरणात झाली आणि ज्या राज्यात भाजपा विजयी झाली, तेथील निवडणुकीत गैरप्रकार झाला, हा विरोधकांचा आक्षेप पटण्यासारखा नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे नेते अरिंवद केजरीवाल यांनातर इव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा कोणताच अधिकार नाही. 2015 मध्ये दिल्ली विधानसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या पक्षाने 70 पैकी 67 म्हणजे 95 टक्के जागा जिंकत इतिहास घडवला होता. एखाद्या पक्षाला एवढे यश मिळणे हे तसे संशयास्पद मानले जाते. मात्र, त्या वेळी एकाही राजकीय पक्षाने, केजरीवाल यांनी इव्हीएममध्ये गैरप्रकार करून हा अभूतपूर्व विजय मिळवला, असा आरोप केला नाही. त्यामुळे केजरीवाल जेव्हा भाजपावर इव्हीएममध्ये गैरप्रकार करून विजय मिळवला, असा आरोप करतात, त्या वेळी ‘चोराच्या मनात चांदण्या’चा तर प्रकार नाही, अशी शंका घ्यायला वाव असतो. एका चिन्हावरील बटन दाबले तर मत दुसर्‍या चिन्हावरील पक्षाला जाते, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. 2015 मध्ये दिल्लीत तर असे झाले नाही ना? लोकांनी कमळाचे बटन दाबले आणि मत मात्र झाडूकडे गेले असे तर नाही, याचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी कुणी केली तर ती केजरीवाल यांना मान्य होईल का? मुळात विरोधकांनी इव्हीएमच्या मुद्यावर एक भूमिका घ्यावी, आपल्याला सोयीची भूमिका घेऊ नये. इव्हीएमच्या माध्यमातून झालेल्या सर्व निवडणुकांचे निकाल त्यांनी सरसकट फेटाळून लावावे वा सरसकट मान्य करावे. विरोधक जिंकले तर निवडणूक निष्पक्ष वातावरणात झाली, इव्हीएममध्ये गैरप्रकार झाला नाही आणि भाजपा जिंकली तर निवडणूक निष्पक्ष वातावरणात झाली नाही, इव्हीएममध्ये गैरप्रकार झाला, ही भूमिका जनतेला मान्य होण्यासारखी नाही. लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाचे अजून सहा टप्पे बाकी आहेत. त्यामुळे या सहा टप्प्यांतील मतदानात इव्हीएमचे रडगाणे गाण्याऐवजी विरोधकांनी जनतेला आपल्या बाजूला वळवण्याचा प्रयत्न करावा. भाजपाची रेष छोटी करण्यापेक्षा आपली रेष मोठी करण्याचा प्रयत्न करावा.
जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच कल्याणासाठी आपण काय करणार, हे सांगितले पाहिजे. दुसर्‍याला चोर ठरवून आपण साव होऊ शकत नाही, हे विरोधकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. जनमानस भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत का आहे, त्यांनाच मतदान का करते, याचाही अभ्यास विरोधकांनी करण्याची गरज आहे. विरोधी पक्षांनी आपली पूर्ण ताकद, इव्हीएमवर गैरप्रकाराचे आरोप करण्याऐवजी निवडणूक प्रचारात झोकून देण्याची गरज आहे. कारण वेळ अतिशय कमी आहे, आहे तोही वेळ विरोधक यात घालवत असतील, तर त्यांना पराभवापासूनच कुणीच वाचवू शकणार नाही. लोकसभेची निवडणूक हा लोकशाहीतील सर्वोच्च उत्सव आहे, या उत्सवातील सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे मतदार आहे, त्यामुळे विरोधकांना जो काही न्याय पाहिजे, तो त्यांनी मतदाररूपी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन मागितला पाहिजे. इव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून विरोधकांना लोकसभा निवडणूक जिंकता येणार नाही, त्यासाठी लोकांचा विश्वास िंजकावा लागेल. एकदा का तुम्ही लोकांचा विश्वास जिंकला, की जगातील कोणतीच इव्हीएम मशीन तुमच्या विजयाच्या आड येत नाही आणि तुम्हाला व्हीव्हीपॅटची गरजही पडत नाही!