आझम खानाला निवडणुकीतूनच हाकला!
   दिनांक :17-Apr-2019
 
 
 
 
समाजवादी पार्टीचे नेते आझम खान आपल्या निवडणूक प्रचार सभेत जे काही बरळले, त्याची शिक्षा म्हणजे त्यांना निवडणूक रिंगणातून बाहेर केले पाहिजे. आझम खान हे समाजवादी पार्टीकडून रामपूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. भारतीय जनता पार्टीने त्यांच्याविरोधात अभिनेत्री जयाप्रदा यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविले आहे. त्यांच्यावर आरोप करताना आझम खान यांच्या तोंडून अक्षरश: अभद्र भाषा निघाली. त्याबद्दल त्यांना अजीबात माफ केले जाऊ शकत नाही. आझम खान हे अभद्र बोलण्यासाठी आणि प्रसंगी देशविरोधात बोलण्यासाठी कुख्यात आहेत. त्यांना कायद्याचा अन्‌ कुणाचाही धाक असल्याचे दिसत नाही. निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर केवळ 72 तास प्रचारबंदी घातली आहे. एवढ्या छोट्या शिक्षेने ते सुधारतील असे समजण्याचे कारण नाही. त्यांची उमेदवारीच रद्द करण्याची कडक कारवाई निवडणूक आयोगाने करायला हवी. ते सुप्रीम कोर्टात गेल्यास सुप्रीम कोर्टानेही तातडीने सुनावणी करीत आझम यांना जागा दाखवून दिली पाहिजे. आझम खान ही एक वृत्ती आहे. ती नष्ट केल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे काळ सोकावणार नाही, याची काळजी आपल्या यंत्रणेला घ्यावी लागणार आहे.
 
 
 
निवडणूक प्रचार करताना प्रतिस्पर्ध्यांवर आरोप हे केले जाणारच. निवडणुकीच्या राजकारणात एकमेकांवर आरोप होणारच. पण, चिखलफेक होणार नाही, अभद्र भाषेचा वापर होणार नाही, धर्मावर भाष्य केले जाणार नाही, याची काळजी तर उमेदवारांना आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना घ्यावीच लागेल ना! लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडविली जाणार नाहीत, मर्यादांचे उल्लंघन होणार नाही, हे बघण्याची आणि निवडणूक प्रक्रिया शांततेने आणि कायदेशीरपणे पार पाडण्याची जबाबदारी ही निवडणूक आयोगाची आहे. टी. एन. शेषन हे निवडणूक आयुक्त झाले आणि त्यांनी या देशातील निवडणुकांना एक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. शेषन यांच्या आधी निवडणुका बेलगामपणे संपन्न व्हायच्या. कुठलीही आचारसंहिता नव्हती. खर्चावर मर्यादा नव्हती, की प्रचार किती वेळ केला पाहिजे याच्यावर मर्यादा नव्हती. कशावरही कसलीही मर्यादा नव्हती, बंधने नव्हती. पण, शेषन यांनी निवडणूक आयोगाला असलेल्या अधिकारांचा अभ्यास केला आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून आपल्या अधिकारांचा वापर करीत निवडणुकीला शिस्त लावण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. निवडणूक आयोगाला मुळातच कायद्याने अधिकार दिले आहेत. त्यात कुठलेही सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. सगळी यंत्रणा ही निवडणूक काळात आयोगाच्या हाती असते. तिचा प्रभावी वापर तेवढा शेषन यांनी केला अन्‌ देशात निवडणुकांच्या काळात होणारे अनेक गैरप्रकार थांबवले. निवडणूक शिस्त काय असते, हे शेषन यांनी संपूर्ण देशाला दाखवून दिले. शेषन यांनी वेगळे काहीच केले नव्हते. त्यांनी घटनादत्त अधिकारांचा वापर तेवढा केला होता.
 
तसाच वापर आताच्या निवडणूक आयुक्तांनी काही प्रमाणात केला आहे. त्यांनी बहुजन समाज पार्टीच्या नेत्या मायावती आणि उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावरही अनुक्रमे 48 तास आणि 72 तासांची प्रचारबंदी लादून आपल्या अधिकारांचा परिचय दिला आहे. पण, आझम खान यांच्यावर केवळ 72 तासांची प्रचारबंदी लादून काम भागणार नाही. त्यांनी जयाप्रदांच्या बाबतीत जी भाषा वापरली आहे, ती माफीच्या लायक नाही. निवडणूक आयोगाने त्यांची उमेदवारी रद्द करावी आणि पोलिसांनी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांच्याविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली पाहिजे. त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करून तो जलदगती न्यायालयात चालवून खानाला कठोर शिक्षा होईल, अशी कामगिरी केली पाहिजे. असे झाले तरच भविष्यात कुणी आपल्या आयाबहिणींविरुद्ध अभद्र भाषा वापरण्याची िंहमत करणार नाही.
 
समाजवादी पार्टी राममनोहर लोहियांचा आदर्श पाळणारी असल्याचे सांगितले जाते. एकीकडे समाजवाद सांगायचा अन्‌ दुसरीकडे आझम खानसारखी पिलावळ पाळायची, हा मुलायमिंसह यादव आणि त्यांचे पुत्र अखिलेश यादव यांचा दुटप्पीपणा देशातील मतदारांनी ओळखला पाहिजे. विशेषत: उत्तरप्रदेशातील जनतेने समाजवादी पार्टीला जागा दाखवून दिली पाहिजे. मुलायमिंसह यादव आणि अखिलेश यादव यांनी अजूनही आझम खान यांच्या अभद्र भाषेचा निषेध केलेला नाही. याचा अर्थ, आझम खान यांनी महिलांचा केलेला अपमान यादव पितापुत्राला मान्य आहे, असे समजायचे काय? मुलायमिंसह यांनी कायम जातिपातीचेच राजकारण केले आहे. त्यांचे पुत्र अखिलेश यादवही तेच करीत आहेत. मुसलमान मते दूर जाऊ नयेत याची काळजी घेत पितापुत्राचे राजकारण चालले आहे. कुठेही, कोणतेही विचार जुळत नसताना केवळ मोदी आणि भाजपाद्वेषातून समाजवादी पार्टीने मायावती यांच्या बसपाशी युती केली आहे. दोन पक्षांची ही युतीसुद्घा अभद्र अशीच आहे. मायावती यांनी तर अतिशय उघडपणे मुस्लिम मतदारांना आवाहन केले होते. भाजपाला मते देऊन विभाजन घडवू नका, हे आवाहन काय सांगते? सरळसरळ आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे हे तर! त्यांच्यावर केवळ 48 तासांची प्रचारबंदी घालून काम भागायचे नाही. कायद्यात जी कठोरातील कठोर तरतूद असेल त्यानुसार कारवाई करायला पाहिजे. तर आणि तरच याला आळा बसेल. भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे, असे एकीकडे बेंबीच्या देठापासून बोंबलत सुटायचे आणि दुसरीकडे जातिपातीचे राजकारण करायचे, धार्मिक भावनांना हात घालायचा, असे दुटप्पी आणि गलिच्छ राजकारण भाजपाविरोधी पक्षांकडून केले जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे. स्वत: जात आणि धर्माच्या नावावर मते मागायची आणि भाजपाला जातीयवादी ठरवायचे, हाही दुटप्पी राजकारणाचाच उद्योग या मंडळींनी देश स्वतंत्र झाल्यापासूनच चालविला आहे. कॉंग्रेसने हा उद्योग सर्वप्रथम सुरू केला आणि आता बाकी मंडळींनी हा उद्योग भरभराटीस आणला आहे.
 
आजकाल निवडणूक प्रचार करताना लोकलज्जा पाळली जात नाही, शिष्टाचाराला तिलांजली दिली जात आहे, भाषेचा वापर करताना संवेदनशीलता गहाण टाकली जात आहे, हे सगळे प्रकार लोकशाही धोक्यात आणणारे आहेत. प्रत्येकच राजकीय पक्षाने निवडणूक आचारसंहितेचे पालन करायला हवे. शिवाय, स्वत:ची एक वेगळी आचारसंहिताही तयार करवून तिचेही पालन करायला हवे. आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांनी, कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी कुठल्या भाषेचा वापर करावा, याचे प्रशिक्षण पक्षाने द्यायला नको? आज सपाचे आझम खान बोलले, उद्या आणखी कुणी काहीही बोलेल, असेच चालू राहिले तर महिलांनी राजकारणाच्या आखाड्यात उतरावे की उतरू नये, असा प्रश्न पडेल. एकीकडे महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची भाषा करायची अन्‌ दुसरीकडे महिला उमेदवारांबाबत आक्षेपार्ह भाषा वापरायची, हा कोणता प्रकार आहे? काहीही झाले तरी स्त्रीच्या सन्मानाला ठेच लागता कामा नये. निवडणुकीच्या प्रचारात असभ्य आणि असंस्कृत भाषा वापरली जाणार नाही, याची काळजी प्रत्येकच राजकीय पक्षाने घेतली पाहिजे. सन्मान करता येत नसेल तर करू नका, पण किमान अपमान तरी करू नका. आपल्याही घरी आई आहे, बहीण आहे, पत्नी आहे, मुलगी आहे, याचा विचार जरी प्रत्येकाने केला तर अभद्र भाषा तोंडून निघणार नाही, हे निश्चित!