चर्चचे राजकारण...
   दिनांक :18-Apr-2019
तशीही, या देशात धर्मनिरपेक्षता फक्त नावापुरतीच होती. त्याआडून कायम राजकारण होत राहिले ते जातीयवादाचेच! निवडणुकीतली पक्षाची उमेदवारी जाहीर करण्यापासून, तर गावगुंडांवर कारवाई करायची की न करायची हे ठरवण्यापर्यंत, दरवेळी जात, धर्मच महत्त्वाचे ठरत गेले. खरंतर निवडणुकीचे राजकारण तसे जाती-धर्माच्या पलीकडले. निदान असायला तरी हवे. पण, प्रत्यक्षात तसे घडते आहे की नाही, हे तपासण्याच्या भूमिकेतूनही संबंधितांच्या मनातला भेद स्पष्ट होत गेला तो गेलाच. अयोध्येतल्या राममंदिराचा मुद्दा कुणी उपस्थित केला की, लागलीच जातीयवादाचा कांगावा करणारी राजकीय जमात, मशिदीतून जारी होणार्‍या फतव्यांबाबत मौन बाळगून का असते, याचे उत्तर धर्मनिरपेक्षतेच्या कुठल्याच कसोटीवर तपासून बघितले जात नसल्याने, त्या फतव्यांवर सामाजिक आक्षेप नोंदवले गेले नाहीत इथे कधीच.
 
कालपर्यंत केवळ मशिदीतून फतवे जारी व्हायचे. मुस्लिम समूहाने कॉंग्रेसला मतदान करावे, असे स्पष्टपणे सांगितले जायचे. आता तर चर्चेसमधूनही फतवे जारी होऊ लागले आहेत. ख्रिश्चन समूहाने निवडणुकीत कुणाला मतदान करावे, याबाबत तिथूनही सूचना जारी होऊ लागल्या आहेत आताशा. मुख्य म्हणजे, एरवी धर्मनिरपेक्षतेच्या गप्पा मोठ्‌ठ्याने करणार्‍या कुण्याच शहाण्याला अद्याप या प्रकाराविरुद्ध चकार शब्द काढण्याची, झाल्या प्रकाराचा निषेध नोंदवण्याची सवड झालेली नाही अद्याप. कदाचित मशीद आणि चर्चेसविरुद्ध मूग गिळून गप्प राहणे, त्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालणे, ही यांच्यालेखी धर्मनिरपेक्षतेची कसोटी असावी. मतांच्या राजकारणात अशा मौनाचेही वेगळे महत्त्व आहेच की!
 
गोव्यातील कॅथॉलिक चर्चने तर कहरच केला. अमुक एका राजकीय पक्षाला मत द्या किंवा भाजपाला देऊ नका, असे सांगताना अवर लेडी चर्चचे फादर डिसिल्वा यांचा तोल गेला. ते सरळ भाजपाध्यक्षांवर घसरले. काही दिवसांपूर्वी मृत पावलेल्या मनोहर पर्रीकरांबद्दल अपशब्द काढण्याचे धाडसही त्यांनी करून टाकले. नंतर माफीनाम्याचे नाटक करून या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला. पण, तोवर जे बोलायचे ते बोलून झाले होते. ओकायची ती गरळ ओकून झाली होती. फादर डिसिल्वा यांच्या लेखी अमित शाह सैतान आहेत, तर मनोहर पर्रीकरांना झालेला कर्करोग हा परमेश्वराच्या कोपाचा परिणाम! फादरांनी आता माफी मागितली असल्याने त्यांचे पाप धुवून निघेलही कदाचित! पण भाजपाचे, भाजपा नेत्यांचे प्रतिमाभंजन करण्याचा जो कुटिल डाव त्यांनी यानिमित्ताने खेळून घेतला, त्याचे काय? 
 
 
भारतीय राजकारणाचा भाग असलेली इथली सार्वत्रिक निवडणूक, हा जर परदेशस्थ चर्चने भूमिका पार पाडण्यासाठीचा एक मंच ठरत असेल, तर त्याचे समर्थन कसे करायचे? काय संबंध त्यांचा भारतातील निवडणुकीशी? आणि भारतीय चर्चेसमधील पाद्री, तिकडून येणार्‍या आदेशाच्या तालावर भारतीय नागरिकांना नाचवणार आहेत? अमित शाह यांनी काय बिघडवलं फादर डिसिल्वा यांचं किंवा एकूणच ख्रिश्चन समुदायाचं, की शाह सैतान ठरवले जाताहेत सार्‍या समूहासाठी? सार्‍या गोव्यात परमेश्वराचा प्रकोप फक्त मनोहर पर्रीकरांवरच झाला, की इतरही तमाम कर्करोगग्रस्तांना हाच नियम लागू आहे? मध्यंतरी एका चर्चच्या फादरांनी तिथल्या एका ननवर वर्षानुवर्षे बलात्कार, अन्याय केल्याची घटना उघडकीस आली. पोलिस ठाण्यापासून सर्वदूर तक्रारी दाखल झाल्यात, खुद्द नन्स एकत्र आल्या, रस्त्यावर उतरल्या... फादर डिसिल्वांना कल्पना नसावी बहुधा त्या प्रकरणाची. कारण त्याबाबत ते कधी बोलल्याचे ऐकिवात नाही. कदाचित त्याबाबत कुठल्याच सूचना प्राप्त झाल्या नसाव्यात त्यांना चर्चमधील वरिष्ठांकडून. फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाच्या विरोधात गरळ ओकण्याच्याच सूचना असल्यानेही तसे घडले असावे कदाचित!
 
काय चाललं आहे या देशात? अरे, लोकांनी बहुमताने निवडून दिलेलं सरकार दिल्लीत कारभार चालवत आहे. जबरदस्तीने राज्य हिरावून बसलेले नाही कुणी दिल्लीच्या तख्तावर. जनतेने अधिकार बहाल केलाय्‌ त्यांना. एरवी लोकशाहीच्या नावाने ढोल बडवणार्‍यांना, लोकशाहीच्याच मार्गाने सत्तारूढ झालेल्या, ‘आपल्या’ देशाच्या सरकारविरुद्ध बोलताना तारतम्य बाळगण्याची जराशीही गरज वाटत नाही? चर्च अन्‌ मशिदी ठरवतील आता या देशात सरकार कुणाचे यावे हे? लोकांनी मतं कुणाला द्यायची, विशेषत: कुणाला नाही द्यायची, हे मौलवी अन्‌ फादर सांगणार? त्यांच्या फतव्यांबरहुकूम लोक स्वत:च्या मताधिकाराचा उपयोग करणार? अन्‌ तरीही, पुरोगामित्वाचे ढोल बडवणार्‍या, या देशातल्या एकाही दीडशहाण्याला ही बाब आक्षेपार्ह वाटत नाही? एरवी, छोट्या छोट्या बाबींवरून याला त्याला नोटिसा बजावून बेजार करणार्‍या निवडणूक आयोगालाही धार्मिक स्थळांवरून जारी होणारे हे फतवे आक्षेपार्ह वाटत नाहीत? असल्या फतव्यांमुळे नाही अडसर होत धर्मनिरपेक्षतेला? त्यामुळे नाही धोक्यात येत लोकशाही? कुठे गेलेत ते नौटंकीबाज डावे, अतिडावे, कॉंग्रेसी, तिसर्‍या आघाडीचे सारे अध्वर्यू? त्यांच्यापैकी कुणीच खोकललं नाही अजून या विषयावर? की प्रकरण चर्चशी संबंधित आहे म्हणून दातखिळी बसलीय्‌ सर्वांची?
 
लोकशाहीचा तमाशा मांडून बसलेत सारे ढोंगीबाज. सोयीने राजकारण करतात. फतवे मशिदीतून जारी झाले की मौन बाळगतात. शंकराचार्य काही बोलले की मात्र तुटून पडतात सारे. भाजपाला मतं देऊ नका, अशी सूचना एका धार्मिक स्थळावरून दिली जाणे, हे निवडणूक आयोगाच्या कोणत्या कायद्यानुसार अनाक्षेपार्ह ठरते, हे तरी स्पष्ट व्हावे. की काही विशिष्ट धर्मांसाठी ही सवलत विशेषत्वाने घोषित केली आहे आयोगाने? मतदार जागृतीच्या नावाखाली, कुणाला मतदान करायचे याच्या सूचना चर्चमधून, पाद्रींच्या मार्फत जारी होणार असतील अन्‌ चर्चविरुद्ध बोलणे टाळण्याच्या कुणाच्यातरी राजकारणातून त्याचे समर्थनही केले जात असेल, तर यासारखी लज्जास्पद अन्‌ असमर्थनीय बाब दुसरी असू शकत नाही.
 
मंदिरं असोत की चर्च, मशिदी असोत की बौद्धविहार, धार्मिक स्थळांचेच स्वरूप त्याला असावे. राजकारणाच्या सारिपाटावरचे डाव तिथून खेळले जाऊ नयेत. मतदान हा जनतेचा अधिकार आहे. त्याबाबत जनजागृती हा वेगळा भाग. तोही प्रत्येकाचा अधिकार. पण, म्हणून धार्मिक स्थळं हे कुणाच्यातरी राजकारणाचे माध्यम ठरू नये. नावडतीच्या यादीतील राजकीय पक्षांना धडा शिकवण्यासाठीही या प्लॅटफॉर्मचा दुरुपयोग होऊ नये. पण, तसे घडत असल्याच्या बाबीकडे राजकीय नेते डोळेझाक करीत असतील, निवडणूक आयोगालाही त्याचे गांभीर्य कळत नसेल, तर मतदारांनीच त्याची पत्रास बाळगली पाहिजे. कुणाच्यातरी राजकारणासाठी आपल्या धार्मिक स्थळांची दालनं सताड उघडी करून देण्याचे राजकारण परदेशस्थ चर्चच्या पुढाकारातून भारतात घडून येत असेल, तर मुसक्या आवळण्याची जबाबदारी कुणीतरी खांद्यावर घ्यायला हवी. या संदर्भातील अपेक्षापूर्तीची जबाबदारी मतदारांनीच स्वीकारावी. कारण तेवढीच एक आशा शिल्लक राहिली आहे आता...