जेटबंदीचे आव्हान...
   दिनांक :19-Apr-2019
 
 
 
 
जेट एअरवेज, या भारतातील प्रवासी वाहतूक करणार्‍या दुसर्‍या क्रमांकाच्या कंपनीची उड्‌डाणे किंगफिशर मार्गाने बंद पडली. विमानवाहतूक क्षेत्राला बसलेला हा मोठा धक्का असून, या क्षेत्रातील पीछेहाट दर्शविणारी ही घटना आहे. गैरव्यवस्थापन, विमानोड्‌डाण क्षेत्रातील आव्हाने पेलू न शकणे, कर्मचार्‍यांच्या पगाराचा बोजा, अवाढव्य कर्ज, विस्तार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेले अपयश आणि सरकारी अनास्थेमुळे जेट एअरवेजचा डोलारा कोसळला. ही विमानवाहतूक कंपनी बंद पडल्याने तब्बल 22 हजार कर्मचारी (16 हजार स्थायी आणि 6 हजार कंत्राटी) रस्त्यावर आले असून, त्यांच्या कायमस्वरूपी नोकर्‍यांचा प्रश्न आ वासून उभा ठाकला आहे.
 

 
 
 
भारतीय हवाई उद्योग क्षेत्रासाठी ही दुर्दैवी घटना आहे. या क्षेत्रातील इतर खासगी कंपन्यांचा विचार केला, तर जेट एअरवेज ही भारतातली या क्षेत्राचा पाया रचणारी कंपनी होती. उच्च दर्जाची सेवा, किफायतशीर दर आणि चांगले आगतस्वागत, यामुळे प्रवाशांमध्ये या कंपनीची लोकप्रियता अधिक होती. जेटची अधोगती किंगफिशर, डेक्कन व सहारा आदी विमानकंपन्यांच्या पतनाच्या पार्श्र्वभूमीवर बघायला हवी. जेट एअरवेजचे बंद होणे ही नागरी उड्‌डाण क्षेत्रातल्या अधिकार्‍यांसाठी, कंपनी व्यवस्थापनांसाठी, मालकांसाठी आणि नवउद्योजकांसाठी सावधगिरीचा इशारा ठरणार आहे. एअर इंडिया ही सरकारी मालकीची कंपनी करदात्यांचे हजारो कोटी रुपये गुंतवून जिवंत ठेवण्यात आली आहे, हे खरे असले तरी जेटसारख्या कंपन्यांना कितीदा अशी सवलत द्यायची, हादेखील प्रश्न उपस्थित होतो. किंगफिशरचे विजय माल्या यांच्यासारख्या व्यक्तीला दिलेल्या सवलतीचा त्याने किती दुरुपयोग केला, हे नव्याने सांगायला नको. निरनिराळ्या भारतीय बँकांना नऊ हजार कोटींचा चुना लावून विजय माल्या भारताच्या नाकावर टिच्चून इंग्लंडमध्ये पळून गेला. त्याला भारतात परत आणण्यासाठी किती खटपटी कराव्या लागत आहेत, हे नव्याने सांगायला नको. पण, जेटचे मालक नरेश गोयल माल्यासारखे पळून गेले नाहीत. तथापि, जेटसाठी मध्यस्थी करण्यासाठी फारसा कुणी पुढाकार घेतलेला दिसला नाही. नाही म्हणायला देशातील पहिली यशस्वी खाजगी विमानसेवा आणि उत्कृष्ट ब्रॅण्ड असलेल्या जेट एअरवेजला वाचविण्यासाठी नॅशनल एव्हिएटर्स गिल्ड या देशांतर्गत वैमानिकांच्या संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घातले होते. तातडीच्या दीड हजार कोटींच्या संजीवनीची अपेक्षाही त्यांच्याकडे व्यक्त करण्यात आली होती. 22 हजार लोकांच्या नोकर्‍या वाचविण्याचा उद्दात्त हेतू त्यामागे होता. पण, त्याबाबतचा निर्णय झाला नाही. निवडणुकीचा प्रचार आणि आचारसंहिता यामुळेच जेटबाबत पुढाकार घेतला गेला नसावा, असे दिसते. पण, निवडणुकीनंतर नवे सरकार सत्तेत आल्यानंतर याबाबतचा निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. अन्यथा विमान उड्‌डयन क्षेत्रात भारत नवनवे झेंडे गाडत असताना एक व्यावसायिक कंपनी बंद पडण्याचे दुष्परिणाम भारतवासीयांना निश्चितच भोगावे लागतील. केवळ या कंपनीला आणि या कंपनीतील कर्मचार्‍यांनाच या बंदीचा फटका बसणार नसून, उद्योग क्षेत्र आणि विमानाने नित्य प्रवास करणारेही यामुळे भरडले जाणार आहेत.
 
गेल्या 26 वर्षांपासूनची जेट एअरवेजची घरघर आज तात्पुरती का असेना थांबली आहे. मुंबईत मुख्यालय असलेली ही कंपनी भारतासह जगभरातील 68 शहरांमध्ये विमानसेवा देत होती. कंपनी तिच्या कामगिरीच्या अत्युच्च स्थानी असताना तिची 650 विमाने दररोज आकाशात उड्‌डाणे भरत. कंपनीच्या विमानांसाठी अबुधाबी हे मुख्य विश्रांतिस्थळ होते, तर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू ही दुय्यम विश्रांतिस्थळे होती. बेल्जियम येथील ब्रुसेल्स हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जेट एअरवेजचा मोठा थांबा होते. भारतात विमानवाहतूक क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक आणणारी जेट एअरवेज ही पहिली कंपनी होती. 1 एप्रिल 1992 रोजी जेट एअरवेज ही कंपनी एअर टॅक्सी ऑपरेटर म्हणून अस्तित्वात आली. 5 मे 1993 रोजी भाड्याने घेतलेल्या 4 बोईंग 737-300 विमानांच्या उड्‌डाणाने खर्‍या अर्थाने कंपनीची विमानवाहतूक सुरू झाली. प्रवासी वाहतूक करण्याच्या क्षमतेचा विचार करता, या कंपनीचा 2010 च्या अखेरीसचा बाजारपेठेतील हिस्सा भारतामध्ये सर्वात जास्त म्हणजे 22.6 टक्के इतका होता. त्याखालोखाल हिस्सा िंकगफिशरचा म्हणजे 19.9 टक्के होता. आर्थिक अडचणीत सापडल्यामुळे तसेच या अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी पुन्हा कर्ज देण्यास बँकांनी नकार दिल्यामुळे 24 एप्रिल 2013 रोजी जेट एअरवेजने 24 टक्के समभाग युनायटेड अरब अमिरातीच्या मालकीच्या असलेल्या एथिड विमान कंपनीला 379 मिलियन अमेरिकन डॉलर्सना विकण्याची तयारी दर्शविली होती, परंतु याबाबत पुढे काहीच झाले नाही.
 
2013 मध्ये जेट एअरवेजने एअर कॅनडा, एअर फ्रान्स, ऑल निपॉन एअरवेज, अलिटालिया, अमेरिकन एरलाइन्स, ब्रुसेल्स एअरलाइन्स, एतिहाद एअरवेज, गरुडा इंडोनेशिया, केनिया एअरवेज, केएलएम, मलेशिया एअरलाइन्स, साऊथ आफ्रिकन एअरवेज, क्वांटास आणि युनायटेड एरलाइन्सशी विमानोड्‌डाणांबाबत करार केले होते, यावरून या कंपनीची झेप किती मोठी आणि दूरवरची होती, हे दिसून येते. जेटला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी 1500 कोटींची तातडीची गरज होती. तथापि, कर्जपुरवठा करणार्‍या बँकांनी हा निधी देण्यास नकार दिला. त्यावर जेटने 400 कोटींचे तातडीचे कर्ज देण्याची मागणी केली. पण, बँकांनी ही मागणीदेखील धुडकावून लावल्याने जेट एअरवेजला आपला गाशा गुंडाळावा लागला. सेवा तात्पुरती बंद करण्याचे घोषित केल्यानंतर कंपनीच्या शेअरचा भाव 34 टक्क्यांनी घसरला व प्रतिशेअर 158 रुपयांच्या पातळीपर्यंत खाली आला. शेअर बाजारात नोंदणी झाल्यापासून जेटच्या शेअरची झालेली ही सर्वात मोठी पडझड आहे. जेट एअरवेजच्या शेअरची नोंदणी शेअर बाजारात 14 मार्च 2005 मध्ये झाली, त्या वेळी प्रतिशेअर 1,100 रुपये किंमत होती. गुरुवारी जेटच्या शेअरची किमत घसरली त्याच वेळी प्रतिस्पर्धी असलेल्या स्पाइसजेटच्या शेअरची किंमत एका दिवसात 8.5 टक्क्यांनी वधारली आहे.
जेटने बँकांकडे 400 कोटी रुपयांच्या तत्काळ कर्जाची मागणी केली होती, हे खरे असले तरी गुंतवलेलं भांडवल नियमितपणे कसे परत मिळेल, याबद्दल बँका साशंक होत्या. त्यामुळेच बँकांनी कर्ज देण्याचे नाकारले. अर्थतज्ज्ञांच्या आकलनानुसार कंपनीकडे पैसाच नसल्यामुळे, सेवा सुरू ठेवण्यासाठी साधं इंधन विकत घेणे वा अन्य अत्यावश्यक खर्च करणेही या विमान कंपनीला अशक्य होते. मे अखेरपर्यंत म्हणजे देशात नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर जेटमध्ये नव्याने गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा कंपनीने व्यक्त केली आहे. पण, तोपर्यंत जेट एअरवेजच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्हच उभे ठाकले आहे. जेटची 119 विमाने सध्या जमिनीवर असून, सर्व विमानसेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये जेटच्या 1300 वैमानिकांपैकी 250 जणांनी राजीनामे दिले असून, आणखी काही जण राजीनाम्याच्या तयारीत आहेत. एका अर्थाने जेटबंदीमुळे भारतीय विमानोड्‌डाण क्षेत्राला जबर हादरा बसला असून, त्यातून तोडगा कसा निघतो, यावरच या क्षेत्राचे पुढील भवितव्य ठरणार आहे...