अमेरिकेला चीन-रशियाचे आव्हान!
   दिनांक :22-Apr-2019
दिल्ली दिनांक  
 
 रवींद्र दाणी 
 
 
 
पाकिस्तानमधील जैश-ए-मोहम्मदचा कुख्यात अतिरेकी मौलाना मसूद अजहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याबाबत 23 एप्रिलची कोणतीही कालमर्यादा नाही, असे सांगून चीनने पुन्हा एकदा पाकिस्तानला पािंठबा देण्याचा संकेत दिला आहे.
अमेरिका, ब्रिटन व फ्रान्स या तीन राष्ट्रांनी मौलाना मसूद अजहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याबाबतचा एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत मांडला आहे. मात्र, चीनने तो तांत्रिक कारण दाखवून रोखून ठेवला आहे. चीनने उद्यापर्यंत म्हणजे 23 एप्रिलपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे या तीन राष्ट्रांनी सांगितले असल्याचे म्हटले जाते. त्याचा चीनने इन्कार केला आहे.
 

 
 
 
तांत्रिक मुद्दा
संयुक्त राष्ट्राची एक कार्यप्रणाली आहे. त्यानुसार जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याची एक प्रक्रिया आहे. असा प्रस्ताव समिती- 1267 समोर यावा लागतो. या समितीत त्यावर चर्चा व निर्णय होतो. या समितीतच मौलाना अजहरचा निर्णय व्हावा अशी चीनची भूमिका आहे तर अमेरिकेसह तीन राष्ट्रांनी सरळ सुरक्षा समितीतच असा प्रस्ताव पारित करण्याची तयारी चालविली होती. चीनने समिती 1267 चा आग्रह धरला आहे. चीनजवळ व्हेटो म्हणजे नकाराधिकार असल्याने तो सुरक्षा परिषदेत मौलाना मसूद अहजरच्या प्रस्तावाला विरोध करू शकतो. मात्र, तसे करणे एका दहशतवाद्याला पाठिशी घालणे होईल याची चीनला कल्पना असल्याने त्याने समिती 1267 मध्ये यावर चर्चा व निर्णय करण्याची मागणी केली आहे. मौलाना बाबत भारताची चिंता स्वाभाविक आहे. यासंदर्भात संबधित पक्षांशी आपली चर्चा सुरू असून, येणार्‍या काळात योग्य निर्णय होईल असे आपल्याला वाटत असल्याचे चीनने म्हटले आहे. थोडक्यात मौलाना मसूदच्या मुद्यावर पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर एकाकी पडू न देण्याची भूमिका चीनने घेतली आहे. या सार्‍या प्रकरणात रशिया सक्रिय असल्याचे दिसत नाही हे विशेष.
नवे समीकरण
मौलाना मसूदबाबत संयुक्त राष्ट्रात जे डावपेच लढले जात आहेत, त्यावरून जगाच्या क्षितीजावर नवे समीकरण तयार होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. 30 वर्षांपूर्वी सोवियत युनियन खंडित झाल्यावर जागतिक राजकारणातील एक धृव कोसळला व सारे राजकारण अमेरिकेभोवती फिरू लागले. जगावर अमेरिकेचा एकछत्री अंमल प्रस्थापित झाला होता. तो आता कमी होत असून जगात पुन्हा एकदा दोन महाशक्ती तयार होत असल्याचे दिसत आहे. सोवियत युनियनजवळ जी ताकद होती, ती रशियाजवळ नव्हती. रशिया आपल्या अंतर्गत आर्थिक संकटात सापडला होता. त्यातून बाहेर आल्यानंतर तो आता जागतिक राजकारणात सक्रिय होत असून, राष्ट्रपती पुतीन एक चतुर व महत्वाकांक्षी नेते म्हणून समोर येत आहेत. यात त्यांनी चीनला सोबत घेत अमेरिकेला आव्हान देणे सुरू केले आहे.
पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तान जगात एकटा पडेल असे वाटले होते. ते चीन व रशिया यांनी होऊ दिलेले नाही आणि या दोन्ही देशांना मुस्लिम देशांनी साथ दिली.
इस्रायल-सिरीया
अमेरिकेने महिनाभरापूर्वी- इस्रायलच्या ताब्यातील गोलन पहाडीवर इस्रायलचा अधिकार मान्य करणारा निर्णय घेतला. हा निर्णय इस्रायलच्या बाजूचा कमी आणि रशियाच्या विरोधात जादा होता असे मानले जाते. कारण, रशियाने सिरीयावर आपले वर्चस्व स्थापन केेले आहे. सिरीयात आजच रशियाचे 65 हजार सैनिक आहेत. सिरीयातील गृहयुद्धात रशियाने राष्ट्रपती असद यांना मोलाची मदत केली आहे. यासाठी रशियाच्या वायुदलाने 39 हजार उड्डाणे भरली, 86 हजार अतिरेक्यांना ठार केले. एक लाखावर अधिक ठिकाणी हवाई हल्ले केले. रशियाची सर्व अद्ययावत शस्त्रे सिरीयात तैनात करण्यात आली आहेत. सिरीयातील रशियाच्या या वाढत्या शक्तीला प्रतिशह म्हणून अमेरिकेने इस्रायलचा गोलन पहाडीवरील अधिकार मान्य केला. म्हणजे दक्षिण आशियात भारत- पाकिस्तानबाबत जागतिक महाशक्तींमध्ये जे दोन तट पडले आहेत तसेच दोन तट मध्यपूर्वेत सिरीया- इस्रायल संबधात दिसून येत आहे.
नवे युद्धक्षेत्र- वेनेझुएला
अमेरिका - रशिया यांच्यातील हे शीतयुध्द अधिक वाढण्याची शक्यता असून, वेनेझुएलामध्ये हे दोन्ही देश परस्परांसमोर उभे ठाकले आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांच्या बाबतीत सौदी अरेबियाला सर्वात मोठा देश मानले जात असले तरी ते पूर्णपणे बरोबर नाही. सौदी अरेबिया कच्च्या तेलाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करीत असला तरी कच्च्या तेलाचा सर्वाधिक साठा वेनेझुएलामध्ये आहे. म्हणून या देशावर ताबा मिळविण्यासाठी अमेरिका- रशिया यांच्यात शह प्रतिशह सुरू आहेत. तेथील सरकारला रशियाचा पािंठबा आहे तर विरोधी पक्षाला अमेरिकेचा पािंठबा आहे. रशियाने आपली लढावू विमाने वेनेझुएलात तैनात केली आहेत. याचा अर्थ येणार्‍या काळात या देशात संघर्ष सुरू होणार असे मानले जाते.
रशियाचा हस्तक्षेप
जागतिक राजकारणातील अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा निर्णय रशिया व चीन दोन्ही देशांनी संयुक्तपणे केला असल्याचे मानले जाते. मात्र दोन्ही देशांची कार्यशैली वेगळी आहे. चीनने- वन बेल्ट-वन रोड अंतर्गत जगाला विळखा घालण्याची व्यूहरचना अवलंबिली आहे. लहान देशांना मोठी कर्जे देऊन नंतर त्यांना आपल्या ताब्यात घेण्याचे चीनचे धोरण आहे. श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदराबाबत चीनने फार कुटील डाव खेळला. त्याने श्रीलंकेला या बंदराच्या विकासासाठी मोठे कर्ज दिले. आपल्याच कंपनीला या कामाचा ठेका दिला आणि कर्जाची परतफेड करण्याची वेळ येताच श्रीलंकेचे कंबरडे मोडले. शेवटी त्याने हे मोक्याचे बंदर चीनला 99 वर्षाच्या भाडेपट्टीवर चालविण्यासाठी दिले, जे चीनला हवे होते. चीन हेच पाकिस्तनाच्या ग्वादर बंदराबाबत करणार आहे. चीन-पकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरीडॉर अंतर्गत या बंदराचा विकास केला जात आहे. चीनने ग्वादरमध्ये प्रचंड असे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधण्याची घोषणा केली आहे. एअरबस 380 उतरू शकेल असे हे विमानतळ बांधण्याचे काम सुरू झाले आहे. यासाठी चीनने मोठे कर्ज पाकिस्तानला दिले आहे. जेव्हा कर्जाची परतफेड सुरू होईल, पाकिस्तनाचे कंबरडे मोडलेले असेल. मग, हे बंदरही चालविण्यासाठी चीनला देण्याचा करार केला जाईल.
रशियाची कार्यशैली जरा वेगळी आहे. त्याने आपल्या तेल कंपन्यांना हाताशी धरून जगातील आपल्या हालचाली वाढविल्या आहेत. कालपर्यंत अमेरिकेच्या गोटात मानला जाणारा टर्की- अचानक रशियाच्या गोटात जाऊन बसला आहे. मध्यपूर्वेतील तेल उत्पादक देश रशियाला महत्त्व देऊ लागले आहेत. या देशांचे राष्ट्रप्रमुख मास्कोला हजेरी लावू लागले आहेत.
बेभरवशाचे ट्रम्प
जागतिक राजकारणात चीन- रशिया आपापल्या चाली खेळत असताना अमेरिकेचे राष्ट्रपती अंतर्गत समस्यांमध्ये अडकले आहेत. तशीही ट्रम्प यांची प्रतिमा बेभरवशाची आहे. बेभरवशाचा मित्र कामाचा नसतो. याचाच फायदा रशिया-चीन उठवित आहेत. पाकिस्तान, सिरीया, वेनेझुएला येथील घटनाक्रम बदलत्या जगाची नांदी आहेत. जगात पुन्हा एकदा दोन सुपर पॉवर तयार होत असल्याचे स्पष्ट संकेत या घटना देत आहेत.