राज्याच्या मुख्य सचिवांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा
   दिनांक :23-Apr-2019
 
 
वांद्रे-कुर्ला संकुलातील आरक्षित भूखंड गैरव्यवहार प्रकरण
 
मुंबई: राज्याचे मुख्य सचिव यू. पी. एस. मदान यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील ड्राईव्ह इन थिएटरसाठी आरक्षित भूखंडामध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपाची चौकशी करण्याच्या विशेष न्यायालयाचा निर्णय सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
मदान यांच्याविरोधात तपास करण्यासाठी आवश्यक असलेली परवानगी तपास अधिकार्‍यांनी घेतलेली नाही, असा दावा मदान यांच्या वतीने यावेळी करण्यात आला. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 197 नुसार शासकीय कर्मचार्‍याची चौकशी करताना सरकारकडून परवानगी आवश्यक असते. मात्र, या नियमाचे रीतसर पालन झाले नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
मदान ज्यावेळेस मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त होते, त्यावेळी त्यांनी इंडियन फर्म कंबाईन प्रा. लि. चे संचालक रणबीर मकेर आणि मनीष मकेर यांना फायदा व्हावा यासाठी सागरी किनारा नियमांचे उल्लंघन केले, असा आरोप करत फौजदारी तक्रार विशेष न्यायालयात करण्यात आली होती.
 

 
 
सामाजिक कार्यकर्ते प्रताप तेली यांनी केलेल्या या तक्रारीवरून सत्र न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला ऑक्टोबर 2018 मध्ये चौकशीचे आदेश दिले होते. याविरोधात मदान यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. सोमवारी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. खंडपीठाने ही याचिका मंजूर करत विशेष न्यायालयाने दिलेले चौकशीचे आदेश रद्द केले आहेत.
वांद्रे पूर्व येथील सुमारे 20 एकर प्लॉट ड्राईव्ह इन सिनेमागृहासाठी राखीव होता. नियमानुसार संबंधित आरक्षण बदलता येत नाही. मात्र, असे असतानाही याठिकाणी जादा एफएसआयचा वापर करून बेकायदेशीरपणे शॉिंपग मॉल आणि अन्य बांधकाम नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आले, असा आरोप करण्यात आला होता.