हाच तर 56 इंचांचा पुरावा!
   दिनांक :26-Apr-2019
 तभा अग्रलेख 
 
कुठलीही समस्या हातावेगळी करण्यासाठी पुरेसा वेळ, ती सोडविण्यासाठी द्यावा लागतो. एखादी पडलेली इमारत पुन्हा उभी राहू शकते, एखादी मोडलेली गाडी पुन्हा तयार केली जाऊ शकते, एखादा मोडलेला पूल पुनर्बांधणी करून पूर्ववत केला जाऊ शकतो. आणि ही कामे निश्चित कालावधीत पूर्ण केली जाऊ शकतात. पण, वर्षानुवर्षांपासून मनात साचलेला विशाक्त विचारांचा मळ दूर करणे अतिशय जोखमीचे असते. यात दूरान्वयाने संबंध नसलेल्या लोकांचा बळी जाण्याची शक्यता अधिक असते. पण, असे असले तरी भारताने सातत्याने काश्मीर खोर्‍यातील विभिन्न दहशतवादी संघटना, त्यांचे म्होरके आणि या म्होरक्यांना समर्थन देणार्‍या संस्था, संघटनांच्या मनावर बसलेली धूळ साफ करण्याचा प्रयत्न केला. ज्या ठिकाणी शक्य नव्हते त्या ठिकाणी कठोर भूमिका घेतल्या आणि अतिरेक्यांचे खच्चीकरणही केले. विघटनवाद्यांवर कारवाया केल्या. नोटबंदी करून हवाला मार्गे येणार्‍या पैशांवर अंकुश लावला. यामुळे खोर्‍यातील दगडफेक बंद झाली. विनाकारण बंद आणि संप या आयुधांचा वापर बंद झाला. शैक्षणिक वातावरण हळूहळू निर्माण होऊ लागले.
 
मोहम्मद वक्कार या लष्कर-ए-तोयबाच्या पाक प्रशिक्षित अतिरेक्याला अटक करण्यातही जवानांना यश मिळाले. अतिरेक्यांना प्रशिक्षित करताना भारतात मुस्लिम असुरक्षित असल्याचे सांगितले जाते, येथे शरीयत कायद्याला धोका असल्याचे नमूद केले जाते, त्याच धर्तीवर त्याचेही ब्रेनवॉश करण्यात आले होते. पण, त्यानेदेखील काश्मीरमध्ये आल्यानंतर या माहितीत काही तथ्य नसल्याचे चौकशी संस्थांपुढे कबूल केले. त्यातूनच अतिरेक्यांचाही पाकिस्तान, आयएसआय आणि पाकिस्तानी लष्कराबाबत भ्रमनिरास झालेला असल्याचे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे अतिरेक्यांच्या ही बाबदेखील ध्यानात आली की, जे नेते मुस्लिम समुदायाला भडकवतात, त्यांची माथी गरम करतात ती नेतेमंडळी हिंसक घटनांपासून कोसो दूर असतात. या नेत्यांची मुले विलायतेत शिक्षण घेतात. मनोरंजन, पर्यटन आणि मौजमजेत व्यग्र असतात. प्रत्यक्षात त्यांच्या अधिकारांची लढाई गरीब घरातून आलेले मुस्लिम तरुण लढत असतात, हेदेखील त्यांना कळू लागले आहे. भारत सरकारसोबत येथील अनेक स्वयंसेवी संघटना आणि राष्ट्रवादी शक्तींनी केलेल्या जनजागरणामुळेच भारतविरोधकांचे डोळे उघडले आहेत. जैशला काश्मिरात नेतृत्वासाठी दारोदार भटकावे लागावे, याला आंतरराष्ट्रीय कंगोरेदेखील आहेत.
 
 
अनेक बलाढ्य देशांनी पाकिस्तानला अतिरेकी कारवायांसाठी पैसा मिळू नये, यासाठी केलेल्या लॉिंबगमुळेही हे शक्य झाले आहे. यामुळेच आता दहशतवादी संघटनांपुढे नेतृत्वाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेचे कंबरडे मोडण्यात भारताला यश आले असून, लष्कराने या संघटनेच्या नेत्यांना सारखे लक्ष्य केल्याने तिच्यापुढे नेतृत्वाचा प्रश्न उभा ठाकल्याची माहिती लष्कराच्या 15 व्या कोअरचे जनरल ऑफिस कमांिंडग के. जी. एस. धिल्लन यांनी दिली आहे. प्रत्यक्ष जम्मू-काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांना किती रान मोकळे आहे, हे आपण पाहतोच. पण, भारताने पुलवामा हल्ल्यांनतर जी कठोर भूमिका घेतली त्याची फळे आपल्याला बघायला मिळत आहेत. एखाद्या संघटनेला नवे नेतृत्व न मिळणे ही त्या संघटनेचे झालेले खच्चीकरण दर्शविते. आताशी लष्कराने डोळे वटारल्याने अतिरेकी संघटनांमध्ये भरती होणार्‍या युवकांचा भरणादेखील कमी झाला आहे. पाक प्रशिक्षित आतंकवाद्यांना यमसदनी पाठवण्याचे सातत्य कायमच आहे. पण, 2018 मध्ये भारताने तब्बल 272 अतिरेक्यांचा खात्मा करून आपली ताकद पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि जगालाही दाखवून दिली आहे.
 
देशात कणखर सरकार पाहिजे हे ज्या वेळी आपण म्हणतो, त्याचे असे कणखर परिणाम बघायला मिळतात. एखादे स्थिर सरकारच असा कठोर निर्णय घेऊ शकते आणि तो निर्णय मोदी सरकारने पुलवामा हल्ल्यानंतर घेतला. सीआरपीएफवरील हल्ल्यात 42 जवान शहीद झाल्यानंतर आपले सरकार रडत बसले नाही. चौकीदार नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय लष्कराला खुली सूट देऊ केली. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या अतिरेकी प्रशिक्षण तळांना लक्ष्य करण्याचा निर्धार केला गेला आणि रात्रीच्या सुमारास एक हजार किलोचे मिसाईल्स विमानांमधून डागून अतिरेक्यांचे निवास आणि प्रशिक्षण तळ जमीनदोस्त करून टाकले. अतिरेक्यांचा खात्माझाल्याने त्यांच्याबद्दल सहानुभूती असलेल्या लोकांचा तिळपापड होणे स्वाभाविक आहे. पण, आता सरकारने अतिरेकी आणि त्यांना पािंठबा देणार्‍यांच्याही मुसक्या आवळल्या आहेत. 2019 या वर्षाचा विचार केला, तर आजवर 61 अतिरेक्यांना यमसदनी पाठवण्यात लष्कराला यश मिळाले आहे.
 
पुलवामा हल्ल्यानंतर 41 अतिरेकी ठार झाले असून, त्यातील 25 अतिरेकी जैश-ए-मोहम्मदचे, तर 13 जण पाक प्रशिक्षित होते, याचा खुलासा जम्मू-काश्मीरचे पोलिस महासंचालक दिलबागिंसग यांनी केला आहे. ‘हर कुत्ते के दिन आते हैं’ अशी एक हिंदी  म्हण आहे. त्यामुळे आजवर अतिरेक्यांना मोकळे रान असलेले काश्मीर खोरे, त्यांच्याविरुद्ध उठले आहे. या खोर्‍यानेच अतिरेक्यांना हद्दपार करण्याचा निर्णय केला आहे. जिथे कुठे अतिरेक्यांबद्दल सहानुभूती दर्शविली जात आहे, त्यांच्याविरुद्ध आवाज उठू लागला आहे.
 
भारताने अतिरेक्यांचे मनसुबे उधळण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेचे परिणाम आता जम्मू आणि काश्मीर राज्यात जाणवू लागले आहेत. सातत्याने भारतविरोधी भूमिका आणि भारताच्या चांगल्यावर उठलेल्या या संघटनांनी राज्यकर्त्यांनाच नव्हे, तर सामान्य जनतेलाही वेठीस धरले होते. पण, भारताने लष्कराला मोकळे रान दिल्यामुळे लष्करी अधिकारी आणि जवान अतिरेक्यांवर जिथे कुठे शक्य असेल तिथे अक्षरशः तुटून पडत असल्याने दहशतवाद्यांमध्येच सुरक्षा दलांबद्दल भीती दाटून आली आहे. उरी हल्ल्यानंतर भारताने सर्जिकल स्ट्राईक करून पाकिस्तानला धडा शिकविला होता, पण त्याचा फारसा फरक पाकिस्तानवर पडला नाही. गुलाम काश्मीरमधील अतिरेकी प्रशिक्षण केंद्रांना पाककडून सुरू असलेली मदत बंद झाली नाही. भारतातील घुसखोरी बंद झाली नाही. मध्यंतरीच्या काळात अमरनाथ यात्रेकरूंच्या बसेसवर हल्ला करण्याचेही त्यांनी प्रयत्न केले. पण, त्यातून फारसे काही साध्य होऊ शकले नाही. यात्रेकरू या हल्ल्यामुळे कुठेही ढळले नाही. त्यांची भगवान शंकरावरची श्रद्धा मुळीच कमी झाली नाही.
 
आतादेखील भारताने बालाकोटमध्ये एअर स्ट्राईक केल्यानंतर पाकिस्तानची प्रतिक्रिया गंभीर नव्हती. एखाद्या देशाचे लष्कर आपल्या हद्दीत घुसून मोठी कारवाई करते, याचे गांभीर्य त्यांच्या नेतृत्वालाही नव्हते. भारताच्या हवाई हल्ल्यात आमच्या भूमीवरील काही झाडे तेवढी कोसळली, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करून पाकिस्तानने वेळ मारून नेली. पण, भारतीय जनमानसाला आपल्या लष्करावर प्रचंड भरोसा होता. या हल्ल्यात किमान 400 प्रशिक्षित दहशतवादी ठार झाल्याचा जो दावा यंत्रणांनी केला, त्याला लोकांनी एकमुखी मान्यता दिली. एवढेच नव्हे, तर सरकारच्या कृतीला समर्थन देण्यासाठी आणि शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी लोकांनी ठिकठिकाणी कार्यक्रम घेतले आणि पाकिस्तानला, आम्हाला कमजोर समजू नका, असा इशारादेखील दिला. म्हणूनच जैशपुढील अडचणी वाढल्या असून, आज या संघटनेला म्होरक्या मिळण्यात अडचण जात आहेत, उद्या कार्यकर्ते मिळणेदेखील कठीण होणार आहे!