राजुरा लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची याचिका निकाली
   दिनांक :26-Apr-2019
 
सरकारच्या कारवाईवर हायकोर्टाचे समाधान
याचिकाकर्त्यांला दाद मागण्याची मुभा
 
नागपूर: चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथील इन्फंट जिजस सोसायटीच्या वसतिगृहातील आदिवासी मुलींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात राज्य सरकारव्दारे सुरू असलेल्या कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी समाधान व्यक्त करीत याचिका निकाली काढली.
 

 
 
राजुरा येथील वसतिगृहातील लैगिंक शोषण प्रकरणातील पीडित मुलींच्या आयांनी यासंदर्भात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यापूर्वी न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासासाठी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. अन्सारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. तसेच सहा पीडित मुलींना तात्पुरती आर्थिक मदत म्हणून प्रत्येकी 50 हजार रुपये असे एकूण तीन लाख रुपये मुलींच्या आयांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय बँकांनी पुढील आदेशापर्यंत कुणालाही ही रक्कम खात्यातून काढू देऊ नये असे स्पष्ट केले होते.
याप्रकरणी शुक्रवारी न्या. झेड. ए. हक व न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्रकरणात राज्य सरकारद्वारे करण्यात येत असलेल्या कारवाईवर समाधान व्यक्त केले व याचिका निकाली काढली. तसेच भविष्यामध्ये प्रकरणाच्या तपासात काही आक्षेपार्ह गोष्टी आढळून आल्यास पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची याचिकाकर्त्यांना मुभा दिली. पीडित मुलींच्या आयांना भरपाईची रक्कम बँक खात्यातून काढून घेता येईल असे आज स्पष्ट केले. राज्य सरकारने संबंधित रक्कम पीडित मुलींच्या आयांच्या बँक खात्यात जमा केली आहे.