इराणी कच्च्यातेलाच्या निर्यातीवरील निर्बंध व त्याचे संभाव्य परिणाम
   दिनांक :29-Apr-2019
सुधाकर अत्रे
आपला देश कच्च्या तेलाच्या बाबतीत बर्‍याच अंशी इराणवर अवलंबून आहे. २०१८ साली आपण इराण कडून सत्तर हजार करोड रुपयांचे कच्चे तेल आयात केले होते. इराणने परमाणु करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्यावर अमेरिकेने इराणच्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातीवर प्रतिबंध लावले आहेत. अर्थात यांनतर भारता सहित आठ देशांना या प्रतीबंधातून एक वर्षाची सुट देण्यात आली होती जी आता संपुष्टात येणार आहे. निवडणुका आटोपल्यावर नवीन सरकार समोर कदाचित हा मोठा पेच प्रसंग ‘आ’ वासून उभा राहील.
 

 
 
एकतर आपल्याला इराणी तेल स्वस्त पडते. त्यात ते आपल्याला त्याचे पेमेंट करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा अवधी देतात. दुसरे असे की इराणला आपण तेलाच्या बदल्यात कृषी उत्पादांची निर्यात करत असतो. आपल्या बासमती तांदुळाच्या निर्यातीचा बत्तीस टक्के हिस्सा म्हणजे जवळपास दहा हजार कोटी रुपयांचा बासमती तांदुळ आपण एप्रिल २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत एकट्या इराणला निर्यात केला आहे. परंतु, अमेरिका आता आपली कोंडी करून इराण भारत व्यापारासाठी आवश्यक असलेले निर्यात इन्शुरन्स व बँकिंग बंद पाडणार हे नक्की. त्या बदल्यात आम्ही तुम्हाला आमचे कच्चे तेल देऊ, असा सल्ला अमेरिका देत आहे; पण एकतर आपल्या तेल आयातीच्या फक्त तीन टक्केच सध्या अमेरिका पुरवू शकते व त्यातही अमेरिकन तेल आपल्याला बरेच महाग पडते. सध्या भारताच्या आयडीबीआय व युको या बँका इराणमध्ये कार्यरत आहेत व त्यांच्या मार्फत आपले सर्व व्यवहार चालतात. एकदा का हे प्रतिबंध लागू झालेत की आपल्याला अमेरिका किंवा अन्य देशांकडून डॉलर देऊन तेल खरेदी करावे लागेल व आपण इराणला केलेल्या कृषी उत्पादांचे पैसे इराणकडे अडकून पडतील.
 
आत्ता कुठे बासमती तांदळाला चांगले भाव मिळायला सुरुवात झाली होती. एकदा ही निर्यात बंद झाली तर ते भाव पडण्याची शक्यता आहे. आपण इराणला मोठ्या प्रमाणावर औषधेदेखील निर्यात करीत असतो. त्यामुळे ते उद्योगदेखील संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. भारतासमोरील पेच नुसता आर्थिक नाही. पुलवामा हल्ल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघात मसूद अजहरला आतंकवादी घोषित करण्यास अमेरिका, भारताच्या मागे खंबीरपणे उभा राहिला होता. त्या मोबदल्यात भारताने त्याला इराण विरुद्ध साथ द्यावी, ही अमेरिकेची अपेक्षा राहणार आहे. परंतु, यामुळे इराणसोबत व्यापार करणार्‍या भारतीय कंपन्यांची कोंडी होणार आहे.
 
परंतु प्रश्न एकट्या भारताचादेखील नाही कारण भारतासहित चीन, दक्षिण कोरिया, जपान, ग्रीस, तायवान व इटली हे आठ देश इराणी तेल उत्पादनाचे पंचाहत्तर टक्के आयातदार आहेत. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थे वरदेखील तेलाचे भाव वाढून याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. आपल्या देशातील उद्योग व जनता तेलांच्या किमतीबाबत फार संवेदनशील असल्यामुळे तेवीस मे नंतर आपल्या देशात स्थापण होणार्‍या नव्या सरकारच्या मुत्सद्देगिरीची परीक्षा हे तेल पुराण करणार असे वाटते.
•